काठमाडौं – हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनमा राम्रो नतिजा ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन शुक्रवार फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्धामा ठूला माछा धमाधम समात्न थालेपछि समर्थन फिर्ता लिनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।

सो पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले “सर्वसम्मत रूपमा सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता गरेर प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको” उक्त पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पत्रकारहरूलाई बताए।

“यस पटकको उपनिर्वाचनले हामीलाई दिएको म्यान्डेट र अधिकांश हाम्रा शुभचिन्तक र देशै भरी र विदेशमा रहेका नेपालीहरूको जनभावना नै यही थियो कि अब सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ,” बैठकपछि लामिछानेले पत्रकारहरूसँग भने।

“अब हामी सङ्गठन निर्माणलाई प्राथमिकता दिन्छौँ। एउटा रचनात्मक प्रतिपक्ष कस्तो हुन्छ भनेर धेरैले हामीलाई हेर्न चाहेको बुझेका छौँ।”
प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका २१ जना सांसद छन्।
पुस ११ गते बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको रास्वपाले माघ २२ गते सरकारबाट बाहिरिए पनि “स्थिरताका लागि” भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको थिएन।

हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनमा रास्वपाका सभापति लामिछाने चितवनबाट र स्वर्णिम वाग्ले तनहुँबाट निर्वाचित भएका थिए।
यतिबेला नै किन समर्थन फिर्ता ?
 रबी लामिछानेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुको जुनसुकै कारण बताए पनि कुनै शक्तिकेन्द्रको इशारामा यो सब भैरहेको बताइन्छ । यतिबेला सरकारले भ्रष्टाचार लगायतका विषयमा महत्वपूर्ण  व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरिरहेको छ । सरकारले केही जनपक्षीय काम गर्न थालेकै बेला सरकार छोड्ने र समर्थन फिर्ता लिनुमा के तादात्म्य छ ? आम चासोको विषय बनेको छ ।
 सरकारसँग मन्त्रालयको विषयमा कुरा नमिलेर रास्वपा टाढिन खोजेको हो भन्ने प्रश्नमा ढकालले भनेका थिएस् “मन्त्रालयको कुरा मात्रै होइन। नीति तथा कार्यक्रमको कुरा पनि हो सरकार टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने हो।”

“हामीले सोचे जस्तो काम गर्न सकिन्छ वा सकिन्न भन्ने कुरा हो।”

रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाबाट फेरि विश्वासको मत लिनुपर्छ वा पर्दैन भन्ने विषयमा विज्ञबीच मतभिन्नता रहेको छ।

यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको दल भएको र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर नै गरेको दल भएका कारण रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने कतिपयको तर्क छ।