काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारको स्वामित्व भएका संस्थामा भ्रष्टाचार भए नभएको विषयमा अनुसन्धान गर्दै आएकोमा निजी क्षेत्र, एनजीओ र आईएनजीओमा हुने भ्रष्टाचार हेर्ने अधिकारको पनि माग गरेको छ ।

 राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितको बैठकमा बोल्दै अख्तियारका सचिव रामेश्वर दङ्गालले अनुचित कार्यसमेत हेर्ने निकाय नहुँदा भ्रष्टाचार प्रभावकारी रुपमा न्यूनीकरण हुनमा समस्या रहेको बताए । समितिले अख्तियारका पदाधिकारीलाई बैठकमा बोलाएको थियो । अख्तियारले गरिहेको काम कारबाहीबारे जानकारी लिन समितिले बोलाएको हो ।

‘सचिव दङ्गालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान सम्बन्धी संसदमा विचाराधीन विधेयक छिटो अगाडि बढोस् भन्ने पनि रहेको बताए । ‘लामो समयदेखि एन समयानुकूल परिवर्तन हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्र, पब्लिक कम्पनीका विषय त्यहा छन्,’ उनले भने ।

पब्लिक कम्पनी, निजी क्षेत्र समेतको भ्रष्टाचार अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने गरी राष्ट्रिय सभाले अख्तियार र भ्रष्टाचार सम्बन्धी विधेयक पास गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाइसकेको छ । यो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट समेत चाडो पास भए काम गर्न सहज हुने सचिव दङ्गालको भनाइ छ ।

अख्तियारले अनुचित कार्य हेर्ने गरी अख्तियारलाई अधिकार दिन संविधान संशोधन नै गर्नुपर्ने माग समेत गरेको छ । यस सम्बन्धी प्रस्ताव आयोगका सचिव दङ्गालले समितिसमक्ष प्रस्तुत नै गरेका छन् ।

संसदीय समितिसँग अपेक्षा शीर्षकमा लेखिएको छ, ‘अनुचित कार्य हेर्ने निकाय अभाव भएकोले अनुचित कार्यको जिम्मेवारी आयोगमा रहनेगरि संविधान र कानुनमा संशोधनका लागि पहल गर्ने ।’

२०७२ सालसम्म अनुचित कार्य अख्तियारले नै हेर्ने गरेको थियो । नेपालको संविधान २०७२ ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार खोसेको थियो ।

संविधानले अख्तियारलाई सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकार दिएको छ ।

अख्तियारबाट खोसिएपछि सरकारले अनुचित कार्य हेर्ने गरी नयाँ कानुन ल्याउला भन्ने लागेको तर नल्याएका कारण समस्या भएको आयोगको भनाइ छ ।

संविधान बनाउँदा अख्तियारको क्षेत्राधिकाबाट अनुचित कार्य झिकिएपछि त्यसबेलै विरोध गरेको अख्तियारले त्यसयता निरन्तर रुपमा अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार माग गर्दै आएको छ ।