काठमाडौं - नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतवार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले निरन्तर रुपमा सुस्ताएको आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई थोरै भए पनि ‘त्राण’ मिल्ने विश्वास निजी क्षेत्रले व्यक्त गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आइतवार मौद्रिक नीतिपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘५० लाखसम्मको शेयर धितोमा जाने कर्जाको ‘थ्रेस होल्ड’ घटाउने गरी जोखिम भार पुनरवलोकन गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । हाल २५ लाख रुपैयाँसम्मको शेयर धितो कर्जामा १०० प्रतिशत जोखिम भारको व्यवस्था रहेकोमा अब ५० लाख रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।

पछिल्लो समय तरलता अभाव एवं आन्तरिक तथा बाह्य कारण संकुचनमा पुगेको अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्कन प्रयास गरिरहेका बेला आएको मौद्रिक नीतिबाट केही राहत मिल्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रले व्यक्त गरेको हो । मौद्रिक नीतिले चालु पुँजी कर्जा, शेयर धितो र हायर पर्चेज कर्जामा विद्यमान नीति पुनरवलोकन गर्ने भनेको छ । पुनरवलोकन शब्दले अहिलेभन्दा सहज बनाउने र जोखिम भार कम गर्ने भन्ने अर्थ राख्ने भएकाले सकारात्मक अपेक्षा गरिएको उनले बताए । 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ५० लाख रुपैयाँसम्मको शेयर धितो र २५ लाखसम्मको ‘अटो लोन’मा जोखिम भार कम गरेको छ । ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी शेयर धितो कर्जामा भने १५० प्रतिशत नै जोखिम भार कायम रहने छ । गभर्नर अधिकरीले अटो लोनमा २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा जोखिम भार १०० प्रतिशत कायम गरिएको बताए ।

यसअघि जुनसुकै ‘अटो लोन’मा १५० प्रतिशत जोखिम भार रहने व्यवस्था थियो । जोखिम भार कम हुँदा बैंकको कर्जा प्रवाह बढ्ने र बजारलाई चलायामान बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ ।  जोखिम भार बढी भएको क्षेत्रमा बैंकहरूले खासै लगानी गर्दैनन् । जोखिम भार जति बढी हुन्छ, त्यही अनुसारको रकम बैंकले ‘प्रोभिजनिङ’मा राख्नुपर्ने हुन्छ ।

 मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा १२ करोडको सीमा हटाउने अनुमान गरिए पनि त्यस विषयमा केही उल्लेख गरिएको छैन । मौद्रिक नीतिले बैंकहरूको नीतिगत दर घटाएर ६ प्रतिशत कायम गरेको छ । अहिले ७ प्रतिशत रहेको यस्तो नीतिगत दर घटेपछि बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमार्फत लिने अल्पकालीन सापटीमा लागत कम पर्न जाने छ ।

अहिले बैंकहरूमा पर्याप्त मात्रामा तरलता भएकाले तत्कालै यो नीतिको प्रभाव नदेखिन सक्छ, तर दीर्घकालीनरूपमा भन्दा बैंकहरूलाई यो नीतिले सहजता प्रदान गर्नेछ ।’ मौद्रिक नीतिले आन्तरिक तथा बाहृय आर्थिक परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी नीतिगत दरलाई ५० आधार बिन्दुले घटाई ६।५ प्रतिशत कायम गरेको छ ।

बैंकदरलाई ७.५ प्रतिशतमा यथावत राखी निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यो व्यवस्थाले बैंकिङ प्रणालीमा सहतजा प्रदान गने अपेक्षा नेपाल बैंकर्स संघको छ । मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप संकलन सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरेको छ । यस्तै नयाँ घर बनाउनेलाई सहजता प्रदान गर्दै आवासीय घर कर्जाको सीमा १ करोड ५० लाखबाट बढाएर २ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुझाव समेतका आधारमा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरवलोकन गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको चालु पूँजी कर्जाकै कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको, निजी क्षेत्रले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनिरहेको र कार्यान्वयमा पनि सहजता खोजिरहेको अवस्था छ । 

यो व्यवस्थामा हुने संशाधनले निजी क्षेत्रले राहतको अपेक्षा गरेका छन् ।  मर्जरबाट आगामी असार २०८१ भित्र मर्जर भएर एकीकृत कारोवार सञ्चालन गरेमा विद्यमान सुविधाहरू उपलब्ध हुने गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर र प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । भारतबाहेक अन्य मुलुकहरूको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरूलाई राहदानी सुविधावापत एक वर्षमा दुई पटकसम्म अमेरिकी डलर १५०० सम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराइने विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी अमेरिकी डलर २५०० सम्म उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिनेछ ।