काठमाडौं- मर्जरमा गएका बैंकहरुले स्प्रेड दर नघटाउँदा ऋणीले महँगो ब्याजदर तिर्नुपरेको छ।

मर्जरमा गएका बैंकहरुले स्प्रेड दर उच्च राखेर ब्याज आम्दानी बढाएका छन्। राष्ट्र बैंकले दिएको नियामकीय छुटको फाइदा उठाउँदा त्यसको असर भने ऋणीलाई परेको छ। राष्ट्र बैंकले चैतसम्ममा स्प्रेड दर ४.२ प्रतिशतभन्दा कम कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो भने असार मशान्तसम्ममा बैंकहरुको स्प्रेड दर घटाएर ४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने थियो। 

स्प्रेड दर खुम्चदै जाँदा उनीहरुको ब्याज आम्दानी पनि घट्दै जाने छ। बढी नाफा कमाउनकै लागि बैंकहरुले बढी स्प्रेड दर कायम गरेका हुन्। मर्जरमा गएका केहि बैंकले अहिले स्प्रेड दर ५ प्रतिशतसम्म कायम गरेका छन्। बैंकहरुले प्रकाशित गरेको विवरण अनुसार असार मशान्तसम्ममा ८ बैंकको स्प्रेड दर ४ प्रतिशतभन्दा धेरै छ।

नविल बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको स्प्रेड दर ४.९९ प्रतिशत छ भने कुमारी बैंकको ४.९८ प्रतिशत,ग्लोवल आइएमई बैंकको ४.९६ प्रतिशत र प्रभु बैंकको ४.८६ प्रतिशत छ। हिमालयन बैंकको स्प्रेड दर ४.७९ प्रतिशत छ भने लक्ष्मी सनराइज बैंकको ४.४२ प्रतिशत र प्राइम कमर्शियल बैंकको ४.३७ प्रतिशत छ।

यसअघि कोभिडको समयमा बैंकहरुले स्प्रेड दर २ प्रतिशतसम्म झारेका थिए। तर अहिले लगानीयोग्य रकम पर्याप्त हुँदा पनि बैंकहरुले प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा स्प्रेड दर घटाएका छैनन्। स्प्रेड दर भनेको बैंकहरुले कर्जामा लिने औसत ब्याजदर र निक्षेपमा दिने औसत ब्याजदरको अन्तर हो। यसरी कर्जा र निक्षेपको औसत ब्याजदरको अन्तर बढ्दै जाँदा बैंकहरुले निक्षेपमा दिने ब्याज भन्दा कर्जामा लिने ब्याजदर धेरै बढ्छ। जसले गर्दा उनीहरुले निक्षेप खातामा दिने भन्दा कर्जाबाट आउने ब्याज पनि धेरै हुन्छ।

स्प्रेड दर बैंकहरुको आम्दानीसँग सिधा जोडिएको हुन्छ। स्प्रेड दर धेरै हुँदा बैंकहरुको ब्याज आम्दानी धेरै हुन्छ भने स्प्रेड दर कम हुँदा उनीहरुको ब्याज आम्दानी कम हुन्छ। ब्याज आम्दानी बढ्दा उनीहरुको नाफा पनि बढ्छ। यसैले गर्दा बैंकहरुले स्प्रेड दर बढाएर नाफा बढाउन खोज्ने गरेको देखिन्छ।

गत वर्ष नबिल,ग्लोबल,कुमारी, प्रभु, इन्भेष्टमेन्ट मेगा, हिमालयन,लक्ष्मी सनराइज लगायतका बैंक मर्जरमा गएका थिए। जसले गर्दा उनीहरुले केन्द्रिय बैंकले तोकेको सिमाभन्दा धेरै स्प्रेड दर भए पनि राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियतले गर्दा ब्याजदर घटाउनुपर्ने बाध्यता छैन।