काठमाण्डौ- सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण तथा लगानीका कारण मुलुकभित्र विद्युत विस्तार र स्वच्छ ऊर्जाको पहुँचमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०६२ र ६३ मा कूल विद्युतको पहुँच २४ प्रतिशत बराबर रहेकामा आव २०७९ र ८० को अन्त्यसम्म आइपुग्दा ९८ प्रतिशत घरधुरीमा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुगेको छ। आव २०६२ र ६३ मा १२ लाख ८० हजार विद्युत ग्राहक रहेकामा हाल त्यो बढेर ७५ लाख बराबर पुगेको छ।

आव २०७९ र ८० को अन्त्यसम्ममा मुलुकको कूल ९८ प्रतिशत घरधुरीमा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुगेको छ। त्यसमा प्राधिकरणको हिस्सा ९५.०३ प्रतिशतबराबर रहेको छ। यस्तै वैकल्पिक ऊर्जाका विभिन्न स्रोतमार्फत करिब ३ प्रतिशत घरधुरीमा स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध भएको छ।

सबै नेपाली नागरिकका घरधुरीमा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने सरकारको योजना क्रमशःसफलताको क्रममा पुगेको पाइएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज आयोजित मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रस्तुत भएको विवरणअनुसार भरपर्दो स्रोतको प्रबन्ध भएको अवस्थामा दुई वर्षभित्र सबै नेपालीलाई स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध गराउने सरकारको योजना पूरा हुनेछ।

सरकारले कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई केन्द्रमा राखेर थप बजेट विनियोजन गरेको छ। यस्तै सो कामका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट सहयोगसमेत सहयोग उपलब्ध भएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार कूल ४२ जिल्ला पूर्णरुपमा विद्युतीकरण भएको छ। यस्तै कूल ४९३ स्थानीय तह पूर्ण विद्युतीकरण हुँदा २३१ स्थानीय तह आंशिक रुपमा विद्युतीकरण भएको छ। त्यस्तै, २९ स्थानीय तह हालसम्म पनि विद्युत्को पहुँचभन्दा बाहिर छन्। 

मुगु र हुम्लाबाहेकका ७५ जिल्लामा केन्द्रीय प्रणाली विस्तार भएको छ। आगामी २ वर्षभित्र मुलुकभर केन्द्रीय प्रणालीबाट विद्युतीकरणका गर्न रु ५० अर्ब बराबरको विद्युतीकरणको कार्य अगाडि बढाइएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार प्राविधिक कर्मचारीको अभावमा कार्यसम्पादन गर्न समस्या परेको छ। देशव्यापीरुपमा प्रसारण तथा वितरण प्रणाली पुगेको, सवस्टेसनको सङ्ख्यामा बढोत्तरी भएको तथा ५७ लाख ग्राहकलाई सहजरुपमा सेवा प्रदान गर्न प्राविधिक कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिन उनले आग्रह गरे।