नेपालका प्रायः उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा स्याउ फल्छ । त्यहाँका बासिन्दाको पोषण मात्र होइन व्यावसायिक स्याउ खेतीले आयआर्जन पनि गराउँछ । नेपालको हिमाली क्षेत्रमा फल्ने स्याउ रसिला र विशेष स्वादिला पनि छन् । ती स्याउ नेपालकै मध्य पहाडी र तराई क्षेत्रका मान्छेले चाख्न पाएका छैनन् । 

विदेशी स्याउले नेपाली बजारको माग पूरा भइरहेको छ । विडम्बना त मुस्ताङी  र जुम्ली कर्णाली स्याउ भन्दै मैन दलेर चिल्ला देखाइएका विदेशी स्याउ पोको पारेर बिक्री वितरण हुने गरेको छ । गुणवत्ता  नेपाली स्याउ भने किसानका बारीमै कुहिने गरेका छन् । यस्तो अवस्थालाई बाली बिमाले पनि समेटेको छैन । 

पछिल्लो समय कच्ची नै भए पनि गाडी चल्न सक्ने सडक विस्तारले स्याउ उत्पादन हुने क्षेत्रका किसान बारीमै स्याउ सडाउन नपर्ने, आयआर्जन हुने भयो भनेर उत्साही बन्दै छन् । बाजुराका किसानले पनि स्याउ बिक्रीका लागि देशका विभिन्न स्थानमा लैजाने योजना बनाए तर मार्तडी–कोल्टी सडक अवरुद्ध हुँदा स्याउ बारीमै थन्किएको छ । बजारमा विदेशी स्याउले भाउ पाइरहेको छ । प्रत्येक वर्ष जब स्याउ बजारमा लैजाने समय हुन्छ अनि सडक अवरुद्ध हुन्छ ।

नजिक बजार छैन, देशका अन्य सहरमा लैजान गाडी चल्दैन । भरियाद्वारा ढुवानी गरी बिक्री गर्न लैजाँदा महँगो हुन्छ, प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता नै हुन्न । स्याउको जुस वा अन्य परिकार बनाएर राख्ने उद्योग पनि छैन । हिउँदे, वर्षे गरी कम्तीमा ३२ प्रकारका फलफूल खेती हुने गरेको नेपालबाट उद्योग चलाएर निर्यात गर्न सकिने फलफूल आयात गरी खानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न ग्रामीण सडक पनि बलिया र चिल्ला बनाउनु पर्छ ।

मार्तडी–कोल्टी सडकको बिच बिचमा जाने पहिरोले लामो समयसम्म बाटो बन्द हुने गरेको छ । यो बाटो तत्काल नियमित चलाइएन भने किसानको स्याउ बारीमै कुहिने समस्या छ । स्याउ बजारसम्म ढुवानी गर्न सरकारका तर्फबाट बक्सासहित अनुदानको समेत व्यवस्था गरिएको भए पनि सडक नै नखुलेपछि त्यो सरकारी उदारताको के अर्थ रु पहिलेभन्दा स्याउ उत्पादन क्षेत्र बढ्दै गए पनि दिगो सडक पूर्वाधार नहुँदासम्म यो अवस्था कायम रहनेछ ।

 ग्रामीण समुदायको जीवन आधार कृषि उपजको प्रतिस्पर्धी बजारीकरणका लागि दिगो सडक पहिलो सर्त हो । भू संरचना नै बिगार्दै नाम मात्रको सडक पहुँचमा गर्व गर्ने गरिएको छ । भू संरचनाको प्राविधिक विश्लेषण नगरी राजनीतिक प्रभाव र दबाबमा डोजर चालकलाई नै इन्जिनियर ठानेर बनाइएका सडक दिगो नहुनु स्वाभाविक हो । 

योजनाबद्ध विकासको सुरुदेखि नै मुलुकले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि बर्सेनि ठुलो लगानी गर्दै आएको छ । कृषिमार्फत नागरिकको आय स्तर उठाउने, खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुता रक्षा गर्नेलगायत कृषि उद्योग र निर्यातबाट लाभ पाउने परिकल्पना छ । कृषि नीतिलगायत कृषि सम्बन्धित ६१ वटा त सरकारी अनुसन्धान संस्था नै छन् ।

 कृषि उपजको बजारीकरण र किसानले उचित मूल्य पाउने उपायबारे सरकारलाई सुझाव सिफारिस गर्ने राष्ट्रिय किसान आयोग पनि छ । नीति, कार्यक्रम, संस्था र लगानीले मात्र कृषि र यसमा आश्रित परिवारको उत्थान नहुने रहेछ, चाहिन्छ समन्वयात्मक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन । तीनै तहका सरकारले चलाउने कृषि कार्यक्रमहरूका लक्ष्य प्राप्तिका आधार बलियो बनाउन पर्याप्त ध्यान दिनु आवश्यक छ ।