नेपालमा वि.स. २०३१ असोज ४ मा स्थापना भएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष संस्थाले २०३ १ सालदेखि कर्जा सुरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको छ । 

बैङ्क र निक्षेपकर्ता दुवैको जोखिम बहन गर्ने उक्त संस्थाको हाल १० अर्बको चुक्ता पुँजी छ । जसमध्ये नेपाल सरकारको ९० प्रतिशत र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको १० प्रतिशत स्वामित्व रहेको संस्थाको भनाई छ ।  सर्वसाधारणको  विभिन्न खातामा रहेको ५ लाखसम्म निक्षेपको सुरक्षण गर्नु नै कर्जा सुरक्षण कोषको मुख्य काम रहेको संस्थाको भनाई छ । 

‘कर्जा सुरक्षणको हकमा ७५ प्रतिशत देखी ८० प्रतिशत सम्मको सुरक्षण, पशुधन सुरक्षाको हकमा मृत्यु भएमा ९० प्रतिशत र अनुत्पादक भएमा ५० प्रतिशत गरेर र बढीमा ९० प्रतिशत सम्मको क्षतिपूर्ति दिइरहेको कर्जा सुरक्षणले जोखिमपूर्ण र विपन्न क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न बैङ्कहरूलाई प्रोत्साहन गर्न, राष्ट्रको पिछडिएको क्षेत्रमा वित्तीय पहुँचलाई मद्दत गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न, विपन्न वर्गका लागि बैंकिङ्ग  सुविधा उपलब्ध गराउन सहयोग पुर्याउदै  आएको छ । 

कर्जा सुरक्षण कोषमा कर्जा सुरक्षण सम्बन्धी धेरै कार्यक्रमहरू उपलब्ध रहेका छन् । जसले ऋणीहरूलाई जारी गरिएको ऋणको सुरक्षण गर्दछ । पशुधन कर्जा सुरक्षण, लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण, साना तथा मझौला उद्यमी कर्जा सुरक्षण, कृषि कर्जा सुरक्षण, शैक्षिक कर्जा तथा शैक्षिक बेरोजगार व्यवसाय कर्जा सुरक्षण, निर्यात व्यापार सुरक्षण इत्यादि रहेको छ । 

त्यो बाहेक पनि कर्जा सुरक्षण कोषले लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम,साना तथा मझौला उद्यमी कर्जा सुरक्षण, कृषि कर्जा सुरक्षण, शैक्षिक कर्जा तथा शैक्षिक बेरोजगार व्यवसाय कर्जा सुरक्षण,निर्यात व्यापार सुरक्षण जस्ता विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याउने गरेको छ ।  

सामान्यतया भविष्यमा भुक्तान गर्ने गरी लिइएको रकम नै कर्जा वा ऋण हो । यस अन्तर्गत बैङ्कले व्यक्तिगत ग्राहकलाई सुन, चाँदी, मुद्दती रसिद, नेपाल सरकारको ऋणपत्र, ट्रेजरी बिल, राष्ट्रिय बचतपत्र, विकास ऋणपत्र आदी धितो राखी कर्जा प्रदान गर्दछ । कुनै पनि बैङ्क वित्तीय संस्थाले लगानी गरेका कर्जाहरू केही कारणबस नउठ्लान भन्ने जोखिमको सुरक्षण होस भनेर कर्जा सुरक्षण कोषसँग गरिने सम्झौता नै कर्जा सुरक्षण कोष हो ।