काठमाडौं – नेपालमा आउने विदेशी लगानी प्रतिबद्धता अनुसार नआएको उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा देखिन्छ । पछिल्लो छ वर्षमा सवा खर्बभन्दा बढी विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ देखि २०७९÷९० सम्म एक खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँबराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।

कोभिडदेखि कमी आएको वैदेशी लगानी प्रतिबद्धता आउने क्रम बढेको विभागको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका निर्देशक शंकर सिंह धामीले बताए का छन् । निदर्लेशक धामीका अनुसार विदेशी लगानी भित्र्याउनको लागि अझै थुपै्र कानुनी अड्चन सुधार र स्थानीय समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहे पनि विदेशी लगानीकर्ताहरू आउने क्रममा भने रोकिएको छैन । उद्योग तथा व्यवासाय दर्ता, जग्गा विवाद, बिजुली अभाव, कर्मचारीको असहयोगलगायतका कारणले गर्दा वैदेशिक लगानी नेपालमा आकर्षित हुनसकेको छैन । सोही कारण प्रतिबद्धताअनुसार रकम भने भित्रिन नसकेको हो ।

ु्रोतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा १५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । त्यसपछि, आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ११ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा १८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा १६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा १७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ३८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।

प्रतिवद्धता अनुसार लगानी भित्रिन नसक्नुमा सरकारले वैदेशिक लगानीको लागि वातावरण सहज बनाउन नसक्नु मुख्य कारण रहेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

उद्योग विभागका अनुसार विदेशी लगानीकर्ताले धेरैजसो उत्पादन, खानी र उत्खनन क्षेत्रबाट लाभांश लगेका पाइन्छ । त्यसपछि उनीहरूले विद्युत् ग्यास र पानी, निर्माण, यातायात भण्डारण र सञ्चार, वित्तीय क्षेत्र, होटल तथा रेष्टुरेन्ट र शिक्षालगायतका क्षेत्रबाट समेत लाभांश लैजाने गरेका छन् । अर्कोतर्फ वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता हेर्दा क्षेत्रगत हिसाबमा सबैभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता क्रमशः पर्यटन खनिज, उत्पादन, सूचना प्रविधि र पूर्वाधार क्षेत्रमा आउने गरेको दृष्टान्त देखिन्छ ।

त्यस्तै, विदेशी लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष विदेशी लगानी तथा हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले नेपालमा रहेको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । विभागमा कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित, ऊर्जामूलक, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक, सेवामूलक र पर्यटनमूलक गरी छ प्रकारका उद्योग दर्ता हुन्छन् । दर्ताका साथै विदेशी लगानीको हकमा पुँजी समेत तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकअन्तर्गत प्रत्यक्ष विदेशी लगानी शाखाका अनुसार नेपालमा विदेशी लगानीको लागि न्यूनतम सीमा प्रति विदेशी लगानीकर्ता पाँच करोड रुपैयाँ तोकिएको छ भने अधिकतम सीमा तोकिएको छैन ।

‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन–०७५’ अनुसार १० करोड रूपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएको साना, १० देखि २५ करोड रुपैयाँसम्मको स्थिर पुँजी भएको मझौला र २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको ठूला विभागले दर्ता गर्छ ।