काठमाडौँ । आर्थिक मन्दीको बहानामा अझै पनि देशभरका दुग्ध उत्पादक किसानहरूको ६ अर्ब भुक्तानी बाकी रहेको छ । 

सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान९डिडीसी० र विभिन्न निजी क्षेत्रका दुग्ध कम्पनीहरूले विगत ६ महिनादेखि किसानहरूको ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी रोकी रहेका छन् । अखिल नेपाल किसान महासंघ(क्रान्तिकारी केन्द्र)ले एक विज्ञप्ति जारी गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा करिब ९ प्रतिशत योगदान दिंद्यै आएका दुग्ध उत्पादक तथा पशु पालक किसानहरूको ६ महिनादेखि अड्काएर राखिएको भुक्तानी तत्काल गर्न आग्रह गरेको छ । 

३० लाख किसान परिवारहरू सहभागी रहेको र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा करिब ६ प्रतिशत योगदान गर्ने दुग्ध क्षेत्र ‘सहरका पैसा गाउँ पुर्‍याउने’, ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने, युवाहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने र ग्रामीण जनसमुदायको खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा योगदान गर्ने उत्पादनको एक सशक्त क्षेत्र हो । यस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका किसानहरूले कष्ट साध्य जीवन निर्वाह गर्दै उत्पादन र बिक्री गरेको दूधको करिब ६ अरब रुपैयाँ बराबर रकमको भुक्तानी विगत ६ महिनादेखि रोकिएको विषयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

महासंघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ९किसानहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने बक्यौता रकममध्ये करिब आधा रकम सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) को रहेको र विगत केही समयदेखि डिडिसीकै उच्चस्तरका कर्मचारीको संलग्नतामा विदेशी धुलो दुध ल्याउने, सीमा क्षेत्रमा विदेशी कम गुणस्तरको र नक्कली दुध भित्राई बिक्री वितरण गर्ने वातावरण बनाई नेपाली जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने र स्वदेशी दूधलाई निरुत्साहित गर्दै दुध बिदा(मिल्क होलिडे) गर्ने कार्य भइरहेको खबरले हामीलाई गम्भीर र आक्रोशित तुल्याएको छ ।

देशमा भइरहेको धुलो दूधको निर्बाध आयात तथा सीमा क्षेत्रमा भइरहेको कम गुणस्तरको र नक्कली दूधको आयात र तस्करी रोक्न, किसानहरूको बक्यौता रकम भुक्तानी दिलाउन, दुग्ध किसानहरूको हित हुने गरी अनुदान, सहुलियत ब्याजदरको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ ।  विज्ञप्तिमा किसानहरूको दूधको रकम नतिर्ने, न्यूनतम मूल्यभन्दा कम मूल्यमा दुध किन्न खोज्ने, कम गुणस्तरको हानिकारक धुलो दुध आयात र तस्करी गर्ने कार्यमा संलग्न हुने र अटेरी गर्ने दुध कम्पनीका सञ्चालकहरूलाई कालोसूचीमा राखी कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग पनि गरेको छ ।