काठमाडौं - नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्तालाई छुट बिलिङ गरिएको विद्युत् खपतको महसुल बढीमा ६० किस्तासम्म तिर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा सोमबार साँझ बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड) को बैठकले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न किस्ताबन्दीको व्यवस्थालाई बढाएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जति महिनाको छुट बिल जारी गरिएको त्यति नै महिनाको वा बढीमा ६० महिनाको किस्ताबन्दीको सुविधा दिने विशेष व्यवस्था बोर्डबाट गरिएको बताएका छन् ।

विगतमा लोडसेडिङको अवस्थामा प्राधिकरणको विद्युत् प्रणालीमा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुने डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन (एक सवस्टेशनबाट अर्को सवस्टेशन जोड्ने लाइन) बाट विद्युत् आपूर्ति लिने औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकलाई प्रिमियमसहितको विद्युत् महसुल भुक्तानीका लागि पटक पटक ताकेता एवं सार्वजनिक सूचनामार्फत अनुरोध गरिएको थियो ।

उक्त अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै महसुल बुझाउन अस्वीकार गरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ विनियम ३१ तथा विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८ को विनियम १० बमोजिम २०८० पुस ६ गतेबाट विद्युत् लाइन बिच्छेद गर्न सुरु गरेको थियो ।

आम सर्वसाधारण उपभोक्ताले विगतमा दैनिक रुपमा १७-१८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ ब्यहोरिरहेका बेला दुई सय ३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी उपभोग गरिरहेका थिए । डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेको कुल ६१ वटा उपभोक्ताहरुको २०८० मङ्सिर मसान्तसम्म कूल बक्यौता रकम रु २२ अर्ब २४ करोड रहेको छ । यसमध्ये रु पाँच करोडभन्दा बढी बक्यौता रहेका २३ उद्योगको विद्युत् लाइन काटिएको छ । बक्यौता रहेका अन्य उद्योगको लाइन क्रमश: विच्छेद गर्दै जाने रणनीतिमा प्राधिकरण रहेको छ ।

बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरअन्तर्गत परवानीपुरमा सञ्चालनमा रहेको हिमाल आइरन एण्ड स्टीलले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् खपत गरेवापत गरिएको छुट बिलको बक्यौता रकम तिर्न सुरु गरेको छ । रु आठ करोड १२ लाख बक्यौतामध्ये हिमाल आइरनले पहिलो किस्तावापत रु २७ लाख १० हजार बुझाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।