काठमाडौँ - नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र लाइन काटिएका उद्योगीहरूबिचको विवाद चुलिएको बेला सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएर महसुल नबुझाएका कारण लाइन काटिएका उद्योगहरूको लाइन जोड्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवाद छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द लालको नेतृत्वमा उद्योग र ऊर्जा सहसचिव रहेको तीन सदस्य समिति गठन गर्दै हाललाई उद्योगहरूको काटिएको विद्युत् जोड्न निर्देशन दिएको हो। 

त्यस्तै बैठकले दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ । रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्ति लागि सिफारिस गर्न सञ्चार मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने र तत्कालका लागि प्राधिकरण सदस्य नवराज अधिकारीलाई कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिएकी छिन्

त्यस्तै बैठकले मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न मितिमा शहीद घोषणा भएका र विवरण फरक परेका शहीदहरूको विवरण सच्याउने, नेपाल राजपत्रमा छुट भएका शहीदहरूको नाम प्रकाशित गर्ने र थप केहीलाई शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले जनाएकी छिन् ।