काठमाडौँ- मलेसियन रोजगारदाताहरुले वैदेशिक रोजगार बोर्ड र फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टरबीच सम्झौता अनुचित र अनावश्यक भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

 बोर्ड र उक्त मलेसियन संस्थाबीच नेपाली कामदारको कल्याणकारी काम गर्ने भन्दै तेस्रो पक्ष खडा गर्ने सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता विवादमा परेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डु र परराष्ट्रमन्त्री नारायण प्रसाद साउदले त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री, दाहालले श्रम, रोजगार तथा सामाजीक सुरक्षा मन्त्रालयलाई उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन नै दिएका छन् ।

मलेसियन रोजगारदाताहरुको छाता संगठन ुएशोसिएसन अफ इम्प्लोइमेन्ट एजेन्सीुले वैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेसियन कम्पनीबीच भएको सम्झौताले नेपाली कामदारको भर्ना प्रक्रियामा बिना कारण थप शुल्क तिर्न बाध्य पार्ने टिप्पणी गरेको छ । कामदारको कल्याणकारी कार्य गर्ने भन्दै मलेसियन रोजगारदातासँग प्रति कामदार ४५ डलर करिब साढे ६ हजार रुपैयाँ उठाउने गरी गत मंसिर ६ गते शंकास्पदरुपमा बोर्ड र मलेसियाको सेन्टरबीच सम्झौता भएको थियो ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै एशोसिएसन अफ इम्प्लोइमेन्ट एजेन्सीका उपाध्यक्ष सुरेश तानले नेपालीसहित आप्रवासी कामदारको हितमा हेर्न मलेसिया सरकारको आफ्नै कानून र संयन्त्र रहेको भन्दै आप्रवासी कामदारको कल्याण गर्ने जिम्मेवारी तेस्रो पक्षको नभइ मलेसियन रोजगारदाताको हुने बताएका छन् । उनले नेपाली कामदार भर्ना गर्न मलेसिया रोजगारदाताको लाखौं खर्च हुने हुँदा थप खर्च गर्न तयार नभएको बताए ।