प्रतिगमनकारी बाटोतर्फ राज्य उन्मुख

असार ३१, २०७६ | आजको अर्थ
ajaako_artha

काठमाडौँ – लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि गरेको विज्ञापन असंवैधानिक हो । त्यसको कानूनी उपचार खोज्न सकिन्छ कि आशामा हामी भन्ने आशामा थियौं । अदालतले पनि यसमा अन्तरिम आदेश नदिएपछि आन्दोलनबाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन । अहिलेसम्म राजनीतिक अधिकारका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट जुन संगठित प्रयासहरु भएका थिए, ती सबै सरोकारवाला पक्षहरुसँग सहकार्य गरेर आन्दोलनका कार्यक्रमहरु ल्याएका छौं ।

हामी सुरुमा विभिन्न पक्षहरुसँग अन्तरक्रिया गरेर एउटा दबाबमूलक कार्यक्रम गर्छौं । त्यसपछि काठमाडौंमा विभिन्न पक्षहरुसँग मिलेर जनप्रदर्शन गर्ने, मसाल जुलुस गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरु गरेका छौं । त्यसबाट पनि यो विभेदकारी विज्ञापन फिर्ता भएन भने मधेश र नेपाल बन्दसम्मका कार्यक्रम गर्ने पनि योजनामा छौं । 

बाहिरबाट हेर्दा राज्यका विभिन्न अंगहरु अलग–अलग देखिन्छन् । अदालत आफ्नो ठाउँमा छ, राज्य व्यवस्था समिति एउटा मिनि संसदको रुपमा काम गरिरहेको छ, संसदको आफ्नो पाटो छ, राजनीतिक दलहरुको आफ्नो छ र लोकसेवा आयोगको आफ्नो पाटो छ । तर भित्र हेर्दा सबैको मिलोमतो देखिएको छ । राज्यको चरित्र जसरी प्रतिगमनतर्फ उन्मुख भएको छ, त्यसमा ती सबै अंगको कुनै न कुनै हिसावले मिलोमतो छ । त्यो नियत र सोचअनुसार नै लोकसेवा आयोग अगाडि बढिरहेको अवस्था छ । त्यसकारणले बिना परिणाममुखी दबाब यो विज्ञापनलाई खारेज गर्न सकिँदैन । 

लोकतन्त्रमा आफ्नो अधिकार लिने जनतासँग अन्तिम विकल्प भनेको सडक नै हुन्छ । शक्तिको केन्द्र पनि सडक नै हो । त्यसकारणले हामी आफ्नो आन्दोलनलाई यदि परिणाममुखी बनाउन सक्यौं भने लोकतन्त्रमा सुनुवाई हुन्छ । यदि सडकबाट पनि सुनिएन भने असंवैधानिक बाटोबाट जसरी अगाडि बढ्न खोजिएको छ त्यो विस्थापित हुन्छ । 

पहिचान र समानुपातिक समावेशिताको सवालमा लड्दै आएका र त्यसबाट लाभ प्राप्त गरेका राजपा र फोरमले जुन हिसावले भूमिका खेल्नुपर्दथ्यो, त्यसरी देखा परेका छैनन् । राजपा र फोरमले विज्ञप्ति निकालेर, सदनमा केही आवाज उठाएर आफ्नो दायित्व पूरा मात्र गरेका छन् । त्यसलाई वास्तवमा खारेज गराउनका लागि जसरी समाज र सरोकारवालासँग समन्वय हुनुपर्दथ्यो त्यो देखिएको छैन । ती दलहरुलाई पनि दबाब दिने प्रयासमा हामी छौं । यो विज्ञापनका विरुद्धमा तदारुकता देखाइएन भने हामी विभिन्न पेशागत समूह, युवा वर्गसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने हामी तयारीमा छौं । 
हामीले दुःखका साथ भन्नुपर्छ कि उहाँहरुले केन्द्रीय भूमिका जसरी निर्वाह गर्नुपर्दथ्यो, त्यसमा चुक्नुभएका छन् । संविधानमा समावेशीका मुद्दा त्यतिकै आएको होइन । माओवादी आन्दोलन, मधेश आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन र मधेशका शहीदको रगतबाट स्थापितए भएको हो । एक हिसावले रगतबाट समानुपातिक समावेशी आएको हो । तर, आजका दिनमा सत्ताको उपभोग गरेका दलहरुले यो मुद्दालाई हल्कारुपमा लिइरहेका छन् । तिनीहरुमा जुन चिन्ता र गम्भीरता देखिनुपर्ने थियो, त्यो देखिएका छैनन् । यसप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ । 

उहाँहरु धर्मसंकटमा हुनुहुन्छ । आन्दोलन गरेका दलहरुले एकचोटि आफ्नो चरित्र रुपान्तरण गरिसकेपछि पुनः सडक आउनु अप्ठ्यारो मानिरहनुभएको छ । आजको दिनमा मधेशवादी दलहरुको मूल्यांकन गर्दा मुद्दाको सवालमा उहाँहरुको चरित्र मिसिनरी देखिएन । उहाँहरु सत्तामुखी चरित्र धारण गर्दै जानुभएको छ । त्यसकारणले अधिकारको संरक्षण गर्ने सवालमा उहाँहरुको चरित्र उदासीन देखिएको छ । 
हामी अहिले विचित्रको समयमा छौं । लोकसेवाको यो विज्ञापन आकस्मिकरुपमा आएको होइन । यो विज्ञापन गर्नभन्दा पहिला व्यापकरुपमा राज्यका सबै अंगको योजनाबद्धरुपमा रहेको छ । कुन बेला अदालतले कसरी भूमिका खेल्ने, संसद कुन भूमिका खेल्ने, राजनीतिक दल कसरी प्रस्तुत हुने लगायतका विषयमा यिनीहरुको एकदम षड्यन्त्र हो । राज्यको चरित्र हेर्दा राज्य पछाडि फर्किरहेको छ ।

संविधान बन्दै गर्दा मधेश आन्दोलित थियो, त्यत्रो शहादत भयो, कुनै सुनुवाई भएन । शासकवर्गले आफ्नो नश्लीय सोचका साथ संविधानका धेरै धाराहरु पारित गरियो । तर, त्यो संविधानमा उत्पीडित वर्गको स्वार्थमा रहेका केही कुराहरु छन्, त्यसलाई पनि निस्तेज गर्ने षड्यन्त्र हो । यो भनेको निर्लज्ज षड्यन्त्र हो । किनभने संविधानमा सुनिश्चित हुँदाहुँदै पनि त्यसको बर्खिलापमा जानाजान लोकसेवा आयोगले यस्तो विज्ञापन निकालेको हो । यस्तो विषयमा कमसेकम अदालतले पनि केही स्टेप लिन्छ, तर अदालत पनि पन्छिन खोज्यो । मुख्य राजनीतिक दलहरुका नेताहरुले पनि यो असंवैधानिक हो र यो खारेज हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ तर, व्यवहारमा केही पनि छैन ।

नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डसँग कुरा गर्दा उहाँले हामीभन्दा पनि कडा अभिव्यक्ति दिनुभयो । तर, संस्थागतरुपमा देखिएको छैन । राज्य व्यवस्था समिति भनेको नेकपाको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको कुरा होइन । यदि हामीले यो समयमा केही गर्न सकेनौं भने यो विज्ञापन कार्यान्वयन हुन्छ । यो विज्ञापन केही सिट संख्याभन्दा पनि राज्य प्रतिगमनतर्फ जाँदैछ । सर्लाहीकै घटना हेर्ने हो भने राज्य मधेशी समुदायप्रति असहिष्णु बनिरहेको छ, क्रूररुपमा प्रस्तुत भइरहेको छ । संवैधानिक अधिकारहरु पनि नदिने जुन नियत देखिएको छ, त्यसको विरुद्धमा आन्दोलनबाहेक हामीसँग विकल्प छैन । यसका विभिन्न सरोकारवाला पक्षहरुसँग हामी सहकार्य गर्दै राजनीतिक दलहरुभन्दा पनि समाजका अगुवासँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छौं ।

यो विज्ञापनमा हामी यदि चुक्यौं भने ४० वर्षसम्म हामी पछाडि पर्छौं । न्यायप्रेमी जनता, लोकतन्त्र चाहने जनताहरुबाट हामी यस आन्दोलनमा समर्थन पाउँछौं भन्ने विश्वास छ । यो आन्दोलन परिणाममुखी हुनेछ ।

(कासिन्द्र यादव)

कमेन्ट गर्नुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

बुलियन मार्केट

विनिमय दर

मुद्राखरिदबिक्री
U.S. Dollar१०२.२०१०२.८०
European Euro१२७.३५१२८.१०
UK Pound Sterling१४४.३३१४५.१७
Swiss Franc१०९.७४११०.३८
Australian Dollar८१.०३८१.५०
Canadian Dollar८२.२६८२.७५
Singapore Dollar७७.४५७७.९१