काठमाडौँ – लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि गरेको विज्ञापन असंवैधानिक हो । त्यसको कानूनी उपचार खोज्न सकिन्छ कि आशामा हामी भन्ने आशामा थियौं । अदालतले पनि यसमा अन्तरिम आदेश नदिएपछि आन्दोलनबाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन । अहिलेसम्म राजनीतिक अधिकारका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट जुन संगठित प्रयासहरु भएका थिए, ती सबै सरोकारवाला पक्षहरुसँग सहकार्य गरेर आन्दोलनका कार्यक्रमहरु ल्याएका छौं ।

हामी सुरुमा विभिन्न पक्षहरुसँग अन्तरक्रिया गरेर एउटा दबाबमूलक कार्यक्रम गर्छौं । त्यसपछि काठमाडौंमा विभिन्न पक्षहरुसँग मिलेर जनप्रदर्शन गर्ने, मसाल जुलुस गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरु गरेका छौं । त्यसबाट पनि यो विभेदकारी विज्ञापन फिर्ता भएन भने मधेश र नेपाल बन्दसम्मका कार्यक्रम गर्ने पनि योजनामा छौं । 

बाहिरबाट हेर्दा राज्यका विभिन्न अंगहरु अलग–अलग देखिन्छन् । अदालत आफ्नो ठाउँमा छ, राज्य व्यवस्था समिति एउटा मिनि संसदको रुपमा काम गरिरहेको छ, संसदको आफ्नो पाटो छ, राजनीतिक दलहरुको आफ्नो छ र लोकसेवा आयोगको आफ्नो पाटो छ । तर भित्र हेर्दा सबैको मिलोमतो देखिएको छ । राज्यको चरित्र जसरी प्रतिगमनतर्फ उन्मुख भएको छ, त्यसमा ती सबै अंगको कुनै न कुनै हिसावले मिलोमतो छ । त्यो नियत र सोचअनुसार नै लोकसेवा आयोग अगाडि बढिरहेको अवस्था छ । त्यसकारणले बिना परिणाममुखी दबाब यो विज्ञापनलाई खारेज गर्न सकिँदैन । 

लोकतन्त्रमा आफ्नो अधिकार लिने जनतासँग अन्तिम विकल्प भनेको सडक नै हुन्छ । शक्तिको केन्द्र पनि सडक नै हो । त्यसकारणले हामी आफ्नो आन्दोलनलाई यदि परिणाममुखी बनाउन सक्यौं भने लोकतन्त्रमा सुनुवाई हुन्छ । यदि सडकबाट पनि सुनिएन भने असंवैधानिक बाटोबाट जसरी अगाडि बढ्न खोजिएको छ त्यो विस्थापित हुन्छ । 

पहिचान र समानुपातिक समावेशिताको सवालमा लड्दै आएका र त्यसबाट लाभ प्राप्त गरेका राजपा र फोरमले जुन हिसावले भूमिका खेल्नुपर्दथ्यो, त्यसरी देखा परेका छैनन् । राजपा र फोरमले विज्ञप्ति निकालेर, सदनमा केही आवाज उठाएर आफ्नो दायित्व पूरा मात्र गरेका छन् । त्यसलाई वास्तवमा खारेज गराउनका लागि जसरी समाज र सरोकारवालासँग समन्वय हुनुपर्दथ्यो त्यो देखिएको छैन । ती दलहरुलाई पनि दबाब दिने प्रयासमा हामी छौं । यो विज्ञापनका विरुद्धमा तदारुकता देखाइएन भने हामी विभिन्न पेशागत समूह, युवा वर्गसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने हामी तयारीमा छौं । 
हामीले दुःखका साथ भन्नुपर्छ कि उहाँहरुले केन्द्रीय भूमिका जसरी निर्वाह गर्नुपर्दथ्यो, त्यसमा चुक्नुभएका छन् । संविधानमा समावेशीका मुद्दा त्यतिकै आएको होइन । माओवादी आन्दोलन, मधेश आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन र मधेशका शहीदको रगतबाट स्थापितए भएको हो । एक हिसावले रगतबाट समानुपातिक समावेशी आएको हो । तर, आजका दिनमा सत्ताको उपभोग गरेका दलहरुले यो मुद्दालाई हल्कारुपमा लिइरहेका छन् । तिनीहरुमा जुन चिन्ता र गम्भीरता देखिनुपर्ने थियो, त्यो देखिएका छैनन् । यसप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ । 

उहाँहरु धर्मसंकटमा हुनुहुन्छ । आन्दोलन गरेका दलहरुले एकचोटि आफ्नो चरित्र रुपान्तरण गरिसकेपछि पुनः सडक आउनु अप्ठ्यारो मानिरहनुभएको छ । आजको दिनमा मधेशवादी दलहरुको मूल्यांकन गर्दा मुद्दाको सवालमा उहाँहरुको चरित्र मिसिनरी देखिएन । उहाँहरु सत्तामुखी चरित्र धारण गर्दै जानुभएको छ । त्यसकारणले अधिकारको संरक्षण गर्ने सवालमा उहाँहरुको चरित्र उदासीन देखिएको छ । 
हामी अहिले विचित्रको समयमा छौं । लोकसेवाको यो विज्ञापन आकस्मिकरुपमा आएको होइन । यो विज्ञापन गर्नभन्दा पहिला व्यापकरुपमा राज्यका सबै अंगको योजनाबद्धरुपमा रहेको छ । कुन बेला अदालतले कसरी भूमिका खेल्ने, संसद कुन भूमिका खेल्ने, राजनीतिक दल कसरी प्रस्तुत हुने लगायतका विषयमा यिनीहरुको एकदम षड्यन्त्र हो । राज्यको चरित्र हेर्दा राज्य पछाडि फर्किरहेको छ ।

संविधान बन्दै गर्दा मधेश आन्दोलित थियो, त्यत्रो शहादत भयो, कुनै सुनुवाई भएन । शासकवर्गले आफ्नो नश्लीय सोचका साथ संविधानका धेरै धाराहरु पारित गरियो । तर, त्यो संविधानमा उत्पीडित वर्गको स्वार्थमा रहेका केही कुराहरु छन्, त्यसलाई पनि निस्तेज गर्ने षड्यन्त्र हो । यो भनेको निर्लज्ज षड्यन्त्र हो । किनभने संविधानमा सुनिश्चित हुँदाहुँदै पनि त्यसको बर्खिलापमा जानाजान लोकसेवा आयोगले यस्तो विज्ञापन निकालेको हो । यस्तो विषयमा कमसेकम अदालतले पनि केही स्टेप लिन्छ, तर अदालत पनि पन्छिन खोज्यो । मुख्य राजनीतिक दलहरुका नेताहरुले पनि यो असंवैधानिक हो र यो खारेज हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ तर, व्यवहारमा केही पनि छैन ।

नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डसँग कुरा गर्दा उहाँले हामीभन्दा पनि कडा अभिव्यक्ति दिनुभयो । तर, संस्थागतरुपमा देखिएको छैन । राज्य व्यवस्था समिति भनेको नेकपाको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको कुरा होइन । यदि हामीले यो समयमा केही गर्न सकेनौं भने यो विज्ञापन कार्यान्वयन हुन्छ । यो विज्ञापन केही सिट संख्याभन्दा पनि राज्य प्रतिगमनतर्फ जाँदैछ । सर्लाहीकै घटना हेर्ने हो भने राज्य मधेशी समुदायप्रति असहिष्णु बनिरहेको छ, क्रूररुपमा प्रस्तुत भइरहेको छ । संवैधानिक अधिकारहरु पनि नदिने जुन नियत देखिएको छ, त्यसको विरुद्धमा आन्दोलनबाहेक हामीसँग विकल्प छैन । यसका विभिन्न सरोकारवाला पक्षहरुसँग हामी सहकार्य गर्दै राजनीतिक दलहरुभन्दा पनि समाजका अगुवासँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छौं ।

यो विज्ञापनमा हामी यदि चुक्यौं भने ४० वर्षसम्म हामी पछाडि पर्छौं । न्यायप्रेमी जनता, लोकतन्त्र चाहने जनताहरुबाट हामी यस आन्दोलनमा समर्थन पाउँछौं भन्ने विश्वास छ । यो आन्दोलन परिणाममुखी हुनेछ ।

(कासिन्द्र यादव)