काठमाडौँ । सरकारका निकायले चित्त बुझ्दो रुपमा विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको पाइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार नौ मन्त्रालयले मात्रै रु एक अर्ब बढी रकम खर्च गर्न सकेका छन् ।                 
मन्त्रालयकाअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले रु  २३ अर्ब ४९ करोड २६ लाख खर्च गरेको छ । यस्तै सिँचाइ मन्त्रालय रु ७ अर्ब ८१ करोड ४२ लाख, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रु ६ अर्ब ५५ करोड ५९ लाख खर्च गरेको छ ।

यसैगरी रक्षा मन्त्रालय रु ५ अर्ब ६६ करोड ३४ लाख, शहरी विकास मन्त्रालयले रु ५ अर्ब ३६ करोड ९४ लाख र खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले रु  ४ अर्ब ९४ करोड ८७ लाख खर्च गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले रु  ३ अर्ब २९ करोड ४१ लाख, स्वास्थ्य मन्त्रालयले रु  २ अर्ब २२ करोड ५७ लाख र गृह मन्त्रालयले रु  १ अर्ब २८ करोड ५० लाख रकम खर्च गरेका छन् ।

अर्बभन्दा माथि खर्च गर्ने मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा अगाडि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उक्त मन्त्रालयलाई पुँजीगत खर्चतर्फ रु ८९ अर्ब ५० करोड ६६ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा यो अवधिमा २६.२५ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ ।

गरेर अंकको आधारमा बढी खर्च गर्ने मन्त्रालयको पहिलो सूचीमा परेको छ ।

समीक्षा अवधिमा सिँचाइ मन्त्रालयले करिब साढे ३० प्रतिशत खर्च गरेको छ । सिँचाइ मन्त्रालयलाई चालू आवको लागि पुँजीगत बजेट शीर्षकमा रु २५ अर्ब ५५ करोड ६ लाख विनियोजन गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पुँजीगत बजेट शीर्षकअन्तर्गत रु ७२ अर्ब ३४ करोड २७ लाख खर्च खर्च विनियोजन गरिएकोमा ९.०६ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ ।

प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी खर्च निर्वाचन आयोगले गरेको छ । आयोगले यस आवमात्रै तीन वटा निर्वाचन गराएकाले उसको सो खर्चमा ३१२ प्रतिशतले वृद्धि देखिएको छ ।

रक्षा मन्त्रालयले विनियोजित पुँजीगत खर्चको १०९.६६ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

बजेट निर्माणका क्रममा बजेटमा समावेश भएका संवैधानिक अंक, मन्त्रालय, विभिन्न निकाय तथा नौ वटा आयोग गरी ६० वटालाई बजेट विनियोजन गरिएको छ ।