सरकारले कानुनी व्यवस्था गरेरै नेटवर्किङ व्यवसायलाई अनुमति दिन थालेको छ । 
सर्वसाधारण व्यापक ठगिएपछि प्रतिबन्ध लगाइएको उक्त व्यवसायलाई वस्तु तथा सेवा प्रत्यक्ष बिक्री ऐन २०७४ र नियमावली २०७६ बनाएर इजाजत बाँड्न सुरु गरिएको हो । 
युनिटीलगायतले गैरकानुनी रुपमा पिरामिड शैलीमा सञ्जाल विस्तार गरी अर्बौँ ठगेको गुनासोपछि दशकअघि त्यस्ता व्यवसायलाई प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । 
तर त्यस्तै व्यवसाय गरिरहेका कम्पनीलाई बाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्त हित संरक्षण विभागले असार १६ गतेदेखि इजाजत पत्र दिइरहेको खबर कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।