काठमाडौं - आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१र८२ को बजेट निर्माणको क्रम सुरू भएको छ । सरकारले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । त्यसको ठिक अगाडि अघिल्लो महिना आयोजना वर्गीकरणको आधार र मापदण्ड स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको सरकारले मन्त्रालयहरुलाई अब खुद्रे आयोजनामा बजेट नदिने भएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी तीन वर्ष (आव २०८३र८४)  को बजेट तर्जुमाको बजेट सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका र बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन र ढाँचा २०८० जारी गर्दै बजेट बनाउँदा उक्त मापदण्ड अनुसार गर्न सूचित गरेको छ । उक्त मापदण्डको दफा ६ मा एकल अधिकारको विषय र पूर्वाधार आयोजनाको हकमा तीन करोड रुपैयाँ भन्दा कम लागतका नयाँ आयोजना अब संघबाट कार्यान्वयन नगरिने उल्लेख छ । यसअघि शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सो मापदण्डको पालना गर्दै ३ करोडभन्दा साना आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने बताएका थिए । शनिबार लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गरेका उनले आर्थिक अधिकार प्रदेशलाई दिन नचाहने र दिइहाले पनि सशर्त अनुदानका नाममा केन्द्रबाटै योजना र बजेट तोकेर पठाउने विगतको परिपाटी बदल्ने बताएका थिए । जनतामा रहेको निरासा तोड्न र संघीयता बलियो बनाउन प्रदेशले स्थानीय तह र संघलाई जोड्ने सेतुका रुपमा काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाँल आयोजना वर्गीकरणको नयाँ मापदण्डले तीन वटा तहका सरकारबाट सञ्चालन हुने आयोजनाको दोहोरोपन हटाउने बताउँछन् । यसले आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी भई प्रतिफल प्राप्ति हुने विश्वास समेत लिइएको छ ।