काठमाडौँ - सरकारले २०७० सालमा क्रसर उद्योगलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दै मापदण्ड ल्याएपछि समग्र नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्ने क्षेत्र समस्यामा परेको व्यवसायीको भनाई छ । त्यसयता सरकार र क्रसर उद्योगी पटक–पटक आमनेसामने भइसकेका छन् । 

क्रसर उद्योगीहरूका अनुसार नेपालमा वर्षेनी अर्बौँ रुपैयाँ भन्दा बढीको नदीजन्य वस्तु भारत, बंगलादेश तर्फ बगेर जाने गरेको छ । तर, आफ्नै संलग्नता र नियन्त्रणमा नदीजन्य वस्तुको उत्खनन र भारततर्फ निकासीमा सरकार उदासीन बनेको क्रसर व्यवसायीको आरोप छ । यस बाहेक स्थानीय तहले अनावश्यक झन्झट झिक्दा असोज देखि उत्खननमा लाग्नुपर्नेमा चैतदेखि मात्रै उत्खनन भइरहेको निजी क्षेत्र बताउँछ । सरकारको उदासीनता र झन्झटिलो नीतिगत व्यवस्थाका कारणले समग्र क्रसर क्षेत्रमा आइरहेको समस्या बारे  नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले बताएका छन् ।

यतिबेला देशको पूर्वाधार क्षेत्र मन्दीमा छ । असोजदेखि पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढ्नुपर्नेमा सो बमोजिम अघि बढेको छैन ।  यतिबेला समग्र क्रसर उद्योगहरूको स्थिति  ८ वर्षदेखि विभिन्न समस्यामा जुध्दै आइरहेको छ । हामी निजी क्षेत्रले सरकारबाट समस्या समाधानका लागि पहल हुन्छ भन्ने आशा गरि रह्यौँ । तर, समस्यालाई झनै ठुलो बनाउने भूमिका तीनै तहको सरकारले खेलिरहेका छन् । निजी क्षेत्रलाई साथमा राखेर समस्या समाधानका लागि पहल गरिनुपर्थ्यो । तर तालुकदार मन्त्रालयमा समस्या राख्दा पनि गृह र वन तथा वातावरण मन्त्रालयहरूलाई देखाएर पन्छिने काम गर्छन् । गाउँपालिका मातहतमा पर्ने ढुंगा गिट्टी बिक्री वितरण गर्ने जिम्मेवारी सोही पालिकाको हुन्छ । असोजसम्ममा बिक्री वितरण सुरु गरिसक्नुपर्नेमा चैतमा आएर टेण्डर हुन्छ । एक वर्षका लागि चाहिने सामाग्री दुई महिनामा सङ्कलन गर्नुपर्दा वातावरण, स्थानीय र खोलानालामा पनि असर पर्ने भयो ।