काठमाडौं - उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले बजार सुरक्षित नभएसम्म सुशासनको परिकल्पना सम्भव नभएको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘जबसम्म बजारमा सुशासन आउदैन्, तबसम्म देशमा आउदैन् । यो कुरा निश्चित हो । जुनसुकै तहका बजार वा सरकार हुन्, सबैले यदि बजारलाई सुरक्षित, मर्यादित, नियमित र संरक्षित गर्न सक्नुभएन भने हाम्रो देशमा सुशासनको परिकल्पना गर्नु भनेको बालुवामा पानी खनाउनु सरह मात्रै हो ।’शुक्रबार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले कुनै पनि तहका बजारमा सुशासन नभएको भन्दै यस्तो अवस्थामा सरकारमा सुशासनको परिकल्पना ‘बालुवामा पानी खनाउनु’सरह मात्रै भएको बताएका हुन् ।

उक्त कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव मुकुन्द निरौलाले हामीले बजार अनुगमन मात्र होइन्, नियमन गर्न आवश्यक भएको बताएका छन् । सबै क्षेत्रमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय एक्लैले यी सबै क्षेत्रलाई समेट्न नसक्ने भन्दै बजार नियमनलाई पनि जोड् दिनुपर्ने बताए । यस्तै, उनले उत्पादन, वितरण र उपभोग तीन कुरालाई नियमन गर्न सके वास्तवमै बजार सुरक्षित हुने भन्दै यस विषयमा सरकार कमजोर हुन नहुने बताए । उनले भने, ‘उत्पादन, वितरण र उपभोग तीन कुरालाई नियमन गर्न सक्यौ भने वास्तवमै बजार सुरक्षित हुन्छ, नियमित र असल हुन्छ । यस्तो भयो भने हामी सबै जनता पनि सुरक्षित हुन्छौ । राज्य यो विषयमा कमजोर हुनु हुदैन् । कमजोर भयो भने उपभोगीय सेवा र वस्तुमा गुणस्तरहिनता आउँछ । कुनै नयाँ खानेकुरा देख्ने वित्तिकै उतैतिर लाग्ने राज्यको प्रवृत्ति हटाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्र सुशासन कायम हुनसक्छ । यस विषयमा भएका कानून समयमा नै लागू गर्नु पर्छ अनि मात्रै राज्य छ भन्ने जनतालाई महशुस हुन्छ ।’

उनले भने, ‘नीजि क्षेत्रको शिक्षा महङ्गो, विकास निमार्णमा ढिलाईलगायतका नीति निर्माणका क्षेत्र, कार्यान्वयनका क्षेत्रमा व्यापक रुपमा कुरा उठ्छ । नीजि क्षेत्रबाट कामहरु समयमा नहुनु उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय एक्लैले यी सबै क्षेत्रलाई समेट्न नसक्ने यसको साथै जनतालाई निशुल्क भनेर वितरण गरेको सामान विक्री भएको हुन्छ, खाएर तितो भएपछि मात्रै डेट सकिएको थाहा हुन्छ, यस्तो अवस्था छ । त्यसकारण अब हामीले अनुगमन होईन्, नियमन गर्ने हो । बजार अनुगमन भन्दा पनि नियमनलाई पनि जोड्नुपर्छ ।’ आजैको दिनबाट एकअर्कालाई दोष होईन, आफैलाई सुधार गर्नेतर्फ अगाडि बढ्ने हो भने उपभोक्ता अधिकार स्थापित हुनसक्ने पनि उनको भनाई छ ।