काठमाडौँ - महिला,  बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले सडक बालबालिका मुक्त घोषणा गर्नेगरी काम गर्न निर्देशन दिएकी छिन्   । 

मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को अध्यक्ष पदको पद बहाली पछि मन्त्री चौधरीले परिषद्का पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई त्यस्तो निर्देशन दिईन् । ‘केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा सडक मानवको मुक्त गर्ने अभियान सञ्चालन गरीन् अहिले पनि बालबालिकाहरू फाट्टफुट्ट सडकमा देखिन्छ भन्ने कुरा आएको छ’,एनले भनीन्, ‘अब हामी सडक बालबालिका मुक्त भनेर घोषणा भनेर किन नगर्ने ? त्यो अभियान चाल्यौँ भने हामी सफल हुन्छौ । तपाईँहरू त्यसका लागि आवश्यक के के काम गर्ने भनेर योजना बनाएर लाग्नुस् ।’

मन्त्री चौधरीले ७५३ वटै पालिकामा पनि यी कामका लागि समन्वय गरेर काम गर्ने निर्देशन दिईन्।यसैगरी बालगृहहरूको अवस्थाका विषयमा पनि मूल्याङ्कन गर्न निर्देशन दिँदै उनले भनीन् ‘बालगृहहरूको अवस्था के छ ? बालगृहहरू रेकर्डमा कति छन् । तीनको अवस्था के छ ? साँच्चिकै काम भइरहेको छ कि छैन ? त्यसको मूल्याङ्कन प्रक्रिया के कसरी गरिरहनु भएको छ ? ’अहिले पनि सबै पालिकामा बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था हुन नसकेको भन्दै उनले स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था गराउनका निम्ति त्यससम्बन्धी आवश्यक पहलकदमी चाल्ने प्रतिबद्धता समेत दिईन् । ‘स्थानीय निकायहरूमा बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था गर्ने विषयमा कुरा सबै स्थानीय तहसम्म व्यवस्था हुन सकेको अवस्था रहेनछ ।

संविधानले नै बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकका लागि काम गर्ने भनेर तोकेको छ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयमार्फत आवश्यक पहल गर्छौ’, मन्त्री चौधरीले भनीन्  । छोरी आत्मनिर्भरता कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिएको भन्दै उनले यो अगाडि बढेमा यसभित्र धेरै कुराहरू रिलेट गर्न सकिने बताईन् ।  बाल अधिकार परिषद् छुट्टै निकाय भएको भन्दै मन्त्री चौधरीले यसभित्र भएको बालगृह बाल सरोकारसँग सम्बन्धित काम गर्ने  विभागहरूको कार्य विभाजन र त्यसका गतिविधि चुस्त राख्न समेत निर्देशन दिईन् । कार्य योजना बनाएर अगाडि बढेमा बाल अधिकार तथा बालबालिकाका समस्याका विषयमा तत्काल काम गर्न सकिने भन्दै उनले निश्चित कार्य योजना बनाएर अगाडि बढ्न समेत निर्देशन दिईन् । 

‘राज्यले बालबालिका क्षेत्रमा ध्यान दिएको छ र यस क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई हेरिरहेको छ भनेर महसुस गर्नेगरी काम गर्नुस्’, उनले भनीन्, ‘विशेष गरेर बाल अधिकार र बालबालिकाले पाउने सेवा सुविधाको अवस्था के छ ?’बाल सुधार गृहहरूको सन्दर्भमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएको भन्दै उनले त्यहाँभित्र १८ वर्ष कटेका व्यक्तिहरू समेत रहेको कुरा आएको भन्दै त्यसको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा थप काम गर्न आवश्यक रहेको बताईन् ।  त्यहाँभित्र पनि यौनजन्य हिंसाका समस्या, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता विषयहरू आएको भन्दै यस्ता संवेदनशील विषयमा गम्भीर भएर काम गर्न निर्देशन दिईन्।  तीन वटै तहको सरकारलाई बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकका सन्दर्भमा कसरी जिम्मेवार बनाउने रु भन्ने सन्दर्भमा आवश्यक व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको मन्त्री चौधरीले बताईन् ।