काठमाडौं - मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री फेसबुक स्टाटसमा मात्र प्रकट हुन्छन् । नेपाली नागरिक यसमा करिब करिब अभ्यस्त नै भैसकेका छन् । जम्बो सचिवालय बनाएका प्रधानमन्त्री उनीहरुमार्फत् नै बोल्ने गर्दछन् । तर सचिवालयकै बोलीमा एकरुपता पाईदैन । अहिलेको चर्चित पत्रकार धरपकड विषयमा भने प्रधानमन्त्री फेसबुकमा पनि देखिएनन् । 
अख्तियारीको दुरुपयोग गर्नेहरूमाथि कारबाही अर्थात् अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउने अख्तियारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नै अहिले अन्तर्राष्ट्रिय निकायको दृष्टिमा समेत अख्तियारीको दुरुपयोगकर्ताका रूपमा चिनिन थालेका छन् । धेरै चर्चामा रहेको वाइडबडी विमान खरिदबिक्रीमा उनी आफै संलग्न रहेको भनेर यतिबेला विदेशी संस्थाहरूले गम्भीर आरोप लगाएका छन् तर यसबारे जो जवाफदेही हुनुपर्ने हो उनी भने मौन छन् । अख्तियारको तालुक ठाउँ हो प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अर्थात् प्रधानमन्त्री । यिनै प्रधानमन्त्रीले आफूमातहतको निकाय भनेर केही पहिले एउटा ठेक्का प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि दबाब दिन पूरै अख्तियारका पदाधिकारी अर्थात् कार्यालयलाई नै आफ्नो कार्यलयमा बोलाएर आठदशघण्टा थुनेर आफ्ना अनुकूलको काम लगाएका भन्ने कुरा त्यसबेला अत्यधिक चर्चामा आएको थियो । त्यसबेला उनले प्रमुख आयुक्तसहितका पदाधिकारीलाई आफूमातहतका अधिकारी भनेर त्यस्तो गरेको बताएका थिए । तर अहिले यिनै प्रमुखमाथि गम्भीर आरोप लगाएर वाइडबडी जहाज खरिदमा अख्तियार प्रमुखले ठूलो बेइमानी गरेका भनेर राष्ट्रसंघको निकायले प्रधानमन्त्रीलाई पत्राचार गरेको विषयमा यो कार्यालय अर्थात् प्रधानमन्त्री मौन रहेको विषय अर्को रहस्यमय भएको छ ।
 वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा अख्तियार प्रमुखको भूमिका उसले मुद्दा हालेकाभन्दा बढी नै हुनेगरी शंकास्पद देखिएको थियो । त्यो कुरालाई राष्ट्रसंघीय उच्च आयुक्तको कार्यालयले नोटमा राखेर प्रधानमन्त्रीलाई पत्राचार गरेको भनेर जसरी विवरणहरू बाहिर आएका छन् । यस्ता प्रकरणमा अख्तियार प्रमुख नै मुछिएपछि त्यसको जवाफ दिने निकाय प्रधानमन्त्री नै हो । नेपाल वायुसेवा निगमका लागि वाइडबडी विमान खरिद गर्ने प्रकृयाको प्रारम्भ नै अहिलेका अख्तियार प्रमुखबाट भएको थियो भन्ने हालै राष्ट्रसंघीय उच्च आयुक्तको कार्यालयले प्रधानमन्त्रीलाई पत्राचार गरेको भन्ने विवरणपत्रमा रहेको विषय सञ्चारमाध्यममा पत्रसहित सार्वजनिक भएका छन् । हालका अख्तियार प्रमुख तत्कालीन निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्षको हैसियतबाट यस्तो निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि प्रकृया अघि बढ्दै विमान खरिदको काम सम्पन्न भएको थियो । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विमान खरिदबिक्रीमा ठूलो अनियमितता भएको भनी अदालतमा मुद्दा हाल्दा आफैँले गरेको निर्णय भने छोपेर आफूलाई जोगाए र यसमा संलग्न भनेर विदेशी प्रतिनिधिलाई भने मुछे । त्यसमा यस्ता निकायबाट एकपक्षीय रूपमा दोषी करार गर्ने गरेको भन्दै बेलायती र जर्मन नागरिकले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयमा उजुरी हालेका सन्दर्भमा उच्च आयुक्तको कार्यालयले प्रधानमन्त्री समक्ष यस्तो व्यहोराको पत्र लेखेको विवरणहरूले नै बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयभने यसबारे मौन छ । भ्रष्टाचारको विषयले अन्तर्राष्ट्रिय रूप लिइसकेपछि र त्यसमा पनि भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने निकायका प्रमुखमाथि नै यस्तो गम्भीर आरोप लागेपछि आफूमातहतको निकाय भनेर चिनाउने प्रधानमन्त्री मौन रहन नमिल्नुपर्ने हो । मुलुक अहिले पनि ‘ग्र लिष्ट’बाट बाहिर निस्कन सकेको छैन । यसको लागि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र पारदर्शी शासनको खाँचो पर्दछ । सरकारका क्रियाकलापहरु भने अपारदर्शी र गैर संवैधानिक देखिएका छन् । 

स्मरण रहोस्, त्यसबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी विमान खरिदमा ठूलो रकमको भ्रष्टाचार भएको भन्ने आरोप लगाउँदै विदेशी नागरिकसहित २६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । त्यसमा यो विमान खरिदको प्रारम्भकर्ता हालका अख्तियार प्रमुख भने अभियोगी बनाइएका थिएनन् । जसले त्यसैबेला अख्तियारको कामप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरको थियो । अहिले त यो कुरा संयुक्त राष्ट्रसंघको निकायमै पुगेको यो पत्रले नै बताउँछ । पीडितहरूले दिएका उजुरीमा नेपालको आन्तरिक कानुन गम्भीर उल्लंघन गरिएकोे र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारभूत सिद्धान्तको अतिक्रमण भएको भनिएको छ । त्यसैमा हालका अख्तियार प्रमुख त्यसबेला पर्यटन सचिव निगमको अध्यक्ष थिए । त्यसैबेला वाइडबडी विमान खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो । तर पछि उनकै हस्ताक्षरमा मुद्दा दर्ता गरिँदा यो कुराको कतै चर्चासमेत भएको छैन । त्यसकारण पनि यो मुद्दा आफैँ चयनमुखी भएको भनेर अदालतले समेत औंल्याएको थियो । त्यसैकारण होला उजुरीकर्ताले अन्यायपूर्ण तरिकाले मुद्दा हालेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक कारोबारमा नै विकृति ल्याएको भनेर नेपालका निकायमाथि आरोप लगाउन पाएका हुनुपर्छ । त्यसकारण पनि यो विषयलाई प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ भनिएको हो ।
एकातिर मुलुकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने काम हुनु र अर्कोतिर राज्यमाथि नै अन्तराष्ट्रिय समुदायबाट प्रश्न उठ्दा जिम्मेवार निकाय मौन रहनु आश्चर्यजनक छ । जवाफदेहिताबाट सरकार कुनै पनि हालतमा पन्छिन मिल्दैन । झन ठूलो परिवर्तन र आशा देखाएर आएको सरकारले त यस्तो व्यवहार गरेको पटक्कै शोभनीय छैन । सार्वजनिक चासो र सरोकारमा सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीको मौनता रहष्यमय छ ।