मुलुकमा १५ महिनामा तीन पटक सत्ता समीकरण फेरिएको छ । संघीय सत्तामा परिवर्तन हुँदा प्रदेशको सत्ता समीकरणहरु पनि जबरजस्त रुपमा बदलिएका छन् । यसले दुवै तहका सरकारहरुले स्थिरता दिन सकिरहेका छैनन् । सत्ता राजनीतिमा आएका अस्थिरताले मुलुकको सिंगो अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । सरकारको व्यवस्थापकीय खर्च ह्वात्तै बढेर गएको छ । यसले अर्थतन्त्रमा मात्र नकारात्मक प्रभाव पारेको छैन राजनीतिक प्रणाली माथि नै प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् । 
संघीय लोकतान्त्रिक प्रणाली आफैमा नराम्रो व्यवस्था होइन । तर यसको प्रयोगमा यसका खेलाडिहरुको कुशलता प्रकट हुन सकिरहेको छैन । सिद्धान्तले मात्र देशको विकास हुने हैन । भुटानमा राजसंस्था छ । त्यहाँ एक जना पनि भिखारी छैन । शिक्षा र स्वास्थ्य त्यहाँ पूर्ण निःशुलक छ । देश विकासको लागि त शासकहरुमा देशभक्तिको भावना, त्याग, समर्पण र नागरिकप्रति मायाँ हुनु पर्दछ ।  समाजवाद संविधानमा लेखेर मात्र हुँदैन । राजतन्त्र भएका मुलुकमा पनि उच्च् स्तरको समाजवादको अभ्यास भैरहेको छ । 
नेपालमा हालै भएका घटनाक्रमहरुले संघीय शासन व्यवस्थालाई कमजोर बनाइरहेका छन् । देशको कुल बजेटको ठूलो मात्रामा खर्च गरिरहेका प्रदेशहरुले आफ्नो निर्णय आफै गर्न पाइरहेका छैनन् । केन्द्रका नेताहरुले प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारलाई समेत काठमाडौंबाटै चलाइरहेका छ्न । प्रदेशहरुले आफ्नो संवैधानिक अधिकारको अभ्यास गर्न पाइरहेका छैनन् । केन्द्रीकृत शासनको कारण देशले अपेक्षित विकास गर्न सकेन भनेर संविधानमा संघीय संरचनाको व्यवस्था गरिएको हो । यसको सूवातकर्ता र व्याख्याता रहेको माओवादी पार्टी पनि एकल संरचनामा गैरहेको छ । उसले पार्टीलाई एकात्मक जस्तो बनाएको छ । सिद्धान्तमा जति ठूलो कुरा गरे पनि व्यवहारमा माओवादीले संघीयताको मर्मलाई आत्मसात गर्न सकिरहेको छैन । अन्य दलहरु त माओवादीको ऐजेण्डामा घिसारिएर आएका हुन । आज प्रदेशहरुलाई उनीहरुको अधिकार प्रयोग गर्न नदिंदा अहिलेसम्म पनि कतिपय प्रदेशमा सरकारहरुले पूर्णता पाउन सकिरहेका छैनन् । जसका कारण जनआन्दोलन र गणतन्त्रलाई मन नपाउने तत्वहरु सल्बलाउन थालेका छन् । उनीहरु सत्ता सञ्चालकका कमजोरीहरुमाथि टेकेर पविर्तनलाई नै उल्ट्याउन खोजिरहेका छन् । अर्कातिर गणत्नत्रकै लागि लडेकाहरुमा पनि शासकीय उन्माद बढेर गणतन्का बाइप्रोडक्टका रुपमा देखिन थालेका छन् । उपयोगी वस्तुको उत्पादन गर्ने उद्योगहरुबाट केही नचाहिने चीजहरु पनि निस्कन्छन् । जसलाई उप उत्पादन (बाइप्रोडक्ट) भनिन्छ । यस्ता वस्तुहरुको सही व्यवस्थापन हसन सकेन भने विभिन्न खालका प्रदुषण बढेर जन स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्याहरु पनि पैदा हुन्छन् । मुलुकमा पनि अहिले विभिन्न खालका बाइप्रोडक्टहरु देखिएका छन् । भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सहकारी ठगी प्रकरण, सुन तस्करी लगायत विभिन्न घोटालाहरु व्यवस्थाका धमिरा नै हुन ।