काठमाडौं - मुलुकको विद्यालय शिक्षामा राजनीतिक दलहरु संवेदनशील देखिएका छैनन् । सरकारले विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनका लागि ५४ वर्षपछि ल्याउन लागेको विद्यालय शिक्षा विधेयक असार १५ भित्र जारी हुने भनिए पनि अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन । शिक्षकहरुले एक महिने राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन गरेपछि सरकारसँग शिक्षक महासँघको सम्झौता भएको थियो । 
विद्यालय शिक्षा मात्र होइन उच्च शिक्षाको अवस्था पनि उस्तै छ । विश्वविद्यालयहरु सरकार र शिक्षा मन्त्रालयका निकाय जस्ता देखिएका छन् । कुलपतिको स्थानमा रहेका प्रधानमन्त्रीको भूमिका पनि शिक्षाप्रति गम्भीर देखिएको छैन । 
असार १५ भित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक जारी हुन नसक्नुमा प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस बाधक बनेको छ । विधेयकबारे गत असार १६ गते संसदीय समितिमा छलफल भएर सबै विषय टुंगो लागिसकेको बताइएको भएपनि कांग्रेस बाधक हुँदा अहिलेपनि टुंगोमा पुगेको छैन ।

पूर्व शिक्षामन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडलका अनुसार ‘लामो समयसम्म बैठक बसेर छलफल गरेर हामी सबै सांसदहरू शिक्षा उपसमितिले सहमति जुटाएर निर्णय गरेको ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाटै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई स्थायी गर्नेबारे सहमति जुटिसकेको थियो, ।’ पौडेलले भने, ‘तर, अन्तिम समयमा आएर कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेज्यूले आज हस्ताक्षर नगरौँ, पछि गरौँ भन्नुभयो । यसमा शिक्षामन्त्री पनि मान्नुभयो र बैठक अनिश्चितकालको लागि स्थगित गरेर हिँड्नुभयो । यसरी कांग्रेस विधेयकमा बाधक बन्यो । समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई बन्धक बनाउनु पनि अपराध हो ।’

  असार १५ मा विधेयक पारित गर्ने समय नजिक आएपछि नेपाल शिक्षक महासङ्घले एमाले र कांग्रेसका सांसदहरूलाई दबाब दिएर ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पधा हुनुपर्ने अडान राखे । भनसुन र राजनीतिक जोडबलका आधारमा विद्यालयमा अस्थायी प्रकृतिका नियुक्ति पाएका शिक्षकहरूलाई स्वतः स्थायी बनाउनु जस्तो मुर्खता अरु कुनै नहुने भन्दै अन्य सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । कांग्रेस खुलेरै राजनीति नियुक्ति पाएका अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गरिनुपर्नेमा उत्रिएपछि विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची नै रोकेर अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ ।

शिक्षामा राजनीति हुनथालेपछि शिक्षकहरुको समस्या लामो समयदेखि अल्झिरहेको छ । सरकारले शिक्षक सेवा आयोगलाई सकक्रिय बनाएर नियमित विज्ञापन खोलेको भए अस्थायी तथा करा शिक्षकको अधिकांश मागहरु  पुरा भैसकेका हुन्थे । तर सरकार पनि शिक्षकहरुलाई दलीय राजनीतिमा लगाउन पाउँदा रमाइरहेको छ । विधेयकलाई कानून बनाउने क्रममा विशेषगरी शिक्षक महासंघको आवधिक बढुवा र आन्तरिक तथा बाह्य प्रतिस्पर्धाको कुरा मिलेको छैन । नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव तुला थापाका अनुसार नेमहासंघसँग विगतमा भएको सहमतिअनुसार ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धालाई समेटेर विधेयक पारित हुनुपर्ने माग गर्छन् । त्यसो नभए महासंघ पुनः आन्दोलनमा उनको भनाई छ । आवधिक बढुवाको सवालमा पनि १०र१० वर्षमा हुनुपर्ने महासंघको माग छ । तर, विधेयकले भने १०–१२ वर्षको अनुभव हुनु पर्ने शब्द उल्लेख गरको छ ।