काठमाडौं – सरकार र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ, नेपाल (आइस्पान)को विवाद उत्सकर्षमा पुगेको छ । विहिबार राजधानीमा आइस्पानले राजधानिको एक होटलमा गरेको पत्रकारसम्मेलनमा  उक्त विवाद उत्कर्षमा पुगेको संकेत गरेको हो । पत्रकारसम्मेलनमा इन्टरनेट सेवा जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले खेलाची गरेको आइस्पानका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले बताए।
लामो समयदेखि सञ्चार मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सटहीको अनुमति नदिएर अतिआवश्यक सेवामा खेलाची गरेको उनको भनाई छ ।
नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई इन्टरनेट उपलब्ध गराउने भारतीय कम्पनीहरुले सरकार र नेपाली इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई नेपाल सरकारले गरेको व्यवहारप्रति प्रश्न उठाउँदै आएको दाबी गरेका छन् ।
नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायक अधिकांश कम्पनीले भारतबाट इन्टरनेट खरिद गरी नेपालमा विक्री गर्ने गरेका छन् । नेपाल सरकारले नेपाली इन्टरनेट कम्पनीलाई विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा नदिने अडान लिएकोप्रति भारतीय कम्पनीहरुले चासो देखाएका हुन् । सरकारले विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा तत्काल उपलब्ध नगराए नेपालभर जुनसुकै बेला इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने पराजुलीले बताए । उनले भने,‘ अहिलेसम्म भारतीय कम्पनीले इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराएपनि अब जुनसुकै बेला काट्न सक्ने अबस्था छ त्यो जोखिम लिन राज्य तयार हुनुपर्छ ।’
उनले सेवा प्रदायक कम्पनीले बैक ग्यारेन्टी पठाएको भए तापनि अहिले राष्ट्र बैकले बैंक ग्यारेन्टीमा समेत नियामक निकायको अनुमति चाहिने व्यवस्था गरेपछि समस्या सिर्जना भएको बताए। नेपालमा दूरसंचार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण हो । इन्टरनेट सेवा खरिदको भुक्तानीका लागि नियामक निकायले आफूहरुलाई सहयोग नगरेको बुझाइ इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको छ ।
भारतीय कम्पनीले केही दिन अगाडि मात्र जुनसुकै बेला इन्टरनेट काटिन सक्छ भनेर पत्र पठाएपछि आफूहरूले बाध्य भएर पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको आइस्पानको दाबी छ ।

किन भयो विवाद ?
नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले विदेशबाट व्याण्डविथ खरिद गरेर नेपालमा इन्टरनेट प्रदान गर्छन् भने त्यसबापत उनीहरुले ती विदेशी कम्पनीलाई अमेरिकी डलरमा भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो भुक्तानीको लागि संचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयले सिफारिस दिएपछि मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले डलर उपलब्ध गराउँछ । अहिले मन्त्रालयले सिफारिस नदिदा व्याण्डविथ खरिद वापतको रकम भुक्तानी गर्न नेपाली कम्पनीहरु असमर्थ भएका छन् । सोही कारण नेपालमा जुनसुकै समयमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने खतरा बढेको हो ।
नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले भारतबाट इन्टरनेट ल्याएर नेपालमा विक्री वितरण गर्दै आएका छन् । नेपाली कम्पनीहरुले भारतीय कम्पनीहरु टाटा, एयरटेल, सिफीलगायत कम्पनीबाट व्याण्डविथ खरिद गर्ने गरेका छन् । सञ्चार मन्त्रालयले डलर सटहीको प्रक्रिया रोकिदिदा ११ महिनादेखि विदेशी कम्पनीलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी रोकिएको छ । 
नेपाली सेवाप्रदायक कम्पनीले भारतीय कम्पनीबाट इन्टरनेटको ब्याडविथ खरिद गरेबापतको रकम प्रत्येक महिना भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, मन्त्रालयले सिफारिस रोक्दा प्रत्येक महिना गर्नुपर्ने भुक्तानी ११ महिना वितिसक्दा समेत हुन सकेको छैन । समयमै भुक्तानी नहुँदा जुनसुकै बेला नेपालकोे इन्टरनेट काटिन सक्ने जानकारी सेवा प्रदायकले दिइसकेका छन् ।
कसको गल्ती ?
आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ अघिसम्म नेपालमा दूरसंचार सेवा शुल्क लाग्दैनथ्यो । तर, सो आर्थिक वर्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले १० प्रतिशत दूरसंचार शुल्क लाग्ने व्यवस्था बजेटमा गर्यो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा दूरसञ्चार सेवा शुल्कमा लाग्दै आएको करलाई बढाएर १३ प्रतिशत पुर्याइयो । दूरसंचार सेवा शुल्क बढेर १३ प्रतिशत पुगेपछि सो समयमा सेवा प्रदायक र आम उपभोक्ता पनि सरकारको सो करको विरोधमा उत्रिए ।
सो समयमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा थिए भने संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटा थिए ।
चर्को विवाद भएपछि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले विवाद समाधानका लागि भन्दै बीरेन्द्र मिश्रा नेतृत्वको एउटा समिति बन्यो ।
उक्त समितिले इन्टरनेट सेवाको विल काट्दा दुइटा विल काट्ने, त्यसमध्ये कुल विल रकमको ५० प्रतिशत इन्टरनेट सेवाको रकम र बाँकी ५० प्रतिशत मर्मत संभार शुल्क भनेर काट्ने भन्ने विकल्प झिकियो ।
मिश्रा समितिको मासिक विल १ हजार रुपैयाँको छ भने ५ सय रुपैयाँ इन्टरनेट महसुल भनेर तिर्नुपर्ने भयो । त्यो ५ सय रुपैयाँमा १३ प्रतिशत दूरसंचार सेवा शुल्क लाग्ने भयो । र, बाँकी ५ सय रुपैयाँको मर्मत संभार शुल्क भनेर अर्को विल काटिने भयो । मर्मत संभार शुल्कमा कुनै पनि कर नलाग्ने भयो । पहिला १ हजार रुपैयाँको नै १० प्रतिशतका दरले दूरसंचार सेवा शुल्क लाग्ने गरेकोमा नयाँ व्यवस्था अनुसार ५ सय रुपैयाँको मात्रै १३ प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था बनेको थियो । 
सरकारको सो निर्णय कार्यान्वयन गर्नको लागि आर्थिक ऐनमा संशोधन गरियो र दूरसंचार नियमावली २०५४ पनि संशोधन गरियो । 
सरकारले यसरी कानुन संशोधन गरेर दूरसंचार सेवा शुल्कको नयाँ व्यवस्था गरेको भए पनि पछि महालेखा परिक्षक कार्यालयले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको लेखापरीक्षण गर्दा दूरसंचार सेवा शुल्क नबुझाएको भन्दै बेरुजु राखेर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुबाट असुल उपर गर्न  निर्देशन दियो । कानुन संशोधन गरेर दूरसंचार सेवा शुल्कको नयाँ व्यवस्था गरेको अबस्थामा  संचार मन्त्रालय बेरुजु फछ्र्योटको  भइसकेको र संशोधित कानुनमा नयाँ व्यवस्था भएको र इन्टरनेट विलिङमध्ये ५० प्रतिशतसम्मको मर्मत संभार खर्चमा दुरसंचार शुल्क नलाग्ने  दाबी गरेको थियो । 
मन्त्रालयको यही दाबीका आधारमा सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सो बेरुजु हटाएको थियो। । 
अहिले संचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग २०७५ सालमै सुल्झिएको मर्मत संभार शुल्कमा दूरसंचार सेवा शुल्क लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने विवाद झिकेको छ । र, नयाँ विवाद के पनि थपेको छ भने इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्रामीण विकास कोष शूल्क (आरटिडिएफ) लाग्छ । मर्मत संभारमा दूरसंचार सेवा शुल्क नलाग्ने कानुनी व्यवस्था स्पष्ट भएपनि आरटिडिएफ लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने विषयमा भने विवाद कायम छ 
तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु मर्मत संभार सेवामा आरटिडिएफ नलाग्ने  आइस्पानको दाबी छ ।