काठमाडौँ - प्रेस सेन्टर नेपालले सिधा कुरा डटकम अनलाइन र युट्युब च्यानलको ‘द डार्क फाइल’ शृङ्खलाअन्तर्गत प्रकाशित सामग्री तथा त्यस सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

सेन्टरका महासचिव सन्तोष पौडेलले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित प्रसारित कुनै पनि सामग्री फौजदारी कानुन अन्तर्गत पर्ने विषय कल्पना समेत गर्न नसकिने जनाएका छन् । ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख भएको ’यस विषयसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन, प्रसारण, पुनः प्रसारणलगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्नु÷नगराउनु’ भन्ने विषय र छानबिन बिना सामग्री हटाउने आदेश र फौजदारी कानुन अन्तर्गत मुद्दा चलाउन आदेश दिनुले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको हनन भएको हाम्रो ठहर छ’, सेन्टरले भनेको छ । 

त्यसैगरी सञ्चार माध्यमले आफूले उत्पादन तथा प्रकाशन प्रसारण गरेको सामग्रीको आधिकारिकता प्रमाणसहित पुष्टि गर्ने र पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र दायित्वप्रति प्रेस जगत गम्भीर र प्रतिबद्ध हुनुपर्ने कुरामा सेन्टरको स्पष्ट मान्यता रहेको भन्दै प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्रीहरू सत्यता र विश्वसनीयताको कानुनी तथा प्राविधिक रूपले छानबिनयोग्य रहेको स्पष्ट गरेको छ । 

‘स्वतन्त्र न्यायालय लोकतन्त्रको मुख्य आधारस्तम्भ हो भने स्वतन्त्र प्रेस जगत लोकतन्त्रको प्राण हो भन्नेमा हामी विश्वास गर्दछौँ । तसर्थ, लोकतन्त्रको प्राणको रुपमा मानिने प्रेस जगतमाथिको अधिकार कुण्ठित हुने कुनै पनि कार्य नगर्न नगराउन हुन हामी सम्बद्ध सबै पक्षलाई अनुरोध गर्दछौँ’, सेन्टरले अनुरोध गरेको छ । यसअघि नेपाल पत्रकार महासंघ र समाजवादी प्रेस संगठनले पनि अदालतको आदेशप्रति चासो देखाइसकेका छन् ।