सरकारले संसदको बजेट अधिवेशन वैशाख २८ गतेबाट बोलाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बिहीबार राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वान भइसकेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रबी लामिछानेमाथि सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग निरन्तर उठाएपछि सरकारले हिउँदे अधिवेशन हठात अन्त्य गरेको थियो । अहिले पनि कांग्रेस उक्त मागप्रति अडिग रहेकोले अधिवेशन आह्वान भए पनि संसदका कामकारबाही सहज ढंगले अघि बढ्छन् कि बढ्दैनन् भन्नेमाचाहिँ प्रश्नवाचक चिन्ह लागिरहेकै छ।

संसद अधिवेशन अन्त्यसँगै लगानी सम्मेलनसँग सम्बन्धित आमसहमति हुनुपर्ने विषयमा प्रतिपक्षीलाई धारणा नै राख्न नदिएर अध्यादेशबाट ल्याइएपछि कांग्रेस थप रुष्ट छ। यसको प्रतिषोध कांग्रेसले यस अधिवेशनमा देखाउने प्रष्ट छ ।      

नेपाली कांग्रेस अहिले पनि संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडान नछाड्ने र यसबीचका सरकारले गरेका कतिपय असंसदीय काम गरेकाले ती विषय पनि उठाउने नेताहरुको भनाइ छ । 

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजाल अझ प्रस्ट शब्दमा भन्छन्, रविजी माथि संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने कुरा हाम्रो बटमलाइन हो। यदि बनेन भने संसद चल्ने कुरा भएन।

सरकारले कुरा नसुने संसदमा झन् बढी आक्रामक रूपमा आवाज उठाउने कांग्रेसको तयारी छ ।

कांग्रेसले सहकारी ठगीको छानबिनको विषय उठाएर गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई मुख्य निशाना बनाएको छ। आफै विवादित भएर छानबिन गर्ने निकायको नेतृत्वमा बस्न नहुने नहुने उसको तर्क छ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अनधिकृतरूपमा रविले ऋणका रूपमा लिएको र ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा आफ्ना नाममा भएको सेयर हस्तान्तरण गर्दा पनि शंकास्पद कारोबार गरेको विवरण बाहिर आएपछि कांग्रेसले छानबिनको माग गर्न थालेको थियो। सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितको पूरक जाहेरीमाथि थप अनुसन्धान नभएको र त्यसमा गृहमन्त्रीको दबाब रहेको कांग्रेको आरोप पनि छ।

यसबीचमा बुटवलको सुप्रिम सहकारीको अभियोगपत्रमा लामिछानेको नाम अझ प्रस्टसँग उल्लेख भएर आएको छ। तर उनलाई प्रहरीले अभियुक्त कायम नगरेको र सामान्य सोधपुछसम्म नगरेको भनेर कांग्रेसले यसलाई थप आक्रामक तरिकाले उठाउन खोजेको छ।

यतिबेला रविको कुरा उचालेर कांग्रेस यो गठबन्धन भत्काउन चाहन्छ। संसदीय छानबिन समिति बनाउन सकेमा रविले सरकार छाड्नुपर्ने अवस्था आउनेछ र आफू नभएको सरकारमा अरूलाई पनि उनले बस्न दिने छैनन् भन्ने कांग्रेसको बुझाइ छ। यसअघि नागरिकता प्रकरणमा सरकार छाड्नुपर्दा पनि रविले यसै गरेका थिए।

रास्वपालाई गठबन्धनबाट बाहिर ल्याउन सके एमाले(माओवादी गठबन्धन भत्किने कांग्रेस नेताहरूको अपेक्षा छ।

रास्वपा गठबन्धनबाट बाहिरिनेबित्तिकै माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपालगायतले पनि साथ छाड्ने कांग्रेसको आकलन छ। अझ माधव नेपाल त गठबन्धनप्रति तीव्र असन्तुष्टि पोख्दै हिँडेका छन्।

गठबन्धन साझेदारहरूले साथ छाडेपछि प्रधानमन्त्रीले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विश्वासको मत लिन असफल भएमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछन्।
त्यसैले आउने बजेट अधिवेशन चल्न नसक्ने अवस्था देखापरेको छ । कांग्रेसको रणनीति यो अधिवेशन चल्नै नदिएर सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्ने देखिन्छ । गठबन्धन नै धरापमा पर्ने त होइन भन्ने आशंकाहरु पनि पैदा भएका छन् ।