काठमाडाै - पछिल्लो समय इन्टरनेट सेवाप्रदायक र सेवा प्रदायकबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । त्यहि विवादको शृङखलाले विहिबार देशभरका वर्डलिंक, सुविसु लगायत इन्टरनेट सेवा अबरुद्ध भयो । करिब ६ घण्टा अबरुद्ध भएको इन्टरनेटले देशभर  तरङ ल्याएकोथियो । तर  यो विवाद त्यतिकै टुग्लो लाग्ने देखिदैन । यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा सरकार सेवा प्रदायकहरु  पनि एकपटक पनि बसेका छैनन् मात्र आ–  आफ्नो अडिगतमा बसेका छन् तर, यो समस्याको समाधान भने होइन, यो विवादले सबैभन्दा बढी क्षति कसलाई पुर्याउँछ भने त्यो नेपाली उपभोक्तालाई  नै मारमा पर्ने छन् । 

शुक्रबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकारणले पनि इन्टरनेट सेवा काटिएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई हदैसम्मको कारवाही गर्ने कडा चेतावनी दिएको छ । यसले आगामी दिनमा प्राधिकरण र सेवा प्रदायकबीचकोदुरीलाई झनै पर धकलिदिएको छ । हुन अहिले यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पनि पुगेको छ । संम्भवत आइतबार यो विषयमा पेशी छ । पेशीलाई पनि प्रभावमा पार्नका लागि सेवा प्रदायकले विहिबार पावर सो गरेको जस्तो पनि देखिन्छ । 

सेवा प्रदायकहरुले सेवा प्रदान गरे वापत दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३२ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४  को नियम २६ बमोजिम कूल वार्षिक आम्दानीमा चार प्रतिशत रोयल्टी र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) विनियमावली, २०६८ को विनियम ५(१) बमोजिम दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।धेरैजसो सेवा प्रदायकहरुले नियमानुसार तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम भुक्तान गरी निर्वाध रुपमा प्राधिकरणबाट विदेशी मुद्रा सिफारिस लगायतका सहजीकरणका सुविधाहरु लिईरहेको अवस्था रहेको छ। तर सीमित सेवा प्रदायकहरुले वर्षौदेखि प्राधिकरणबाट बक्यौता भुक्तानीको लागि स्पष्ट गरी बारम्बार ताकेता गर्दा समेत नियमानुसार बुझाउनुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम विभिन्न बहाना गरी हालसम्म भुक्तानी नभएको अवस्थामा दूरसञ्चार उपकरण आयात तथा बिदेशी मुद्रा सटही सिफारिस सम्बन्धी (कार्यविधि) विनियमावली, २०७६ को ४(घ) बमोजिम विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न मिल्ने नदेखिएको प्राधिकरणको भनाई छ ।  साथै उक्त विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन रहेको अवस्थामा दूरसञ्चार जस्तो अत्यावश्यक सेवा गैरजिम्मेवारीपूर्वक अवरुद्ध हुनुलाई स्वाभाविक रुपमा लिन सकिने देखिदैन ।

इन्टरनेट सेवा अत्यावश्यक सेवा समेत भएको हुँदा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा अनुमतिपत्रको शर्त बमोजिम भरपर्दो एवं गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितता गरी आम उपभोक्तालाई निर्वाध रुपमा सेवा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरुलाई निर्देशन दिइएको छ  ।