विश्व आर्थिक मन्दीको मार खेपीरहेको नेपाली अर्थतन्त्र पनि यतिबेला संकटबाट गुज्रीरहेको छ । नागरिकहरुमा चरम निराशाले घर गरेको छ । तापनि सरकारले केही आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरु बजेट मार्फत घोषणा गर्छ कि भन्ने झिनो आशा भने बाँकी नै छ । जेट १५ गते संघीय संसदमा बजेट सार्वजनिक गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अहिलेसम्म प्रि बजेट छलफल हुने अवस्था देखिएको छैन । संसदको बैठक नै सुरु हुन सकिरहेको छैन । 
जनताका प्रतिनिधिहरुको सर्वोच्च संस्था हो संसद । संसदीय व्यवस्थामा संसदीय सर्वोच्चता ज्यादै महत्वपूर्ण कुरा हो । देशका जल्दाबल्दा समस्याको छलफल गर्ने र तिनको समाधानको बाटो खोज्ने थलो नै संसद हो । तर संसद अहिलेराजनीतिक इगोका कारण बन्धक भैरहेको छ । एउटा व्यक्तिको विषयलाई उचालेर प्रतिपक्षले संसद चल्न दिइरहेको छैन । गृहमन्त्री रबि लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणको विषय सतहमा आएको छ । तर भित्री तानाबाना फरक छन् । प्रतिपक्षी कांग्रेस रबिमाथि छानबिन समिति बनाएर यो गठबन्धन भत्काउन चाहन्छ । यस अर्थमा नेपाली कांग्रेसको चाहना समिति भन्दा पनि सत्ता देखिन्छ ।
 निष्पक्ष रुपले घटनाक्रमको अध्ययन गर्ने हो भने गृहमन्त्री सहकारी प्रकरणमा मुछिएको विषय कसैले लुकाइरहनु पर्दैन । उनलाई सत्ता जोगाउने नाममा केपी ओली र प्रचण्डले बोकीरहन जरुरी छैन । रवि आफैले यत्रो गम्भीर आरोप लागिसकेपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हो । विगतमा केपी ओलीले नै गोकुल बास्कोटा र शेर बहादुर तामाङ्गलाई मन्त्रीपषिदबाट बर्खास्त गरेको नजिर छ । उनीहरुमाथि आरोप मात्र लागेको थियो । प्रमाणित भएको थिएन । अर्थात ती विषयहरु यति गम्भीर थिएनन् । अहिले रवि लामिछानेको विषयमा त सहकारी नियम विपरित करोडौं लिएको प्रमाणित भैसकेको छ । अनुसन्धान गर्ने निकायहरुले उनको हर्कतहरु बाहिर ल्याइसकेका छन् । यस बारेमा ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा आएर उनीमाथि छानबिन गर्नैपर्छ । तर यसको लागि संसद नै अबरोध गर्न जरुरी छैन । सुशासनभन्दा सरकार जोगाउने विषय कुनै पनि हालतमा स्विकार्य हुन सक्तैन । 
सहकारीको विषय रास्वपामाथि लागेको आरोप होइन । यो नितान्त रवि लामिछानेमाथि लागेको आरोप हो । त्यसैले रास्वपा पनि यस विषयमा गठन गर्ने समितिप्रति नकारात्मक हुन जरुरी छैन ।  उनीहरुले एउटा व्यक्ति भन्दापनि पार्टी बचाउने कुरामा सोच्न जरुरी छ । नेपाली कांग्रेस जस्तो लोकतन्त्रको वकालत गर्ने पुरानो पार्टीले पनि आफूलाई सो अनुसारको बनाउनु पर्दछ । एउटा व्यक्तिलाई आरोप मात्र लगाइरहने तर उसलाई सफाइको मौका नदिने कांग्रेसको शैली पनि बेठिक छ । रविलाई संसदमा आफ्नो कुरा राख्न देऊ । उनीमाथि मात्र होइन समस्याग्रस्त सबै सहकारीको विषयमा छानविन समिति गठन गर । बजेटलाई जनपक्षीय बनाउने कुरामा राजनीतिक सहमति बनाऊ । यो नै अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम हो ।