काठमाडौं - राज्यमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने सबैभन्दा उच्चस्तरको संस्था अर्थमन्त्रालय हो । अर्थको सहमति बिना राज्यका निकायहरुले आर्थिक परिचालन गर्न पाउँदैनन् । यदि त्यसो गरिहालेमा त्यो वित्तीय अनुशासनको उल्लंघन मानिन्छ । वित्तीय अनुशासनको पालन नहुने संस्कृति बढ्दै जाँदा नै वित्तीय अपराधका घटना पनि बढ्दै जाने हुन । यस्तै सन्दर्भ केही स्थानीय तहको हकमा देखिएको छ । उनीहरुले वार्षिक बजेटमा समावेश नगरीकनै तथा नेपाल सरकारको स्वीकृतिसमेत नलिई नगर विकास कोषबाट आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

सङ्घीय संसद् राष्ट्रियसभामा यही असोज १२ गते प्रस्तुत भएको आयोगको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८३ अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा १७ वटा पालिकाले नगर विकास कोषबाट रु ३३ करोड ८७ लाख ८१ हजार ५४३ बराबर आन्तरिक ऋण परिचालन गरेका छन् । तीमध्ये कतिपय स्थानीय तहले वार्षिक बजेटमा ऋणको व्यवस्था नगरेको तथा कुनै पनि स्थानीय तहले ऋण परिचालनका लागि नेपाल सरकारको सहमति नलिएको पाइएको छ । 

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण लिनुअघि नेपाल सरकारको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा नगर विकास कोषबाट ऋण परिचालन गरेका १७ स्थानीय तहका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै पनि स्थानीय तहले ऋण परिचालनका लागि सहमति माग गरेको विवरण प्राप्त भएको छैन । 

आयोगका अनुसार सातवटा पालिकाले वार्षिक बजेटमा समावेश नगरी ऋण परिचालन गरेका छन् । आयोगले हरेक वर्ष स्थानीय तहले वार्षिक बजेटमा ऋणको अनुमान समावेश गरेर सोही सीमाभित्र रही आन्तरिक ऋण परिचालन गर्नुपर्ने भनी सुझाव दिँदै आएको छ । वित्त आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०८२र८३ का लागि स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट तथा स्थानीय सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको योगफलको अधिकतम १२ प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्नेगरी सीमा सिफारिस गरेको थियो ।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा समेत १६ वटा स्थानीय तहले नगर विकास कोषबाट आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको आयोगले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, आयोगले आन्तरिक ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ । पुँजी निर्माण, पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि तथा दीर्घकालीन लाभ हुने आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट परिचालन हुने आन्तरिक ऋण र समग्र सार्वजनिक ऋणको एकीकृत विद्युतीय सूचना व्यवस्थापन, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन प्रणाली विकास गर्नसमेत सुझाव दिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत यस्तो प्रणाली सञ्चालन गरी त्यसमा आयोगलाई समेत पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।
तर कतिपय स्थानीय तहहरुले आयोगका सुझावहरुलाई लत्याउँदै आफ्नै मनोमानी तरिकाले ऋण प्रवाह गरेको पाइएको छ । अर्थको सहमति पनि नलिइएको र आयोगले यसअघि दिएका सुझावहरुको पनि पालना नभएकोले लक्षितवर्गले ऋण पाउन नसकेको गुनासो एकातिर छ भने यो कार्य आफैमा आर्थिक अनुशासनको ठाडै उल्लंघन हो । सरकारले यस्तो प्रवृति र अभ्यासलाई बेलैमा लगाम नलगाउने हो भने मुलुकमा आर्थिक अराजकता सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न ।