काठमाडौं - कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धी आफ्नै बलबुतामा मात्र संभव हुँदैन । आजको विश्व त झन अन्तरनिर्भरतामा चल्दै आएको छ । नेपाल त झनै वैदेशिक लगानी आवश्यक भएको मुलुक हो । तर लगानीको उपयुक्त वाताववरण नभएको भन्दै लगानीकर्ताहरु यहाँ लगान िगर्न हिच्किचाइरहेका छन् । भदौ २४ मा भएको विध्वंशपछि त नेपालमा काम गरिरहेका लगानीकर्ताहरु झन निराश भएका छन् । अहिले बनेको सरकार पनि त्यही आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा बनेकोले नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न पनि यहाी सकारको अहम भूमिका रहेको छ । सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनको लागि एकैपटक ५९ वटा ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा नै लिनुपर्दछ । सरकारले पूर्वाधार परियोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ आगामी मंसिर २३ र २४ गते काठमाडौंमा गर्दै छ । 

यो सम्मेलनप्रति सरोकारवालाहरुको गम्भीरतापूर्वक ध्यान केन्द्रित भएको छ । भूकम्प, कोरोना, जेनजि आन्दोलन र भोटेकोशी बाढीले शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन यो सम्मेलनले एउटा अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपी नेपालमा विगतमा पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा आयोजना हुँदै आएको थियो । यसपटक आयोजना हुने सम्मेलनमा नेपाल सरकारले कानुनी दृष्टिकोणबाट नेपालमा लगानी गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण भएको देखाउने गरी तयारी गरेको छ । 

सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा सरकारले ६९ वटा विधेयकमार्फत कानुनी सुधारको तयारी गरेको छ । यस अन्तर्गत लगानी र विकासका लागि कानुनी संरचनाको आधुनिकीकरण, राष्ट्रिय पूर्वाधारको खाका, प्रस्तावित योजना तथा आगामी १० वर्षको दूरदृष्टि र लगानीकर्ताले सामना गरिरहेका तथा भविष्यमा आउन सक्ने समस्याको समाधानका लागि प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्रको विकास रहेका छन् ।

सम्मेलनमा पूर्वाधार, ऊर्जा, सहरी विकास, क्षेत्रीय यातायातलगायतका १२ वटा विषयगत क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीकर्ता तथा स्वदेशी र अन्तर्राष्ट्रिय विषयविज्ञबीच गहन छलफल हुनेछ । यसले सरकार र निजी क्षेत्रबीच पूर्वाधार विकासका प्राथमिकता, लगानीका सम्भावना र कार्यान्वयनका चुनौतीबारे साझा धारणा निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बिगतका सबै सरकारहरुले विदेशी लगानी भित्राउन यस्ता प्रयासहरु नगरेका होइनन् । तर तिनी प्रयासहरुले साथएकता पाउन सकिरहेका थिएनन् । नेपालको समग्र विकासको लागि बाहिरी लगानी अपरिहार्य कुरा हो । यसको लागि कानुनमा रहेका केही जटिलताहरुलाई संशोधन गरेर भए पनि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न नितान्त जरुरी छ । सरकारको लगानी भित्राउने यो प्रयासले सफलता प्राप्त गरोस् ।  

,