काठमाडौं - भोटेकोशी बाढीमा भएको जनधनको क्षति अहिलेसम्मकै सबभन्दा ठूलो विनासकारी घटना हो । भण्डै १५ सयको हाराहारीमा मानिसहरुको मृत्यु भएको थियो भने पाँच हजारबढी सम्पर्कविहीन भएका थिए । सुन्दै आङ जिरिङ्ग हुने विनासकारी घटनाप्रति देश विदेशबाट प्राप्त भएको सहयोग र सहानुभूति पनि निकै उल्लेखनीय रह्यो । त्यसैकारण होला राहतकोषमा पनि इतिहासमै सबभन्दा बढी रकम प्राप्त भएको अनुमान छ । तर दुर्भाग्य के भयो भने पीडितहरूसमक्ष राहतको कुनै प्याकेज नै पुग्न सकेन । पहिचान भएका मृतकहरूका परिवारले समेत किरियाखर्च नपाएका विवरणहरू यो तीन महिना लबित्दा आइरहेकै छन् । किरियाखर्च भनेको मृतक परिवार पहिचान भएपछि तत्कालै पाउने खर्च रहेको मानिन्छ । पहिले त्यस्तै हुने गर्दथ्यो । यो पटक त्यस्तो राहतका लागि कुनै व्यवस्था नभएको पीडित परिवारकै भनाइ आइरहनु भनेको घटना जति विभत्स थियो त्यो रुपमा राज्य संवेदनशील हुन सकेको अनुभूति भएन ।

यसमा सरकार र पीडितपक्षको भनाइ बाझिएको देखिन्छ । सरकारले मासिक घरभाडालगायताका सहायता र अस्थायी आवासको व्यवस्था गरेको भनिरहेको छ भने प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले समेत त्यस्तो जानकारी नपाएको बताइरहेका छन् । सरकारले भने घरभाडा सहायता, अस्थायी आवास र सुरक्षित जग्गा पहिचानको योजना अघि बढाएको भनिरहेकै छ । त्यसो भए यस्तो राहत र योजना कहाँ गयो होला भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । यदि त्यस्तो योजना कार्यान्वयनमा आएको थियो भने पीडितहरू भग्नावशेषमा नै लेदो सोहोरेर बस्न बाध्य हुने थिएनन् होला । सार्वजनिक माध्यममा यस्ता दृश्यहरू आइरहेका छन् । अवस्था कस्तोसम्म भने विस्थापित परिवारलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नहुँदासम्म आर्थिक सहायता दिने भन्ने सरकारको त्यसबेलाको निर्णयसमेत हुबहु रुपमा कार्यान्वयनमा नआएको गुनासो पीडितहरूले नै गरेको पाइएको छ । याद रहोस्, उचितरुपको बसोबासको व्यवस्था नगरिँदा होल्डिङ सेन्टरबाट पीडितहरू हप्तादिनमै तितरवितर हुन थालिसकेका थिए । पीडितहरूको राहतका लागि अहिलेसम्म वितरण भएको रकमको अंक बीस करोड पनि पुगेको छैन । स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरू वडाध्यक्ष एवं नगरपालिकाका प्रवक्ता जस्ता पदाधिकारीले नै घरभाडादेखिका सहायता कसैलाई पनि वितरण नगरिएको भनिरहेका छन् । यस्ता पदाधिकारी कतिपय त आफैँ पीडित पनि हुन् । जब उनले नै दिने भनिएका राहत पाएनन् भने साधारण नागरिकको हविगत अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तो विनाशकारी घटनामा पीडितहरुले राहत पाउन नसक्नु गम्भीर कुरा हो । दाताहरुले पीडितहरुलाई थोरै भए पनि राहत होस् भनेर दिएको रकम सम्बन्धित मानिसहरुले पाएका छैनन् भने त्यो कहाँ गयो ? यदि पीडितहरुलाई दिइएको राहतको दुरपयोग भएको हो भने त्यो गम्भीर अपराध हो ।  राज्यको जिम्मेवारीबोध र अभिभावकीय भूमिकाको अग्निपरीक्षा समेत हो यतिबेला । त्यसैले यसलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर काम गरोस् । 

अहिलेसम्म राहत कोषमा उन्नाइस अर्बको हाराहारीमा रकम जम्मा भएको छ ।   उक्त कोषबाट यतिबेलासम्म २० करोडको हाराहारीमात्रै खर्च भएको हिसाब देखिएको छ । यो भनेको उक्त कोषमा दाताबाट रकम दिन जति उदारता देखाइयो त्यसलाई पीडितसमक्ष पुर्याउन सरकारमा त्यो रुपको उदार भएन भन्ने नै हो । मृतकका पीडित परिवारहरू ती जोसुकै हुन् उनले सामान्य प्रकारको काजकिरिया खर्चसमेत नपाउनु भनेको आपत्तिजनक नै हो । सरकारले राहत वितरणमा किन ठिक ढंगले काम गरिरहेको छैन ? के राहत कोषमा जम्मा भएको रकम अन्यत्र खर्च गर्न खोजिएको हो ?