काठमाडौं - राजनीतिक अस्थिरताबाट बल्ल मुक्ति पाएको मुलुक आर्थिक संकटमा फस्दै गएको सरकारी भनाइले नै पुष्टि गर्दै गएको छ । मुलुक ‘ग्रे लिष्ट’ मा परेको लामो समय भैसकेको छ । अबको चार महिनापछि ग्रे लिष्टबाट हटेन भने अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या आउने जानकारहरुले बताएका छन् । बाहिरबाट आउने रेमिट्यान्स आउन बन्द हुने र प्रतित पत्र स्विकार्य नहुने अवस्था सिर्जना हुने चिन्ता थपिएको बताइन्छ । निश्चित रुपमा मुलुकको विकास र समृद्धीको लागि बलियो अर्थतन्त्र अपरिहार्य सर्त हो । यसको लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक भए पनि मूलतः राजनीतिले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ ।

 बिगतमा राजनीतिले स्थायित्व लिन नसक्दा सही राष्ट्रिय नीतिहरू निर्माण नै हुन सकेनन् । भएका नीतिहरू पनि कार्यान्वयन हुन सकेनन् । पटके र तदर्थ नीतिहरूले तत्कालको कठिनाइ हटाउन सके पनि दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रमा खासै अनुकूल प्रभाव पार्न सकेनन् । त्यसकारण राष्ट्रिय अर्थनीतिले सही दिशा लिन नसकिरहेको अहिलेको अवस्था देखिन्छ ।

 सरकारपिच्छे नीति परिवर्तन भएर आउने हुनाले पनि निजी क्षेत्र विश्वस्त हुन सकेको छैन । आजको नीति तथा कानुन भोलि रहन्छ(रहँदैन भन्ने विषयमा विश्वस्त हुने कुनै आधार नभएकाले निजी क्षेत्र खस्कँदै गएको छ । अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रबाट बाहिर हुनु भनेको राम्रो होइन ।

नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धीमा भौगोलिक बनावटलाई पनि लिन सकिन्छ । दक्षिणमा होचो भूभाग छ भने उत्तरतर्फ उचाइ बढ्दै गएको छ । दक्षिणमा ७० मिटर उचाइ छ भने उत्तरमा ८ हजार ८ सय ४८ मिटर छ । यस्तो भू–संरचनामा औद्योगिक वातावरण त्यति अनुकूल हुँदैन । दक्षिणतर्फ समथर भूमि भएकाले धेरै जनसंख्याको बसोबास छ र कृषि तथा औद्योगिक वातावरण पनि बढ्दै गएको छ ।

कुनै पनि मुलुककोअर्थतन्त्रलाई धक्का दिने आन्तरिक कारणहरू मात्र  जिम्मेवार हुँदैनन् । बाह्य कारण पनि महत्वपूर्ण मानिनछन् । सन् २००८ को आर्थिक मन्दीले पनि असर पारेको थियो । हालै भएका रुस–युक्रेन युद्ध, मध्यपूर्वमा भएको तनावजस्ता कारणले पनि अर्थतन्त्रमा अवरोध हुन पुग्यो । नेपालको अर्थतन्त्र परनिर्भर भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा केही परिवर्तन आउनासाथ हाम्रो अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेकै हुन्छ । नेपाल–भारत खुला सीमा भएको र नेपालको व्यापारको ठूलो हिस्सा भारतसँग हुँदै आएको छ । समय–समयमा सीमा क्षेत्रमा अवरोध, नाकाबन्दी र बन्दले गर्दा अर्थतन्त्रमा ठूलो असर आएको कुरालाई पनि अन्यथा भन्न सकिँदैन ।

हालै भोटेकोशीमा आएको बाढीले ७ खर्बको क्षति पुग्यो । नेपाल जस्तो सानो र परििनर्भर अर्थतन्त्रको लागि यो सानो धक्का होइन । आर्थिक क्षतिको पुनरुत्थान गर्न लामो समय लाग्ने नै हुन्छ । भएको संरचना ध्वस्त हुनु र नयाँ निर्माण गर्न समय र लागत झनै महँगो हुन जान्छ । यो भूकम्पले केवल आर्थिक पक्षलाई मात्र तहसनहस गरेन, मानव पक्षलगायत अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षलाई पनि त्यत्तिकै तहसनहस बनायो । सन् २०१९ को कोभिड महामारीले अर्थतन्त्रमा झनै ठूलो नोक्सानी पुर्‍यायो । पुनः तंग्रिएको अर्थतन्त्रलाई जेनजि आन्दोलन र बाढीले अर्को धक्का पुर्यायो ।  

नेपालको अर्थतन्त्रमा एकपछि अर्को धक्का परिरहेको छ । कहिले अन्तर्राष्ट्रिय कारण देखिन्छन् भने कहिले आन्तरिक कारण जिम्मेवार देखिन्छन् । बाढी, पहिरो, भूकम्प, अतिवृष्टि, सुक्खा, खडेरी, महामारीजस्ता प्राकृतिक दोहनले धक्का पुर्‍याइरहेका छन् । प्रत्येक वर्ष यसरी विपद् आउनुले अर्थतन्त्रमा क्षति पुग्नु स्वाभाविक नै हुन्छ । प्राकृतिक विपद्ले दुःख दिइरहेको अवस्थामा राजनीतिक आन्दोलन र बन्द–हड्ताल आदिले पनि ठूलो क्षति पुर्‍याइरहेका छन् ।

 अर्थतन्त्रमा निरन्तर रूपमा आएको समस्याको न्यूनीकरणका लागि नेपालको एकल प्रयासबाट सम्भव छैन । त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोगको आवश्यकता छ । त्यसको लागि मुलुकमा राष्ट्रिय सहमति, सहकार्य र एकताले अनुकूल वातावरणको सिर्जना गर्न सकिन्छ । तर सरकार भने मुख्य समस्यालाई नजरअन्दाज गर्दै ‘लोकप्रियतावादी’ र स्टन्ट देखाउने काममा लागिरहेको छ । मुलुकका लोकतान्त्रिक तथा वैधानिक संस्थाहरुलाई भद्रगोल बनाएर निहीत स्वार्थ पुरा गर्ने खालका कार्यहरु सरकारबाट भैरहेका छन् । यसले मुलुकलाई सही मार्गमा लग्न सक्तैन । क्षणिक सन्तुष्टि र वाहवाही त पाइएला तर दीर्घकालीन रुपमा मुलुकलाई कुनै फाइदा पुग्ने छैन । सरकार, सरकार जस्तो बनोस् र संवैधानिक बाटोबाट बिचलित नबनोस् ।