काठमाडौं - नेपालमा गाँजा खेतीलाई वैधता दिनुपर्दछ भनेर सबैतिर बहस भैरहेकोबेला सर्वोच्च अदालतले यसमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।  कानुनतः प्रतिबन्ध भएको पाँच दशकपछि यस्तो निर्णय भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय चासोका कारण तत्कालीन सरकारले २०३३ सालमा लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन ल्याएर नेपालमा गाँजामाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । गाँजाको औषधीय, वैज्ञानिक र औद्योगिक उपयोगका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गाँजालाई पूर्ण प्रतिबन्धको दृष्टिकोणबाट मात्र नहेरी आवश्यक नियन्त्रण र नियमनमार्फत यसको उपयोग गर्न सकिने गरी फैसला गरेको हो । यसअन्तर्गत औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेती र उत्पादनलाई नियमनसहित कानुनी मान्यता सरकारका नाममा परमादेश जारी भएको छ । 

हालै सार्वजनिक यस्तो फैसलाको पूर्ण पाठअनुसार सरकारले लागुुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ तथा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको व्यवस्थासँग मेल खाने गरी गाँजाको नियन्त्रित खेती र उत्पादनसम्बन्धी नियमावली, मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाउन सक्नेछ । 

व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण तथा निकासी–पैठारीका लागि अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था मिलाउने गरी तीन महिनाभित्र कानुनी व्यवस्था गर्न भनिएको छ । 
अदालतको आदेश आएसँगै सरोकारवालाहरू, यसअघि गाँजाखेतीलाई वैध बनाउन भनेर संसद्मा विधेयक दर्ता गराउने नेताहरू र गण्डकी प्रदेशमा गाँजा विधेयक ल्याउन पहल गर्नेहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सकारात्मक कदम भनेका छन् । 

पूर्वसांसद शेरबहादुर तामाङले गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्छ भन्दै संसद्मा गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएका  थिए । ‘विगतमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत गाँजा खेतीलाई खुला गर्ने विषय आएको थियो । साथै सरकारले गाँजाको औषधीय प्रयोजनका लागि कानुन बनाउने प्रतिबद्धता पनि जनाउँदै आएको छ,’ उनले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा भनेका छन् । 

एकातिर गाँजा खेती खुलाउनुपर्ने बहस र अर्कोतिर खुलाउने सरकारको प्रतिबद्धता जारी हुने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था रहेका बेला सर्वोच्च अदालतले औषधीय तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि गाँजाखेती खुलाउने गरी कानुन बनाउन आदेश गरेको हो । 

गाँजालाई अन्य लागुऔषधसँग समान रूपमा व्यवहार गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै अदालतले यसको प्रकृति, उपयोग र कानुनी व्यवस्थालाई अलग रूपमा हेर्नुपर्ने पनि जनाएको छ । फैसलाअनुसार अब आवश्यक निगरानी र नियन्त्रण प्रणाली अपनाएर गाँजाको उत्पादन तथा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न सकिनेछ । 

सर्वोच्च अदालतले नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको सन् १९६१ को लागुऔषधसम्बन्धी एकल महासन्धिले गाँजाखेतीलाई सबै प्रयोजनका लागि पूर्ण रूपमा निषेध नगरेको पनि स्पष्ट पारेको छ ।
महासन्धिको धारा २८ अनुसार औषधीय तथा वैज्ञानिक प्रयोजनबाहेक औद्योगिक र बागवानी प्रयोजनका लागि समेत गाँजा खेती गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर यस्तो खेतीबाट हुने दुरुपयोग र अवैध कारोबार रोक्न प्रभावकारी नियन्त्रण प्रणाली आवश्यक हुन्छ । 
आजको प्रतिष्प्रधात्मक युगमा आफूसँग जे छ त्यही बेचेर आर्थिक समृद्धी हासिल गर्न सकिन्छ । नेपालको हावापानी गाँजाखेतीको लागि एकदमै अनुकूल मानिन्छ । सरकारले  यसलाई नियमन गर्ने निश्चित कानुनी विधी बनाएर उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा गाँजाको मागलाई ध्यानमा राखेर यसको प्रचुर उत्पादन गर्न सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । यसले बेरोजागारी हटाउनुको साथै अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्नेछ ।