काठमाडौं - कृषिप्रधान मुलुक नेपालमा जहिले पनि मल खरिदमा विभिन्न प्रकारका लफडाहरु हुने गरेका छन् ।  सरकारले प्रत्येक वर्ष रासायनिक मल खरिदमा अनुदान दिने बजेट बढाउँदै लगे पनि किसानले कहिल्यै समयमा मल पाउन सकिरहेका छैनन् । पछिल्ला वर्षहरूमा गाईवस्तु पाल्ने क्रम घटेको छ भने प्रांगारिक मल उत्पादनमा पनि चासो कम छ । यस्तो अवस्थामा किसानका लागि रासायनिक मल प्रयोग अनिवार्य बनेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा रासायनिक मलमा किसानलाई अनुदान ४२ अर्ब ४६ करोड पुगेको छ । सरकारले हरेक वर्षजसो रासायनिक मलमा दिने अनुदानको बजेट बढाउँदै ल्याएको छ । किसानले भने अधिकांश वर्षहरूमा समयमा मल पाउन सकेका छैनन् । कृषकले एक बोरा मलका लागि घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटेको छैन ।

किसानका दुःखको बयान गरेर साध्य छैन । स्वदेशमा मल नपाएपछि भारतीय बजारमा खरिद गर्न पुगेका मधेसका दुई किसानले करिब तीन साता भारतमा थुनामा बस्नुपरेको घटनाले किसान कति समस्यामा छन् भन्ने बुझिन्छ । पछिल्लो एक दशकको तथ्यांक हेर्दा मल खरिदका लागि अनुदान दिएको बजेटको आकार दस गुणाले बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७३–७४ मा रासायनिक मल खरिदका लागि सरकारले ४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु आवमा आउँदा यस्तो बजेटको आकार ४२ अर्ब ४६ करोड पुगेको छ । किसानले समयमा मल नपाएपछि यसको सोझो असर उत्पानमा पर्छ । कृषिप्रधान मुलुक भए पनि नेपालले धान–चामल मात्र वार्षिक ४० अर्ब हाराहारीमा आयात गर्नुपरेको छ । 

विश्वले कृषिमा विकास गरेका प्रविधि प्रयोगमा आएको छैन । कृषि उपकरण, उन्नत र हाइब्रिड बीउबिजनहरूको प्रयोग हुन सकेको छैन । सरकारले किसानलाई आवश्यक पर्ने सामान्य वस्तुहरू रासायनिक मल, बीउ, सिँचाइलगायत समेत उपलब्ध गराउन सकेको छैन । यिनै कारण हाम्रो कृषि क्षेत्र र यसमा संलग्न किसान माथि उठ्न सकेका छैनन् । खासमा भन्नुपर्दा निर्वाहमुखी कृषि परम्परा अझै पनि कायमै छ । यसो भन्दैमा कृषिमा हामीले केही गर्न नसक्ने भन्ने होइन, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने सबै सम्भावना उच्च छ । तीन करोड जनतालाई पुग्ने कृषियोग्य जमिन पर्याप्त छ । सिँचाइका लागि ठूला–साना नदी वा खोला पर्याप्त मात्रामा छन् । त्यसमा पनि अझै तराई–मधेसमा भूमिगत सिँचाइ प्रणाली पनि अपनाउन सकिन्छ ।

खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउनका लागि सरकारले २–४ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरे मात्र पुग्छ । अर्को, कृषि खेतीका लागि विश्वमा विकसित भइरहेका प्रविधि र उपकरणहरूको प्रयोग बढाउनुपर्नेछ । यसका साथै समयमा रासायनिक मल र बीउबिजन उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पनि सरकारको हुनुपर्नेछ । स्वदेशमा रासायनिक मल उत्पादन नभएसम्मका लागि सरकारले कुनै मुलुकसँग सम्झौता गरी आवश्यक परिमाणमा मल खरिद गर्ने व्यवस्था गर्न सक्छ । प्रत्येक वर्ष विश्व बजारमा चलेको मलको मूल्यअनुसार खरिद गर्दा समयमा आपूर्ति नहुने अहिलेको समस्या हो ।

अहिले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार तलमाथि हुने गरी भारतसँग जसरी इन्धनको कारोबार गर्दै आएको छ, मल खरिदमा पनि त्यस्तै गर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन, इन्धन र मलको मूल्य दैनिकजसो तलमाथि हुन्छ । यस्तोमा नेपालले भुक्तानी पठाएको दिनको बजार मूल्य कायम हुने गरी कुनै मुलुकसँग मल खरिद सम्झौता गर्न सकिन्छ । अथवा बजारमा चलेका अन्य उपायहरू पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । सरकारले अहिले प्रयोगमा ल्याएको मलको खरिद प्रणालीलाई परिवर्तन नगरेसम्म किसानले समयमा मल पाउने वातावरण कहिल्यै बन्ने छैन । यस्तो अवस्था रहेसम्म हाम्रो उत्पादकत्व पनि घट्दै जानेछ । तसर्थ, विश्व बजारमा आएका नयाँ प्रयोगहरु ल्याएर सरकारले विद्यमान नीतिहरुमा पनि परिमार्जन गर्दै जानुपर्दछ ।