काठमाडौं - पछिल्लो समय सरकारका काम कारबाहीहरु विवादको घेरामा परेका छन् । पत्रकारहरु समाचारकक्षहरुबाटै पक्राउ परेको घटनाले मुलुकको लोकतन्त्र र संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै कालो बादल मडारिन थालेको आभाष भएको छ । पत्रकारितामा भएको हस्तक्षेप र धरपकडले शाही शासनकालको झल्को दिएको छ । 
पत्रकारहरु पक्राउ परे र रिहा भए । तर किन यस्तो घटना भयो भन्ने मुख्य प्रश्न हो । राज्य अहिलेसम्म २०७२ को संविधान अनुसार चलिरहेको छ । यो संविधानले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगायतका मौलिक हकहरुको ग्यारेन्टी गरेको छ । लोकतन्त्रमा वाक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता आधारभूत विषयहरु हुन । सरकारले संविधानका मौलिक सिद्धान्तहरुमाथि नै आक्रमण गरेको छ । 
अहिले प्रेसमाथि भएको धरपकडमा राज्यका माथिल्लो निकायले जिम्मेवारी लिएको पाईदैन । प्रधानमन्त्री सचिवालयले जारी गरेको सूचनालाई आधार मान्ने हो भने यस घटनामा सरकारको मुख्य नेतृत्व बेखबर देखिन्छ । के प्रहरी कसैको आदेशबिना नै स्वतन्त्र प्रेसमाथि हस्तक्षेप गर्न तयार भएको हो ? तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले दिएको सूचनामा भने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको दवावमा पत्रकारहरु पक्राउ परेको बताइएको छ । 
अहिले भएको सरकारी क्रियाकलापको सत्तारुढ दलभित्र पनि बिरोध भएको छ । सत्तारुढ दल र सरकारको लय मिलेको देखिएको छैन । सतहमा आएको कुरा के हो भने सरकार प्रहरी प्रमुखको कमजोरी देखाएर पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजेको छ । तर सरकारले कसको निर्देशनमा प्रेसको संवैधानिक हक खोसेको हो भन्ने कुराको जवाफ दिनैपर्दछ । यदि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले दाबी गरे जस्तो हो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि भदौ २३ को घटना थाहा थियो भनेर कसरी दाबी गर्न सकिन्छ ? त्यतिबेला पनि प्रहरीले गोली चलाएको हो । अहिले पनि पत्रकारहरुको धरपकडमा प्रहरी नै परिचालित भएको हो ।  
सही र सत्य समाचार लेख्ने पत्रकार देशको सच्चा पहरेदार हुन् । उनीहरूलाई उत्साहित र संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व बन्दछ । गलत, झुटो, चरित्रहत्या र पूर्वाग्रह अनि बदलाको भाव राखेर समाचार लेखेको खण्डमा उसलाई प्रेस काउन्सिलले सचेत गराउने, दण्ड–जरिवाना गर्ने र क्षतिपूर्ति भराउनेजस्ता कानुन पनि बनाइएको छ । प्रमाण नपुगी समाचार लेखेको रहेछ भने खण्डन गर्ने र माफी माग्नुपर्ने कानुनी प्रावधान पनि छ, जुन काउन्सिलले कार्यान्वयन गराउँछ ।

अदालतमा उजुरी दिने र क्षतिपूर्ति भराउने पनि गरेको पाइन्छ । तर पत्रकारका माध्यमबाट कसैलाई मर्का परेको भए उसलाई सजाय दिने र कानुनी कठघरामा उभ्याउने निकाय भने काउन्सिल नै हो । 

प्रहरीभित्र भएको राम्रो र नराम्रो दुवै पक्षमा प्रमाणका आधारमा नै उनी समाचार लेख्ने पत्रकार हुन् भन्ने कुरा प्रहरीलाई नै बढी थाहा छ। पत्रकारले प्रहरीको समाचार बनाउन कसलाई सोध्नुपर्ने हो र ?

प्रहरीभित्रका समाचार प्रहरीले नै दिएका हुन्छन्, न कि कोही बाहिरकाले । प्रहरीभित्र केही गडबडी भएको भए समाचार बनाउने अधिकार पत्रकारलाई सुरक्षित छ भन्ने हेक्का त होला नै । तर सबै पत्रकारलाई बिना पुर्जी प्रहरीले के प्रमाण र कति कारणले पक्राउ गर्नुपर्‍यो होला ?

स्वतन्त्र पत्रकारिता बाँचेपछि मात्रै सरकार लोकतान्त्रिक हुन्छ भन्ने विषय कसैले बताउनुपर्दैन। किनभने सत्तारूढ पार्टीका धेरै नेता साथीहरू हाम्रै पत्रकार हुनुहुन्छ। थुन्ने संस्कृतिलाई बढावा दिनुभन्दा आपसी छलफल र सहकार्य गरेर अघि बढ्न सक्यो भने मात्रै सरकार पत्रकारमैत्री हुनेछ । अनावश्यक पत्रकार थुन्ने र थुनछेक गर्ने काम बन्द हुनुपर्दछ । नत्र यसले राज्य तानाही बन्दै जाने खतरा हुन्छ । पत्रकारलाई समाचारकोक स्रोत बताउन बाध्य पार्ने र सो थाहा पाउन समाचार कक्षमै प्रहरी प्रवेश गर्ने तरिका लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा सुहाउने कु्रा होइन ।