अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन के छन् चुनौतीहरु ?

आइतबार, १८ असोज २०८३, ११ : २९

 काठमाडौं - केही दशक यता भएका विभिन्न घटनाक्रमले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको छ । कोभिड, भुकम्प र भदौ २४ को विध्ष्ंशले थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई भोटेकोशीमा आएको बाढीले अर्को क्षति पुर्यायो । त्यसै पनि सुस्त बन्दै गएको अर्थतन्त्र,अकासिँदो महँगी र बजारमा कमजोर बन्दै गएको तरलताका बीच अहिले जटिल मोडमा उभिएको छ। उत्पादन बढाउन,नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न र समग्र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन ठूलो मात्रामा वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी को आवश्यकता छ। तर, वास्तविकता भने प्रतिबद्धताको ठूलो तथ्याङ्क र निराशाजनक वास्तविक आगमनको अन्तरभित्रै जेलिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक तथा केयर एज रेटिङ्स नेपालका तथ्याङ्कहरूलाई केलाउँदा सरकारले स्वीकृति दिएका विदेशी लगानीका आयोजना र तिनको वास्तविक कार्यान्वयनबीच विशाल दूरी देखिन्छ। २०५३ सालदेखि २०८१/८२ को अन्त्यसम्म कुल ५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएकोमा जम्मा २९.६ प्रतिशत (१ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड) मात्रै नेपाल भित्रिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को स्थिति झनै कमजोर रह्यो, जहाँ प्रतिबद्धताको तुलनामा जम्मा ११ प्रतिशत लगानी मात्र भित्रियो -जुन दीर्घकालीन औसतको तुलनामा निकै थोरै हो।

बारम्बार भैरहने राजनीतिक परिवर्तनहरुको कारण अर्थतन्त्रले सही लय पक्रन नसकेको हो । यसको लागि स्वीकृत भइसकेका आयोजनाहरू वास्तविक लगानीमा परिणत हुन नसक्नुमा थुप्रै संरचनात्मक तथा नीतिगत जटिलताहरू जिम्मेवार छन्। जसको कारण विदेशी लगानीकर्ताहरूमा दीर्घकालीन सुरक्षालाई लिएर अनिश्चितता पैदा हुने गरेको छ। आयोजनाको स्वीकृति पाउन सहज भए पनि जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र स्थानीय तहको अनुमति लिन वर्षौंसम्म अल्झिनुपर्ने बाध्यता छ। साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्रा भुक्तानी लिन वा लाभांश फर्काएर लैजाने प्रक्रिया निकै झन्झटिलो रहेको लगानीकर्ताहरूको गुनासो छ। अर्कोतर्फ, स्वीकृत भएका ८७५ भन्दा बढी आयोजनाहरू १५ करोडभन्दा साना प्रकृतिका छन् भने ठूला पूर्वाधार र जलविद्युत् आयोजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमै ठूलो ढिलाइ भोगिरहेका छन्।

आजको संकटपूर्ण घडीमा बजारमा तरलता बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र आम नागरिकलाई महँगीबाट राहत दिलाउन वैदेशिक लगानीको तत्काल आवश्यकता छ। कागजमा स्वीकृत भइसकेको ५ खर्ब ७७ अर्ब बराबरको प्रतिबद्धतालाई व्यावहारिक काममा परिणत गर्न सके मात्र नेपाली अर्थतन्त्रले पुनः गति समात्न सक्नेछ।

 

 

आइतबार, १८ असोज २०८३, ११ : २९

प्रतिक्रिया