काठमाडौं- सार्वजनिक निर्माणका आयोजना वर्षौँसम्म अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीमाथि सरकारले कारबाही प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतका काम सन्तोषजनक नभएका र लामो समयदेखि अलपत्र रहेका ८ वटा प्रमुख आयोजनाको ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

मन्त्री निवास, ग्रामीण सडक, सहरी पूर्वाधार तथा सहरी विकाससम्बन्धी आयोजनाको ठेक्का लिएर वर्षौँसम्म काम नगर्ने निर्माण कम्पनीमाथि कारबाही गर्ने तयारीस्वरूप विभागले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको हो। ठेक्का तोडिएपछि सम्बन्धित कम्पनीलाई धरौटी जफत गरी कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।

विभागका अनुसार पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासमा सुरक्षा निकायका लागि भवन निर्माणको जिम्मा पाएको कबिन्द्र निर्माण सेवाले सम्झौता भएको ६ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि कामको प्रगति शून्य देखाएको छ। त्यस्तै, मन्त्री निवासकै मुख्य भवन निर्माणको जिम्मा पाएको एएनके–कबिन्द्र जेभीको भौतिक प्रगति जम्मा २० प्रतिशत मात्रै रहेको छ।

मोबिलाइजेसन पेस्की लिएर वा विभिन्न बहानामा वर्षौँसम्म आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीलाई अब थप समय नदिने सरकारको तयारी छ। कानुनबमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी धरौटी जफत गर्ने र सम्बन्धित कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

ठेक्का सम्झौता तोडिएका आयोजनालाई नयाँ प्रक्रियामार्फत पुनः ठेक्का लगाएर निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न गर्ने मन्त्रालयको योजना छ।