तिहारजस्तो उज्यालो, खुसी र पारिवारिक मिलनको पर्व मनाइरहेका बेला मकवानपुरको भीमफेदीमा भएको काहालि लाग्दो  सडक दुर्घटनाले  हाम्रो राज्य व्यवस्था, सडक सुरक्षा र प्रशासनिक जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। चाडपर्वमा घर फर्किने, परिवारसँग रमाउने र आफन्तसँग भेटघाट गर्ने सपना बोकेर यात्रामा निस्किएका नागरिकको अकाल मृत्यु हुनु केवल एउटा सडक दुर्घटना होइन, यो हाम्रो सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्थाको असफलताको दुःखद् उदाहरण  हो।

कात्तिक २६ गते बिहीबार बिहान मकवानपुरको भीमफेदीमा यात्रुवाहक विद्युतीय हाइस दुर्घटना भयो। काठमाडौं हुँदै सर्लाही जाँदै गरेको मधेश प्रदेश ०३–००१ ज ०८८० नम्बरको ईभी हाइस सडकबाट करिब ५०० मिटर तल भीरमा खसेको थियो।

उक्त दुर्घटनामा १४ जनाको ज्यान गएको छ । भने ६ जना घाईते भएका छन । एउटै दुर्घटनामा १४ जनाले ज्यान गुमाउनु सामान्य घटना होइन। यसले सडकको अवस्था, सवारी साधनको प्राविधिक अवस्था, यात्रुको सुरक्षा, चालकको क्षमता तथा नियमनकारी निकायको जिम्मेवारीबारे गम्भीर प्रस्न उठेको छ। 

तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा  देशभर २८ हजार ६ सय ९२ वटा सडक दुर्घटना भएका छन्। ती दुर्घटनामा २ हजार ५ सय ४९ जनाको मृत्यु भएको छ। ६ हजार ९ सय ७६ जना गम्भीर घाइते र ३७ हजार २ सय ८३ जना सामान्य घाइते भएका छन्। अर्थात् औसतमा दैनिक सात जनाभन्दा बढी नागरिकले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाइरहेका छन्।पछिल्लो  पाँच वर्षमा सडम दुर्घटनामा करिब ३९ प्रतिशतले बढेको छ। 

यो अत्यन्तै चिन्ताको बिषय हो।  पाँच वर्षको सडक दुर्घटनासम्बन्धी अनुसन्धानले  तीव्र गतिलाई दुर्घटनाको प्रमुख कारणका रूपमा देखाएको छ। सडक पूर्वाधारको कमजोरी, सवारीको प्राविधिक अवस्था र चालकको व्यवहार पनि महत्त्वपूर्ण कारण हुन्।

यहाँनेर मुख्य कुरा सबै दुर्घटनालाई चालकको लापरबाही भनेर पन्छिन मिल्दैन। दुर्घटनाको कारण चालक मात्रै हो कि सडकको अवस्था, सवारी साधनको प्राविधिक कमजोरी, यातायात व्यवसायीको व्यावसायिक स्वार्थ वा नियमनकारी निकायको कमजोरी पनि हो ? राज्यले सडक निर्माणमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्ने तर सडक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा नराख्ने  मुख्य कारण हो  । 

दुर्घटनापछि उद्धारमा खटिनु मात्र प्रशासनको जिम्मेवारी होइन। मुख्य कुरा चाडवाढ  सुरु हुनुअघि सवारी साधनको अनिवार्य प्राविधिक परीक्षण, चालकको स्वास्थ्य र आरामको व्यवस्था, यात्रु क्षमताको कडाइका साथ अनुगमन, जोखिमपूर्ण सडकको पहिचान र मर्मत तथा दुर्घटना उद्धारका लागि आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था हुनुपर्छ।

मकवानपुरको भीमफेदी दुर्घटनामा १४ जनाको मृत्यु भएपछि केही दिन शोक वक्तव्य आउलान्, छानबिन समिति बन्ला, घाइतेको उपचारको प्रतिबद्धता व्यक्त होला। तर त्यसपछि के हुन्छ ? अर्को चाडपर्वमा फेरि यस्तै दुर्घटना दोहोरियो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?

हामीले हरेक वर्ष मृतकका परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्ने, घाइतेको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्ने र केही दिन सामाजिक सञ्जालमा दुःख प्रकट गर्ने संस्कारबाट माथि उठ्नुपर्छ। नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु राज्यको आधारभूत दायित्व हो। सडक सुरक्षा कुनै वैकल्पिक सुविधा होइन, नागरिकको मौलिक जीवन अधिकारसँग जोडिएको विषय हो।
सरकारले प्रत्येक ठूला दुर्घटनाको स्वतन्त्र छानबिन गरी कारण र जिम्मेवार पक्ष सार्वजनिक गर्नुपर्छ। 

दोषीमाथि कारबाही, जोखिमपूर्ण सडकको सुधार र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि समयसीमासहितको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ। त्यसको कार्यान्वयनबारे सरकार र नागरिक समाज जवाफदेहि बन्नु पर्दछ। प्रश्न केवल सडक दुर्घटना कति भए र कति नागरिकले ज्यान गुमाए भन्ने होइन। प्रश्न हो धेरै दुर्घटना हुँदा पनि राज्य किन गम्भीर हुँदैन ? नागरिकको ज्यानभन्दा ठूलो यातायात व्यवसायीको नाफा, प्रशासनिक सुविधा र सरकारी औपचारिकता कसरी हुन सक्छ ?

चाडपर्व नागरिकका लागि खुसी, उत्साह र पारिवारिक मिलनको अवसर हुनुपर्छ, मृत्युको खबर सुन्नुपर्ने त्रासको समय होइन। अब श्रद्धाञ्जली र समवेदनाका शब्द मात्र होइन, सडक सुरक्षामा परिणाम देखिने गरी राज्यको सक्रियता, प्रशासनको जिम्मेवारी र सम्बन्धित निकायको जवाफदेहिता आवश्यक छ। नागरिकले सुरक्षित यात्रा गर्न पाउनु उसको अधिकार हो। त्यो अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको कर्तव्य हो।