समाजमा सबैभन्दा सजिलो बाटो आलोचना हो। अरुको बिपक्षकोमा आलोचना ग¥यो उम्कियो । समाजले पनि शुरुमा त्यस्तै आलोचना र गाली गलौजलाई राम्रो मान्दछ र विस्वास गर्दछ । तर सत्य कुरा के हो भने दक्षले पुरानाले भन्दा राम्रो गरेर पुरानो लाई गलत प्रमाणित गरिदिन्छ। अदक्षले आलोचना र गाली गरेर आफूलाई अब्बल देखाउने कोसिस गर्दछ । 

पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा एउटा भाष्य निकै जोडतोडका साथ स्थापित गर्न खोजिँदै छ कि विगत ३५ वर्षमा यो  देशमा केही भएन। खाली भ्रष्टाचार र अनियमितता मात्र भयो। यो देशलाई बिगार्ने सबै पुराना राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्व हुन्। सीमित साधन श्रोतका बिचमा ठूलो अपेक्षा रहेको हाम्रो समाजमा यो भाष्य सुन्दा आकर्षक लाग्दछ । जनतामा विद्यमान असन्तुष्टि, निराशा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र कुशासनप्रतिको आक्रोशलाई यसले सम्बोधन गरे जस्तो पनि देखिन्छ। तर विगत ३५ बर्षको राजनैतिक ईतिहासलाई मात्र यसरी बुझियो भने त्यो गम्भीर भुल हुन्छ । महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हो भने नेपालको विगत ३५ वर्षको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक इतिहास र नेतृत्वलाई एउटै डालोमा राखेर पूर्णतः असफलताको संज्ञा दिनु न्यायोचित हो ?  के यो अवधिमा भएका सबै परिवर्तन, उपलब्धि, त्याग, संघर्ष र बलिदानको कुनै मूल्य छैन ?

निश्चय नै, नेपालको विगतको राजनीतिक नेतृत्वका धेरै कमजोरी छन्। कतिपय नेतृत्व भ्रष्टाचार, सत्तालिप्सा, परिवारवाद, नातावाद, कृपावाद र व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त भएको कुरा सत्य हो । जनताले अपेक्षा गरेअनुसार सुशासन, विकास, रोजगारी र सेवा प्रवाह हुन सकेन। राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार आउन सकेन। यसप्रति प्रश्न उठाउनु, आलोचना गर्नु र दोषीलाई कारबाहीको माग गर्नु पूर्णतः जायज छ। तर सीमित नेतृत्वको गलत कर्मलाई आधार बनाएर विगत ३५ वर्षको सम्पूर्ण राजनीतिक आन्दोलन, त्यसमा सहभागी हजारौँ इमानदार कार्यकर्ता र लाखौँ परिवर्तनकामी जनताको योगदानलाई एउटै डालोमा हालेर अपमान गर्नु कदापि न्यायसंगत हुन सक्दैन।
नेपालको पछिल्लो ३५ वर्षको इतिहास सामान्य राजनीतिक समयावधि होइन। यो नेपाली समाजको राजनीतिक, सामाजिक र संवैधानिक रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण कालखण्ड हो।

२०४६ सालको जनआन्दोलनले निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापित गर्‍यो। त्यसपछि सुरु भएको राजनीतिक प्रक्रियाले नेपाली जनतालाई नागरिक अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संगठनको स्वतन्त्रता र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको अवसर प्रदान गर्‍यो। २०५२ सालदेखि सुरु भएको सशस्त्र जनयुद्ध, २०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, थारू आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, दलित आन्दोलन, महिला आन्दोलन लगायत विभिन्न उत्पीडित समुदायका संघर्षले  राज्यको परम्परागत संरचनामाथि गम्भीर प्रश्न उठाए। 

यी आन्दोलनको योगदान, उपलब्धि र सीमाबारे फरक–फरक राजनीतिक दृष्टिकोण हुन सक्छन्। तर तिनले नेपालको राजनीतिक चेतना, राज्य संरचना र अधिकारको बहसमा ल्याएको परिवर्तनलाई नकार्न सकिँदैन। यिनै संघर्ष र राजनीतिक प्रक्रियाको परिणामस्वरूप आज नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो। संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भयो। राजतन्त्रको अन्त्य भयो। संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता र सामाजिक न्यायका महत्त्वपूर्ण अवधारणा संवैधानिक रूपमा संस्थागत भए।

आज नेपालको संविधानले जाति, भाषा, क्षेत्र, लिंग, वर्ग र समुदायका आधारमा पछाडि पारिएका नागरिकका अधिकारलाई सम्बोधन गरेको छ। राज्यका विभिन्न तहमा प्रतिनिधित्वको ढोका खुलेको छ। महिलाको राजनीतिक सहभागिता बढेको छ। दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्र तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि राज्यका संरचनामा पहुँच र प्रतिनिधित्वको संवैधानिक आधार निर्माण भएको छ।

यी राजनैतिक उपलब्धि आकाशबाट झरेका होइनन्। यसको पछाडि लामो राजनीतिक संघर्ष, जनताको त्याग, आन्दोलनकारीको साहस र हजारौँ मानिसको बलिदान जोडिएको छ। त्यसैले ३५ वर्षलाई केवल असफलताको कालखण्ड भनेर व्याख्या गर्नु इतिहासको एकपक्षीय र अन्यायपूर्ण मूल्यांकन हो। ३५ वर्षको राजनीतिक अवधिमाथि सोलोडोलो प्रश्न उठाउनेहरूले एउटा गम्भीर प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ– यति ठुलो राजनैतिक  परिवर्तनका लागि कसले मूल्य चुकायो ?

कसैले आफ्नो जवानी राजनीतिक आन्दोलनमा बिताए। कसैले परिवार, व्यक्तिगत भविष्य र आर्थिक अवसर त्यागे। हजारौँले ज्यान गुमाए। कैयौँ नागरिक अंगभंग भए। धेरै परिवार विस्थापित भए, घरबारविहीन भए। कतिपयले आफ्ना प्रियजन गुमाए। कतिपयको जीवन आर्थिक संकट, सामाजिक बहिष्करण मात्र होइन, झापा आन्दोलनमा लागेर ९ बर्ष जेल जीवन बिताएका डिकेन्द्र राजवंशीले गरिबी र अभावका कारण २०६७ वैशाख ४ आत्महत्या गरे ।  

हिजो माओवादी जनयुद्धमा लागेर सबै गुमाएका कमाण्डरहरू आज कैयौंको अवस्था बेहाल छ । सहिद परिवार , घाईते अपांगले अभावग्रस्त जीवन बाँच्न बाध्य छन । राजनैतिक अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा लागेका कारण सबै गुमाएका नेताहरु आज पनि सयौं छन । के ३५ वर्षभित्रका यी सबै अपराधी र भ्रस्ट हुन त ? आन्दोलनमा होमिएका सबै मानिस सत्तामा पुगेका थिएनन्। सबैले पद, प्रतिष्ठा र सुविधा प्राप्त गरेका थिएनन्। आज पनि गाउँ–गाउँमा, बस्ती–बस्तीमा हजारौँ इमानदार राजनीतिक कार्यकर्ता छन्, जसले कुनै व्यक्तिगत लाभको अपेक्षा नगरी आफ्नो जीवनको मुख्य  हिस्सा राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक न्याय र जनताको अधिकारका लागि समर्पित गरेका छन्। कतिपय राजनीतिकर्मीले आन्दोलनमा लागेकै कारण आफ्नो आर्थिक जीवन व्यवस्थित गर्न सकेनन्। 

परिवारको जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेनन्। थुप्रै अवसर गुमाए। आर्थिक संकट र सामाजिक कठिनाइ भोगे। कतिपयको जीवन यति कठिन बन्यो कि अभावले पैदा गरेको निरासाले जिवनको अत्यन्त दुःखद् अन्त्य हुने अवस्था सिर्जना गर्‍यो। के उनीहरू सबै भ्रष्ट हुन् त ? के उनीहरू सबै असफल हुन् त ? के उनीहरू सबैको योगदान केही सीमित मूल नेतृत्वको गलत क्रियाकलाप र  भ्रष्टाचारका कारण शून्य हुन्छ ? कदापि हुँदैन।

राजनीतिक नेतृत्वको गल्ती र इमानदारीपूर्वक आन्दोलनमा जीवन समर्पण गरेका कार्यकर्ताको योगदान एउटै तराजुमा राख्न मिल्दैन। राजनीतिक जिम्मेवारी, व्यक्तिको कर्म, निर्णय र भूमिकाका आधारमा निर्धारण हुनुपर्छ, केवल कुनै निश्चित कालखण्डसँग जोडिएको पहिचानका आधारमा होइन।

अर्को कुरा  ३५ वर्षको अवधिमा नेपालको भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रमा भएका परिवर्तनलाई पनि निष्पक्ष रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ। यही अवधिमा देशभर सडक सञ्जाल विस्तार भयो । गाउँगाउँसम्म सडक पुगेका छन्। मध्यपाहाडीसहित कैयौं राजमार्ग र देशभर करिडोरहरु बनेका छन । विद्युत् उत्पादन र वितरणमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ। सञ्चार प्रविधिको विकासले गाउँ र सहरबीचको दूरी घटाएको छ। मोबाइल, इन्टरनेट र डिजिटल सेवाको पहुँच व्यापक बनेको छ। शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, पुल, भवन तथा अन्य सार्वजनिक पूर्वाधारको विस्तार भएको छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुँच बढेको छ। विद्यालय र क्याम्पसको संख्या विस्तार भएको छ। स्वास्थ्य सेवा पहिलेको तुलनामा धेरै नागरिकको पहुँचमा पुगेको छ। स्थानीय तहको पुनर्संरचना र संघीय व्यवस्थाले नागरिकलाई आफ्नै नजिकबाट राज्यका सेवा प्राप्त गर्ने संरचना निर्माण गरेको छ। हो निश्चय नै, यी सबै उपलब्धि पूर्ण छैनन्। सडक बने पनि गुणस्तरीय छैनन्। विद्युत् पुगे पनि उत्पादन र वितरणमा अझै चुनौती छन्। विद्यालय खुले पनि शिक्षाको गुणस्तर कमजोर छ। स्वास्थ्य संस्था बने पनि पर्याप्त जनशक्ति, उपकरण र औषधि उपलब्ध छैनन्। पूर्वाधार निर्माणमा भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र अनियमितताका समस्या छन्। तर कमजोरी हुनु र केही पनि नहुनु एउटै कुरा होइन।

विकासको मूल्यांकन गर्दा पहिलेको अवस्थासँग तुलना गर्नुपर्छ। कुन क्षेत्रमा कति प्रगति भयो, कति हुनुपर्ने थियो र किन हुन सकेन भन्ने प्रश्नको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नुपर्छ। प्रगति भएको क्षेत्रलाई अस्वीकार गर्नु र कमजोरी भएका क्षेत्रलाई लुकाउनु दुवै गलत हुन्। सत्य कुरा के हो भने राजनीतिक परिवर्तन भयो, संविधान बन्यो। राजनैतिक अधिकार प्राप्त भए। राज्यको संरचना फेरियो। पूर्वाधार विस्तार भयो। तर जनताले अपेक्षा गरेअनुसार सुशासन, रोजगारी, उत्पादन, आर्थिक समृद्धि र सार्वजनिक सेवा किन प्राप्त गर्न सकेनन् ? यो प्रस्न मुख्य हो ।  यहीनेर राजनीतिक नेतृत्वको गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ।

राजनीतिक परिवर्तनलाई जनताको दैनिक जीवनसँग जोड्न किन सकिएन। राज्यका संस्थाहरूलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन किन सकिएन। उत्पादन र रोजगारी सिर्जनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउन किन सकिएन। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ बनाउन किन सकिएन। प्रशासनिक संयन्त्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारबाट पर्याप्त रूपमा मुक्त गर्न किन सकिएन। यसको कारण राजनीतिक दलहरू जनताका आशा र आकांक्षाभन्दा सत्ताको गणितमा बढी केन्द्रित भए। सरकार परिवर्तनलाई राजनीतिक उपलब्धि ठान्ने प्रवृत्ति बढ्यो। चुनाव जित्नु नै अन्तिम लक्ष्यजस्तो बन्यो। पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर भयो। नेतृत्वमा पुस्तान्तरण, विचारको विकास र संगठनात्मक रूपान्तरण पर्याप्त हुन सकेन।

कतिपय नेताहरूले आन्दोलनबाट प्राप्त राजनीतिक शक्तिलाई व्यक्तिगत स्वार्थ, परिवारवाद र गुटगत लाभको माध्यम बनाए। राज्यका स्रोत र साधनमाथि पहुँच भएकाहरूले अनुचित लाभ लिए। भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनाले जनताको विश्वास कमजोर बनायो। यी कमजोरीको जिम्मेवारी सम्बन्धित नेतृत्वले लिनु नै पर्छ। आलोचनाबाट भागेर, इतिहासको गौरव गाएर वा आन्दोलनको योगदानको नाममा वर्तमानका गल्ती छोपेर अब राजनीति चल्दैन। तर एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ– राजनीतिक नेतृत्वको असफलता र राजनीतिक आन्दोलनको औचित्य एउटै विषय होइनन्। आन्दोलनले सही माग उठाएको हुन सक्छ, तर त्यसबाट स्थापित नेतृत्वले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको हुन सक्छ। उपलब्धि र कमजोरी दुवैको छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन हुनुपर्छ।

उमेरको आधारमा  र नया र पुरानोको आधारमा  ठिक र बेठिक हुनुहुँदैन। ठिक बेठिक कर्मका आधारमा हुने हो । हामी स्पष्ट हुनुपर्छ– भ्रष्टाचार गर्ने पुरानो होस् वा नयाँ, कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ। सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्ने, राज्यको सम्पत्ति हिनामिना गर्ने, जनताको अधिकारमाथि खेलवाड गर्ने र कानुनविपरीत काम गर्ने जोसुकैलाई निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाबाट सजाय हुनुपर्छ। कुनै व्यक्ति पुरानो राजनीतिक दलमा थियो भन्दैमा उसले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। नयाँ राजनीतिक दलमा छ भन्दैमा उसलाई अग्रिम छुट दिनु हुँदैन। राजनीतिक विचार, आन्दोलनमा गरेको योगदान, लोकप्रियता वा सत्तासँगको निकटता अपराधबाट बच्ने र बचाउने माध्यम हुनुहुदैन । अपराध समान हुन्छ, कसैलाई केवल राजनीतिक आस्था, संगठनात्मक आबद्धता वा कुनै निश्चित अवधिमा सक्रिय रहेको आधारमा दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। दोष प्रमाण, अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाबाट स्थापित हुन्छ । 

त्यसैले हाम्रो माग स्पष्ट हुनुपर्छ— गलत गर्ने नेतृत्वलाई कारबाही गरौँ, भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानबिन गरौँ, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नेलाई सजाय दिऔँ। तर इमानदार राजनीतिकर्मी, परिवर्तनका लागि जीवन समर्पण गरेका कार्यकर्ता र आन्दोलनमा योगदान गरेका नागरिकको सम्मान पनि गरौँ। न्यायको अर्थ दोषीलाई सजाय दिनु मात्र होइन, निर्दोषको योगदान र प्रतिष्ठाको रक्षा गर्नु पनि हो।

नयाँ पुस्ताले पुरानो राजनीतिक नेतृत्वसँग प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हो। नयाँ विचार, नयाँ ऊर्जा, नयाँ कार्यशैली र नयाँ नेतृत्वको आवश्यकता पनि छ। समाज परिवर्तनशील छ। कुनै समय क्रान्तिकारी र प्रगतिशील मानिएको विचार वा नेतृत्व अर्को समयमा असान्दर्भिक बन्न सक्छ। त्यसलाई समयअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्छ। तर नयाँ हुनु मात्रै योग्यताको प्रमाण होइन। पुरानो हुनु मात्रै अयोग्यताको प्रमाण पनि होइन। नयाँ पुस्ताले पुराना गल्तीबाट सिक्नुपर्छ। पुराना आन्दोलनका उपलब्धिलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ। इतिहासका सकारात्मक पक्षलाई निरन्तरता दिँदै नकारात्मक पक्षलाई सच्याउनुपर्छ। राजनीतिक संस्कार, वैचारिक स्पष्टता, संगठनात्मक अनुशासन, लोकतान्त्रिक व्यवहार र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व विकास गर्नुपर्छ।

राजनीतिमा नयाँपन उमेरले मात्र होइन, विचार, व्यवहार, इमानदारी, कार्यक्षमता र जनताप्रतिको प्रतिबद्धताले प्रमाणित हुन्छ। केवल ३५ वर्षको नाममा सबैलाई दोषी देखाएर आफूलाई विकल्प घोषणा गर्नु सजिलो छ। तर देश बनाउने जिम्मेवारी लिनु, जनताको समस्या समाधान गर्नु, आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको स्पष्ट योजना प्रस्तुत गर्नु र त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नु कठिन काम हो। 

नयाँले पुरानालाई गाली गर्ने भन्दा माथि उठेर आफूले के फरक गर्छु भन्ने प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ। त्यसकारण इतिहासको समीक्षा गरौँ, तर इतिहासलाई अपमान नगरौँ हामीले विगतको अन्धसमर्थन गर्नुपर्छ भन्ने होइन। इतिहासको निर्मम समीक्षा हुनुपर्छ। राजनीतिक आन्दोलनभित्र भएका गल्ती, हिंसा, ज्यादती, नेतृत्वका कमजोरी, भ्रष्टाचार र अवसरवादको समीक्षा हुनुपर्छ। जसले गल्ती गरेका छन्, उनीहरूले नै त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। आवश्यक परे कानुनी कारबाही हुनुपर्छ। 

तर, इतिहासको समीक्षा र इतिहासको अपमान फरक कुरा हुन्। ३५ वर्षको अवधिमा भएका सबै राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक उपलब्धि, जनताको संघर्ष र बलिदानलाई अस्वीकार गरेर देशको वर्तमान अवस्थाको सम्पूर्ण दोष एउटै पुस्ता वा एउटै राजनीतिक अवधिमाथि थोपर्नु वस्तुगत विश्लेषण होइन। यो राजनीतिक निराशालाई उपयोग गरेर निर्माण गरिएको एकपक्षीय भाष्य मात्र हो।