भाद्र महिना देखि मंसिर महिना सम्ममा लगभग अधिकांश सहकारीहरुको साधारण सभाहरु सम्पन्न गर्ने गरिन्छ । कतिपय सहकारीहरु अहिले यसै माहोलमा छन ।  कतिपय सहकारीहरु नियमित निर्बाचनमा जानु पर्ने र कतिपय सहकारीमा तालुक निकायहरुको ताकेताका कारण नियमित निर्बाचनको बर्ष नभएपनि ऐन कानुनको परिपालनाका लागि बाध्यभएर निर्बाचनमा जानु पर्ने बध्यतामा छन । तर यो निर्बाचन सहज र फलदायी हुन्छ वा प्रत्युदपादक हुन्छ भन्नेमा भने मतैक्यता हुने अबस्था छैन । 

तर्कगत आधारमा कुनै पक्ष वा विपक्षमा धारणा आ आफ्नो ढंगले दिन सकिन्छ । सुधारका लागि गरिएका कानुनी व्यवस्थाहरु गलत छैनन । मजाले लागु गर्न सकिने अबस्था रहनेहो भने परिकल्पना गरिएको ध्येय प्राप्त हुन सक्छ । तर सामाजिक परिवेसले व्यवस्था गरिएका कानुनी प्रावधानहरुलाई आत्मसात गर्न सकेन वा अवस्था कानुनलाई पालना गर्न खोज्दा खोज्दै पनि पालना गर्न नसकिने परिस्थितिमा पुग्यो भने त्यसको मारमा नियत नराम्रो नहुँदा नहुँदै पनि निर्दोषहरु दोषी देखिनु पर्ने अबस्था आउन सक्छ ।  

राज्यले व्यवस्था गरेका कानुनहरुलाई न त थाहापाईन भन्न पाईन्छ न त मान्दिन भन्न । सामाजिक दबाबले मान्ने मनसाय हुँदा हुँदै नमान्ने वा तालुक निकायहरुको दबाबले छाड्ने मनसाय नहुँदा नहुँदै पनि छाड्नु पर्ने दुबै बाध्यताहरुको मारमा अहिले सहकारीका नेतृत्वतहका जिम्मेवारहरु परिरहेका छन । सहकारीको नेतृत्वतहमा रहेकाहरुका लागि नितान्त स्वयमसेवी भूमिका छाड्न कुनै समस्या हैन समस्या समाजको टोकसो सहने र जिम्मेवारीवाट वाहिरिँदा हस्तान्तरण गरिएको जिम्मेवारी ले भोली क्यै गरेपनि सुख नपाउने वाताबरण नबनोस भन्ने मात्र हो । 

सहकारीहरुमा एक पटक सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गरोस । तोकिएका सबै प्राबधानको पालना गर्दा नेतृत्व लिन तत्पर र योग्य शेयर सदस्यहरुको संख्या औसत कतिजति पाईन्छ होला रु नेतृत्व विकास र हस्तान्तरणको पूर्ब तयारी गर्नु अहिलेको पहिलो आवश्यकता देखिएको छ । ग्रमिण क्षेत्रमा स्थापित सहकारीहरुमा विद्यमान सबै प्राबधानहरु पुरा गरेर नेतृत्वमा आउन र आएर पनि कार्यकाल भरी टिक्न सक्ने वातावरण निर्माण अहिले हाम्रो पहिलो जिम्मेवारी हो । 
यतिबेला खासै तथ्यांक संकलन र विश्लेषणको कुनै अभिलेख त उपलब्ध भएको  छैन तर निर्धारित सबै प्राबधानहरु पुरा गर्दै जाँदा म आफैं सदस्य रहेको सहकारीमा पद अनुसार उम्मेदवार पुर्याउन हम्मे परेको अबस्था छ । ४८०० सदस्य रहेको अर्धशहरी क्षेत्रमा त यो हाल छ भने ग्रामिण भेगमा के होला । यसको अर्थ गाउँमा योग्य मानिस नै हुँदैनन भन्ने होईन है । 

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन ुफिट एण्ड प्रपर टेष्टु ९ँष्त बलम एचयउभच त्भकत० सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड अनिवार्य गरेको छ। सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न र सर्वसाधारणको बचत सुरक्षित राख्न यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो भनिएको छ । 

प्राधिकरणको निर्णय र जारी गरिएको मापदण्ड अनुसार फिट एण्ड प्रपर टेष्टका मुख्य व्यवस्था अनुसार योग्यता तथा अनुभवको मापदण्डमा सहकारी संस्थाहरूलाई उनीहरूको कारोबारको परिमाण (आकार) को आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ । सोही वर्गीकरणका आधारमा सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा व्यवस्थापकहरूको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र कार्यअनुभव तोकिएको छ ।  

एसइई गरेका सञ्चालक  पदाधिकारीहरु खोज्दा अधिकांश शेयर सदस्यहरु यसैवाट छाँटिने अबस्था देखियो । दीर्घकालमा अध्ययन तथा अन्य यग्यता निर्माणलाई यसले प्रोत्साहननै गर्ला तर तत्कालका लागि भने यो अप्ठेरो प्रावधानका रुपमा सहकारीहरुले व्यहोर्नु पर्ने देखियो ।

आचरण र वित्तीय अनुशासनमा कसैको पनि मतान्तर छैन । सहकारीको नेतृत्व तहमा रहने वा बन्ने व्यक्तिहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा परेको हुन नहुने तथा कुनै पनि सञ्चालक वा व्यवस्थापक वित्तीय कसुर, ठगी वा अन्य कुनै पनि अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भई सजाय पाएको हुन नहुने यकिन गरिन्छ । 

यो व्यवस्था अत्यन्त राम्रो छ । इजाजत र नवीकरण प्रक्रियाको  पूर्व तयारीका रुपमा निर्बाचन प्रकृयाकै समयमा यसमा बिशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने देखियो । सहकारी संस्थाहरूले आफ्ना सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूको शैक्षिक योग्यता, अनुभव, कालोसूचीमा नपरेको र फौजदारी कसुर नलागेको प्रमाणित गर्ने कागजपत्रहरू प्राधिकरणको अनलाइन सफ्टवेयरमा अनिवार्य अपलोड गर्नुपर्छ । ऋणलिने विषयमा अरु शेयर सदस्य बराबरको पनि सुविधा दिइएको छैन । 

केवल संस्थाको हितका नाममा संचालक मनोविज्ञानको ख्याल गरिएको छैन र पदाधिकारीहरुलाई झन्झट र अनिश्चितता बेहोर्ने व्यक्तिका रुपमा हेरिएको आभास हुन्छ । गलत नियतले गरिएका नीतिगत निर्णयवाट सिर्जित समस्या बाहेक अन्य आर्थिक मास मस्यौट वा गलतकाम कर्मचारीको मिलोमतो बिना हुनै सक्दैन तर दोषको भारी संचालकले बोक्नु पर्ने बेकार कानुनी झन्झटमा फस्नु पर्ने लगानी तथा असुलीका क्रममा अनावश्यक सामाजिक दुष्मनी लिनुपर्ने, वाह्य ऋण लिने समयमा आफ्नो भएभरको स्थिर सम्पत्ति समेत धितोजमानतमा राख्नु पर्ने जस्त झन्झटमा पनि मानिस पर्न नचाहेको देखियो ।भन्छन् बेकारको झन्झट नफस्नु राम्रो । 

शैक्षिक योग्यताले छाँटिएका बाँकी सदस्यहरुलाई अनुभबले फेरी घटाउने देखियो । सहकारीहरुमा समिति भन्नाले संचालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समितिलाई बुझिन्छ । सञ्चालकको कार्यानुभव गणनागर्दा २ वटा समितिहरु  र  ऋण, शिक्षा लगायतका आधिकारिक उपसमितिहरूमा काम गरेको अवधिलाई पनि पूर्ण मान्यता दिनुपर्ने थियो, त्यो दिईएको छैन । २ वर्षको समितमा रहेको अनुभबको प्राबधानले अब त्यो संख्या न्यूनमात्र बाँकी रहने देखियो । 

अब सरकारी कोषवाट सेवा सुबिधा लिनेहरु कट्ने भए ,२१ वर्ष नपुगेका कटने भए , राजनीतिमा होमिएका जनप्रतिनिधहरु कट्ने भए , अब निकट भविष्यमै हुने निर्बाचनमा भाग लिई जनप्रतिनिधि बन्न चाहनेहरु कट्न पर्ने भयो र २ कार्यकाल पुरा गरेकाहरु पनि कट्ने भए । भाका नाघेको ऋणका ऋणी तथा त्यस्तो ऋणमा जमानत दिनेहरु कट्ने भए । सबै तिरबाट कटेर बल्ल बाँकी रहेका थोरैमा पनि बिदेश जान चाहने र अबसर आउन सक्नेहरु जागिरको खोजिमा रहेकाहरु एकै प्रकृतिका संस्थामा दोहोरो सदस्यता, अन्य संस्थाको पदिय जिम्मेवारी र संस्थाको नेतृत्वमा आउन नचाहनेहरु कटाउँदा अब बाँकी रहने को हो ? र नेतृत्व कसले गर्ने हो खास गरी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुमा । 

साना सहकारीका सञ्चालकहरूलाई कर चुक्ता, बैंकिङ स्टेटमेन्ट, प्रहरी रिपोर्ट जस्ता कागजात बुझाउनै गाह्रो पर्छ, जसले गर्दा उनीहरू नेतृत्वमा आउनै हिचकिचाउँछन्। यदि वास्तविक र अनुभवी सहकारीकर्मीहरू कडा कानुनी प्रावधानका कारण अयोग्य ठहरिए वा आउन चाहेनन् भने, उनीहरूले आफ्ना नातेदार वा मापदण्ड पुग्ने तर अनुभव नभएका ुडमीु व्यक्तिहरूलाई अगाडि सारेर पर्दा पछाडिबाट सहकारी चलाउने जोखिम बढ्छ। साथै सहकारी भनेको सदस्यहरूको लोकतान्त्रिक नियन्त्रणमा चल्ने संस्था हो। 

राज्यले धेरै कडा ुफिट एन्ड प्रोपरु टेस्ट थोपर्दा ूसदस्यले आफ्नो नेता आफैं छान्न पाउनेू अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी सिद्धान्त संकुचित हुन सक्छ । सहकारी संस्थाहरुमा नेतृत्व संकटको लक्षण देखिएको यो अबस्था सुधार भन्दा समस्याको जड पनि बन्न सक्छ ।  यस्तै कारणहरुले गर्दा होला शायद म आफैं संलग्न सहकारी संस्थामा कार्तिक १५ गते उम्मेदवारहरुको मनोनयन दर्ताको दिन उम्मेदवार बन्न आएका तर उपरोक्त योग्यता मध्ये एकका कारणले उम्मेदवार बन्न नपाएका एकजना शेयर सदस्यको तर्क थियो सबै कुरा सरकारले नै तोक्ने भए प्रतिस्पर्धात्मक तरिका छनौट गरि  नेतृत्वखँडेरीको संकट पनि टारिदिए को  भए हुने थियो नि त । 

यस्ता  तर्कहरु अन्यत्र पनि सुनिन थालेका छन । आवश्यक मनोनयन पनि नपरेपछि घरमा बसिरहेको यसविषयमा चासो नै नभएको मान्छेलाई बोलाएर खडा गरिएको समितले कसरी काम गर्ला रु जबकी वर्तमान कानुनले पुरा समय संस्थालाई दिने खालको सहकारी नेतृत्वको परिकल्पना गरेको देखिन्छ ।  यसो भन्दै अभिभावक संस्थाहरुले सहकारीहरुलाई बेलगाम छाड्नु पर्छ भन्ने हैन तर परिस्थिको मूल्याङ्कन भने गहन गरेर मात्र निर्णयमा पुग्दा राम्रो हुन्छ ।
अन्त्यमा विषय सोच अब्बल हो । आँटेको सबै पुगे धेरै राम्रो । हुनु पर्ने यहि नै हो ।

कानुनलाई सम्मान गर्नु हामी सबैको कर्तब्यहो । थालनि गरेपछि मिल्दै जान्छ नमिले मानिसहरु मिलाउने प्रयासमा लाग्छन , प्रयास गरेपछि अबश्य मिल्छ । तर हाम्रो सन्दर्भमा सहकारी क्षेत्रमा उपरोक्त सबै योग्यता पुगेको र जोखिमलिन तयार नेतृत्व भेटिएन भने के गर्ने रु वा त्यस्ता व्यक्तिहरु विविध कारणले बाहिर बस्ने, डमि खालका व्यक्तिलाई प्रयोग गरेर पदमा पुर्याउने र बाहिरवाट संस्था चलाउने अबस्था आयो भने के गर्ने ? लामो समय नेतृत्वमा परेको र पर्न सक्ने यी खडेरिले संकट ल्याउन सक्ने देखिएको छ । 

यसले सहकारीको नेतृत्वका लागि हुने नराम्रो अपत्यारीलो र नेतृत्वनै गर्न नसक्नेहरुको चुरीफुरीले नतृत्व गर्ने क्षमता राख्नेहरुको गिरेको मनोबललाई भने संरक्षण नै गरेको छ । अनावश्यक प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण पनि भएको देखियो । यसमा निर्माण भै सकेका कानुनका बुँदाहरुको संरक्षण पनि हुने र खोजे जस्तो नपाएका खण्डमा केहि लचिलो हुन पनि सकिने केही भाषिक नरमपन भने जरुरी देखिएको छ । ३२ लक्षण नपाइएको अबस्थामा ३० लक्षणलाई नाई नभन्ने हो कि ?