काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट राजनीतिमा एउटा रोचक विरोधाभास छ । यहाँ पार्टी फुटाउँदा पनि एकताको कुरा गरिन्छ र एकता गर्दा पनि विभाजनको बीउ रोपिन्छ । पार्टी विभाजनलाई वैचारिक संघर्षको नाम दिइन्छ, एकतालाई ऐतिहासिक आवश्यकता भनिन्छ र नेतृत्वको स्वार्थलाई राजनीतिक सिद्धान्तको आवरणले छोपिन्छ । त्यसैले नेपाली कम्युनिष्ट राजनीतिमा फुट्नु र जुट्नु अब विचार, सिद्धान्त र नीतिको विषयभन्दा पनि नेतृत्वको शक्ति सन्तुलन मिलाउने राजनीतिक औजारजस्तो देखिन थालेको छ ।

नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरूको भाषण सुन्दा उनीहरूभन्दा बढी एकताप्रेमी सायद संसारमा अरू कोही छैनन् । तर उनीहरूको राजनीतिक व्यवहार हेर्दा एकता सबैभन्दा कम प्राथमिकतामा परेको विषय देखिन्छ । पार्टी फुटाउने बेला सिद्धान्त नमिलेको तर्क गर्ने नेताहरू केही समयपछि फेरि त्यही सिद्धान्त मिलेको घोषणा गर्दै एकताको टेबुलमा पुग्छन् । हिजो गद्दार भनिएका नेता आज कमरेड हुन्छन् । हिजो प्रतिगामी भनिएका शक्तिसँग आज कार्यगत एकता हुन्छ । हिजो एउटै पार्टीमा बस्न नसक्नेहरू आज एउटै झण्डामुनि उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन् । प्रश्न उठ्छ, यदि विचार र सिद्धान्त यति सजिलै बदलिन्छन् भने विगतमा पार्टी फुटाउनुको औचित्य के थियो ?

अहिले फेरि कम्युनिष्ट एकताको बहस चुलिएको छ । विशेषगरी नेकपाका संयोजक  पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई एकताको आवश्यकता बढी महसुस भएको देखिन्छ । उनले देश असाधारण संकटमा परेको र कम्युनिष्ट शक्तिहरूबीच एकता अपरिहार्य भएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग एकताको प्रस्ताव अघि सारेका छन् । तर राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा यो प्रस्ताव देश र कम्युनिष्ट आन्दोलनको भविष्यप्रतिको चिन्ताबाट आएको हो कि आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व, प्रभाव र नेतृत्व जोगाउने रणनीति हो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ ।

प्रचण्डको राजनीतिक इतिहास हेर्दा एकताको कुरा र विभाजनको अभ्यासबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ । २०७४ सालको निर्वाचनअघि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको एकताले नेपाली राजनीतिमा ठूलो उत्साह पैदा गरेको थियो । दुई पार्टीको गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाइको जनमत प्राप्त ग¥यो । जनताले स्थिर सरकार, राजनीतिक स्थायित्व र विकासको अपेक्षा गरेका थिए । एमाले र माओवादीको एकता दुई पार्टीको मिलन थिएन, त्यो लामो समयदेखि विभाजित कम्युनिष्ट शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर देशको नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने जनविश्वासको परीक्षा पनि थियो ।

तर त्यो एकता लामो समय टिक्न सकेन । पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष, नेतृत्वको अविश्वास र पदको बाँडफाँटमा देखिएको विवादले नेकपालाई विभाजनतर्फ धकेल्यो । तत्कालीन अवस्थामा केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीच आलोपालो नेतृत्वलगायतका विषयमा सहमति र असमझदारी दुवै देखिए । प्रचण्डले दोस्रो अध्यक्षको जिम्मेवारी स्वीकार गरे पनि पार्टीको सर्वोच्च नेतृत्वमा आफ्नो भूमिका सीमित भएको अवस्थालाई सहज रूपमा लिन नसकेको राजनीतिक विश्लेषण हुँदै आएको छ । अन्ततः सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपाको एकता भंग भयो र एमाले तथा माओवादी केन्द्र पुरानै अवस्थामा फर्किए ।

यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न छ– दुई तिहाइ नजिकको जनमत प्राप्त गरेको पार्टी किन जोगाउन सकिएन ? जनताले दिएको विश्वासलाई नेतृत्वले किन संस्थागत गर्न सकेन ? यदि एकता विचार, सिद्धान्त र देशको समृद्धिका लागि गरिएको थियो भने केही नेताको पद र प्रतिष्ठाको विवादले त्यसलाई किन समाप्त ग¥यो ? यसको जवाफ नेताहरूले जनतालाई दिनुपर्छ । राजनीतिक दलको एकता कुनै व्यक्तिको अध्यक्ष पदभन्दा ठूलो हुनुपर्ने हो । तर नेपालमा पार्टीभन्दा नेता ठूलो, विचारभन्दा पद ठूलो र संगठनभन्दा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ठूलो हुँदै गएको छ ।

प्रचण्डको राजनीतिक यात्रामा विभाजन र पुनःएकताको क्रम नयाँ होइन । माओवादी आन्दोलनभित्रै अनेक समूह बने, नेताहरू अलग भए र विभिन्न समयमा पुनः एकताको प्रयास पनि भए । आफ्नै पार्टीभित्र असन्तुष्ट नेताहरूलाई समेट्न नसक्ने, फरक विचार राख्ने नेताहरूसँग सहकार्य कायम राख्न नसक्ने र नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई विश्वासमा लिन नसक्ने अवस्थाले माओवादी राजनीति कमजोर बन्दै गएको छ । पार्टीभित्र फरक मत राख्ने नेताहरूलाई सम्मानपूर्वक व्यवस्थापन गर्नुभन्दा उनीहरू अलग हुने परिस्थिति निर्माण हुनु नेतृत्वको कमजोरी हो । त्यसैले अरूलाई एकताको पाठ पढाउनुअघि आफ्नै राजनीतिक इतिहासको समीक्षा गर्नु प्रचण्डका लागि बढी आवश्यक देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ, एकता आवश्यक छ भन्दैमा नेतृत्वको पुरानो हिसाबकिताब बिर्सन सकिँदैन । एमाले र माओवादीबीच फेरि एकता हुने हो भने नेतृत्व कसले गर्ने ? पार्टीको नीति, संगठनात्मक संरचना र निर्णय प्रक्रियामा कसको प्रभाव रहने ? विगतमा भएका सहमति किन कार्यान्वयन हुन सकेनन् ? फेरि त्यही समस्या दोहोरिएमा जिम्मेवारी कसले लिने ? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नदिई एकताको नारा लगाउनु कार्यकर्तालाई भावनात्मक रूपमा जोड्ने प्रयास मात्र हुन सक्छ ।
नेपालको कम्युनिष्ट राजनीतिमा अर्को विडम्बना पनि छ । नेताहरू आफू कमजोर हुँदा एकताको कुरा गर्छन्, बलियो हुँदा अरूलाई समेट्न आवश्यक ठान्दैनन् । सत्तामा पुग्दा सिद्धान्तभन्दा सत्ता महत्वपूर्ण हुन्छ, सत्ताबाट बाहिरिदा  विचार र क्रान्तिको सम्झना आउँछ । निर्वाचनमा पराजित हुँदा जनतासँग एकताको अपिल गरिन्छ, तर जनताले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने बेला नेतृत्व मौन बस्छ । यस्तो राजनीतिक संस्कारले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई बलियो होइन, झन् अविश्वसनीय बनाएको छ ।

कम्युनिष्ट नेताहरूको अर्को विशेषता आश्वासनको राजनीति हो । उनीहरू भाषणमा समाजवाद, समानता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, श्रमिकको अधिकार र गरिबको मुक्तिको कुरा गर्छन् । तर व्यवहारमा नेता र कार्यकर्ताबीच आर्थिक तथा सामाजिक दूरी बढ्दै गएको छ । जनतालाई त्याग र बलिदानको पाठ पढाउने नेताहरू आफैँ पद, प्रतिष्ठा र सुविधाको प्रतिस्पर्धामा देखिन्छन् । जनताको जीवनस्तर सुधार्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउने र युवालाई स्वदेशमै भविष्य देखाउने ठोस कार्यक्रमभन्दा राजनीतिक समीकरण र पदको भागबन्डामा बढी समय खर्च भइरहेको छ । यही कारण कम्युनिष्ट पार्टीप्रतिको जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको हो ।

आजको राजनीतिक संकटको समाधान कम्युनिष्ट पार्टीहरू मिलेर मात्र सम्भव हुँदैन । देशलाई सुशासन, जवाफदेहिता, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, रोजगारी र राजनीतिक स्थायित्व चाहिएको छ । जनताले नेताहरूको संख्या घटेको वा पार्टीको नाम फेरिएको हेर्न चाहेका छैनन्, उनीहरूले आफ्नो जीवनमा परिवर्तन खोजेका छन् । अस्पतालमा उपचार पाउन, छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन, देशभित्रै रोजगारी पाउन र राज्यका निकायबाट न्याय पाउन चाहेका छन् । तर नेताहरू भने जनताका यिनै वास्तविक समस्यालाई ओझेलमा पारेर पार्टी एकता र विभाजनको पुरानै खेलमा व्यस्त देखिन्छन् ।

कम्युनिष्ट एकता गलत होइन । विचार मिल्ने, नीति समान हुने र देशको हितमा साझा कार्यक्रम बनाउन सक्ने राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनु सकारात्मक कुरा हो । तर एकता व्यक्तिको पद जोगाउने, चुनावी अंकगणित मिलाउने वा राजनीतिक संकटबाट उम्किने माध्यम बन्नु हुँदैन । एकता गर्नुअघि विगतका गल्ती स्वीकार गर्ने, पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कायम गर्ने, नेतृत्व हस्तान्तरणको स्पष्ट व्यवस्था बनाउने र जनताप्रति जवाफदेही हुने प्रतिबद्धता आवश्यक छ । नत्र आज एकता गरेर भोलि फेरि फुट्ने चक्रले निरन्तरता पाइरहनेछ ।
प्रचण्ड र ओली दुवै नेपाली राजनीतिका अनुभवी नेता हुन् । उनीहरूले देशको राजनीतिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । तर राजनीतिक अनुभव लामो हुँदैमा नेतृत्व सधैँ सही हुन्छ भन्ने छैन । लामो समय नेतृत्वमा रहनु नै सफलताको प्रमाण पनि होइन । बरु आफूले नेतृत्व गरेको पार्टी किन कमजोर भयो, कार्यकर्ता किन निराश भए र जनताले किन विकल्प खोज्न थाले भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नु आजको आवश्यकता हो ।

अन्ततः नेपाली कम्युनिष्ट राजनीतिले एउटा सत्य स्वीकार गर्नैपर्छ– पार्टीको एकता नेताहरूको कुर्सी जोगाउन होइन, जनताको विश्वास जोगाउन हुनुपर्छ । विचार र व्यवहारबीचको दूरी घटाउन नसक्ने, आफ्नै संगठनलाई एकताबद्ध राख्न नसक्ने र जनतालाई दिएको वाचा पूरा गर्न नसक्ने नेतृत्वले जतिसुकै पटक एकताको नारा लगाए पनि त्यसले राजनीतिक विश्वास फर्काउन सक्दैन । जनतालाई सधैँ आश्वासनको भारी बोकाएर आफू भने सत्ताको वरिपरि घुमिरहने प्रवृत्ति अब चल्नेवाला छैन ।

कम्युनिष्ट नेताहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जनता अब भाषण होइन, परिणाम खोजिरहेका छन् । पार्टीको झण्डा एउटै बनाएर मात्र मन मिल्दैन, मन मिलाउन विचार, व्यवहार र उद्देश्य पनि मिल्नुपर्छ । अन्यथा फुटेर जुट्ने र जुटेर फेरि फुट्ने यो राजनीतिक नाटकले नेताहरूलाई केही समय पदमा टिकाउला, तर कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई भने इतिहासको किनारातिर धकेल्दै लैजानेछ ।