काठमाडौं- पूर्वाधार परियोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा आयोजना हँुदै आएको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ आगामी मंसीर २३ र २४ गते काठमाडौंमा हुने भएको छ । 

वर्तमान सरकारका तीन प्रभावशाली मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा आज राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी आसन्न छैठौं संस्करणको सम्मेलन बारे जानकारी गराइएको हो । सम्मेलनमा नेपाल सरकारले कानुनी दृष्टिकोणबाट नेपालमा लगानी गर्नको लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई उपयुक्त वातावरण निर्माण भएकोे अवगत गराउने छ । 

‘उत्थानशील भविष्यका लागि निर्माण’ भन्ने नारा सहित आयोजना हुने सम्मेलनमा लगानी योग्य पूर्वाधार परियोजनाहरू प्रस्तुत गर्नुका साथै केही परियोजनामा लगानी सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको छ । 

नेपाल उद्योग परिसंघले सन् २०१४ देखि आयोजना गर्दै आएको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको यस संस्करणको सम्मेलन नेपाल सरकार, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको संयुक्त आयोजनामा हुँदैछ । 

लगानी बोर्डको कार्यालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाली युवा निर्माण व्यवसायी समुदायको सम्मेलनको सह—आयोजक रहेका छन् । सम्मेलनमा लगानी तथा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित कानुन सुधारका प्रमुख तीन विषयमा विशेष प्रस्तुति तथा छलफल हुनेछ जसमा ६९ वटा विधेयकमार्फत कानुनी सुधार तथा लगानी र विकासका लागि कानुनी संरचनाको आधुनिकीकरण, राष्ट्रिय पूर्वाधारको खाका, प्रस्तावित योजना तथा आगामी १० वर्षको दूरदृष्टि र लगानीकर्ताले सामना गरिरहेका तथा भविष्यमा आउन सक्ने समस्याको समाधानका लागि प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्रको विकास रहेका छन् । 

सम्मेलनका क्रममा पहिचान गरिएका करिब तीन दर्जन लगानीयोग्य पूर्वाधार परियोजनाहरू लगानीकर्तामाझ प्रस्तुत गरिनेछ । सम्मेलनमा पूर्वाधार, ऊर्जा, सहरी विकास, क्षेत्रीय यातायात लगायतका १२ वटा विषयगत क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीकर्ता, स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयविज्ञबीच गहन छलफल हुनेछ । प्रत्येक विषयगत छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूले आफू मातहतका कानुनमा भएका सुधार, नीतिगत व्यवस्था तथा पहिचान गरिएका लगानीयोग्य परियोजनाबारे जानकारी गराउनेछन् ।  

यसले सरकार र निजी क्षेत्रबीच पूर्वाधार विकासका प्राथमिकता, लगानीका सम्भावना र कार्यान्वयनका चुनौतीबीच साझा धारणा निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सम्मेलनको उद्घाटन  प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबाट हुने भएको छ । पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रको योगदान विना समृद्ध मुलुक निर्माण हुन नसक्ने दाबी गरे । 

यस पटक सरकारकै विशेष पहलमा सम्मेलन आयोजना हुने भएकाले सम्मेलनको विशेष अर्थ एवं महत्व रहेको मन्त्री वाग्लेले बताए । शासकीय सुधार सहित पूर्वाधार विकासलाई वर्तमान सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले पूर्वाधार मैत्री कानुन विना समृद्ध मुलुकको परिकल्पना गर्न नसकिने भएकाले सरकारले पूर्वाधार मैत्री ऐन कानूनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । 

पूर्वाधार मैत्री ऐन कानून निर्माण भएसँगै परियोजना कार्यान्वयमा देखिएका सबै समस्या समाधान हुने मन्त्री लम्सालले बताए । कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले पूर्वाधार मैत्री कानून निर्माणका लागि अहोरात्र काम भइरहेको भन्दै यसका लागि सबै पक्षबाट सहयोग प्राप्त भएको जानकारी दिए । उनले पूर्वाधार मैत्री कानून निर्माणको कार्यले केही समयभित्रै मूर्त रुप पाउने बताए । 

वर्तमान सरकारले इमान्दारिताको जगमा हरेक काम गर्दै आएकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न उनले सरोकारपक्षसँग अपील गरे ।  नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले पूर्वाधार विकासको मापन कालोपत्रे सडकको गन्तीले नहुने भन्दै सडक यात्राको समय घटेको आधारमा अब विकासको मापन हुनुपर्ने धारणा राखे । सडक सञ्जाल मार्फत मुलुकका प्रमुख शहरहरूसँगको सम्पर्क छोटिँदै जानु नै नेपालको हकमा विकासको सूचक भएको उनले बताए । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले पूर्वाधार विकासबाट मात्र आर्थिक समृद्धि सम्भव भएको बताए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले भरपर्दो पूर्वाधारले मुलुकको आर्थिक बोझ कम गर्ने बताए ।  प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारद्धय सुदिप ढकाल र आसिफ शाहले वर्तमान सरकारसँग केही गर्ने हुटहुटी रहेको भन्दै यसका लागि सबैको सहयोग आवश्यक भएको धारणा राखे ।