काठमाडौँ - ठूलो उत्साह र योजनाकासाथ दुई तिहाइ नजिकको बहुमत ल्याएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले शक्तिशाली एकल सरकार गठन गरेको ६ महिना पूरा भएको छ । सरकारले आफैले अघि सारेको ‘वाचापत्र’ अनुसार भने काम गर्न सकेको देखिदैन । 

सरकार गठनभएसँगै १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची समेत ल्याएको थियो । उक्त कार्यसूची अनुसार केही केही साहसिक निर्णयमार्फत प्रशंसा समेत पायो । केही कानुनी जटिलता हटाउनको लागि नीतिगत निर्णय पनि भए । 

सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची स्वीकृत गर्दै प्रशासनिक तथा शासकीय सुधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्यो । मन्त्रालयको संख्या २५ बाट १७ मा झार्ने निर्णय गर्दै प्रशासनिक खर्च कटौती र पुनर्संरचनाको सन्देश दिएको थियो । 

सुशासन र प्रशासनिक सुधारमा सरकार सक्रिय देखिए पनि आर्थिक क्षेत्रमा भने अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता सहज भए पनि निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन, लगानी विस्तार गर्न र नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार असफल रहेको अर्थविद्हरूको टिप्पणी छ । 

६ महिनाको अवधिमा अर्थतन्त्रका केही सूचकहरू सकारात्मक दिशामा उन्मुख भए पनि सरकारले नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका महँगी, बजार अनुगमन र रोजगारीका विषयमा भने तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रणका प्रयास भए पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन सकेन । चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन अपेक्षाकृत भएको देखिन्छ । तर उद्योगधन्दा सञ्चालन, लगानी विस्तार तथा आर्थिक गतिविधिमा उल्लेखनीय सुधार हुन नसकेको गुनासो निजी क्षेत्रकै छ । 

एकल बहुमतको सरकारले देशको अर्थतन्त्रलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर पछिल्लो ६ महिना अर्थतन्त्र सुधारमा खासै भएन । न त यो समयमा लगानीको वातावरण बन्यो न त निजी क्षेत्रको मनोबल नै उठ्यो । लगानी विस्तार र मनोवल सुधार नहुँदा आर्थिक सुधार, रोजगारी र लगानी विस्तार खासै सुधार हुन सकेको देखिँदैन । सरकार गठन भएको ६ महिनामा सुशासनमा केही सुधार भएको तर बजार अनुगमन र डेलिभरीमा सरकार असफल देखिएको छ । 

सरकार बजार अनुगमन र डेलिभरीमा सरकार पूर्ण रूपमा चुकेको देखिन्छ । युद्धलगायतका बाह्य कारणले मूल्यवृद्धि त भयो । तर आन्तरिक रूपमा चिनी र ग्यासमा भएको कालोबजारीले सरकारको सुशासनको प्रतिबद्धताको धज्जी उडाएको छ । सडकमा ग्यासका बुलेट हिँडिरहने तर जनताले महँगो मूल्य तिर्दा पनि ग्यास नपाउने अवस्था आउनु सरकारको ठुलो कमजोरी हो । 

बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भए पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन ।  अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले कार्यदल बनाएर काम गरे पनि त्यसको ठोस नतिजा आउन सकेको छैन ।  जलवायु परिवर्तनको असरका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको मुद्दालाई सरकारले सशक्त रूपमा उठाए पनि आन्तरिक रूपमा भने सरकारले आम जनमानस र सरोकारवालासँग अन्तरसंवाद नगरी काम गरिरहेको भन्दै लोकतन्त्रमा बहुमतको दम्भ देखाएको आम गुनासो छ । 

अवश्य पनि भोटकोशी बाढी र असोज ९ देखि ११ गतेसम्म वर्षाको कारण आएको बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद्ले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पुर्‍याएको छ । तर त्यसको उचित सम्बोधनमा सरकार चुकेको छ ।  

‘राजस्व संकलन र सरकारको नियमित खर्चको प्रक्रिया सामान्य रूपमै चले पनि विपद्का कारण सरकारलाई ठुलो आर्थिक भार थपिएको साँचो हो । नयाँ बस्ती बसाल्न, भत्किएका संरचना र हाइड्रोपावरहरूको पुनर्निर्माणलगायतका काममा सरकारलाई करिब ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको नयाँ दायित्व थपिएको छ । 

पछिल्लो समय गएको बाढीपहिरो र विपद्ले देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का दिएकोले अब सरकारको ध्यान पुनर्निर्माण र अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधि बढेसँगै मुल्यवृद्धि बढेको जनाएको छ । त्यसका साथै रेमिट्यान्स, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, विदेशी विनिमय सञ्चिति, शोधनान्तर, आयात, निर्यात तथा निजी क्षेत्रको कर्जा लगानीमा समेत सुधार आएको छ । 

अर्थतन्त्रका सुचकमा देखिएको सुधारको तुलनामा आर्थिक गतिविधि बढी नसकेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आव पहिलो महिना साउनमा २ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यो गत आव सोही अवधिको तुलनामा २१.२ प्रतिशत धेरै हो । त्यसबेला १ खर्ब ७७ अर्ब ४१ करोड बराबर रेमिट्यान्स आएको थियो । 

पछिल्लो समय बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएको छ । ब्याजदर इतिहासकै न्यून बिन्दु ६ प्रतिशतमा झरेको छ भने बजारमा माग बढ्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा राष्ट्र बैंकले १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिए पनि यो ६.५ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित भएको थियो । यो अवस्थाले मासिक वृद्धिको तथ्यांकलाई समेत कमजोर देखाउँदै आएको थियो । त्यसैले सरकार बलियो र स्थिर मात्र भएर पुग्दैन । जनतलाई डेलिभरी दिन कति सक्षम छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो ।