काठमाडौँ - कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने कुरामा आफू लागिपर्ने बताएका छन् । शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गिरीले मिडिया काउन्सिललगायतका मिडियासँग सम्बन्धित कानुनहरू छिटो पारित गराउन पनि आफूले विशेष ध्यान दिने आश्वासन दिए । 

श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनमा पनि आफूले सक्दो पहल गर्ने मन्त्री गिरीको भनाई थियो । उनले नेपाली मिडियाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा राजनीतिक दलहरूसँगै महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै त्यसको संस्थागत विकासमा पनि उत्तिकै चनाखो भएर लाग्नुपर्ने खाँचो औँल्याए ।

मन्त्री गिरीले भने, ‘श्रमजीवी पत्रकार ऐन बन्यो । कार्यान्वयन भएको छैन । सही हो । यसमा के कमी छन्, यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि के गर्नुपर्ने हो रु यस विषयमा पनि मैले आफ्नो ठाउँबाट पहलकदमी लिनेछु । अब मिडिया काउन्सिल विधेयकको कुरा छ । यसको अलावा मिडियासँग सम्बन्धित ५-६ वटा विधेयकहरू छन् । ती विधेयकहरूको अवस्था हेरेर त्यसलाई छिटो समितिहरूमा लैजाने, समितिहरूबाट छिटो टुङ्ग्याउने, अगाडि बढाउने कुराको सन्दर्भमा पनि मैले अलिकति विशेष ध्यान दिएर काम गर्ने साथीहरूको बिचमा पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

नेपालको लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कुरामा मिडियाको योगदान धेरै ठुलो छ । राजनीतिक दल सँगसँगै मिडियाहरूको भूमिका त्यो भन्दा बढी ओजपूर्ण छ । यसलाई संस्थागत बनाएर लैजाने दायित्व पनि हामी सबैको हो । अब मिडिया क्षेत्रका लागेका साथीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक अव रिभ्यु हुनुपर्‍यो । त्यसका लागि केही कामहरू भएका छन् । न्यूनतम पारिश्रमिकको स्केल बढाउने कुरामा मैले पनि मेरो ठाउँबाट गर्ने योगदान गर्नेछु । त्यसका लागि म पनि गम्भीरतापूर्वक लाग्नेछु । म साथीहरूलाई यो कुरा पनि राख्न चाहन्छु । ’