काठमाडौं - शेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका २७ सहित ३० भन्दा बढी जलविद्युत आयोजनाको शेयर निष्कासन प्रक्रिया १० महिनादेखि रोकिएको छ । नेपाल धितो पत्र बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा शेयर निष्कासन प्रक्रिया  ठप्प भएको हो ।

लामो समयसम्म आयोजनाको शेयर निष्कासन गर्न नपाउँदा आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएको प्रवर्द्धकहरुले बताएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा ४२ कम्पनीको आईपीओ जारी भएकोमा २९ वटा जलविद्युत कम्पनीहरू रहेका थिए । तर चालू आर्थिक वर्षमा भने गत भदौ ५ गते भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनीको आईपीओ जारी हुनुबाहेक अरु कुनै पनि जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ निष्कासन भएको छैन । अहिले एउटा सोलार सहित १८ वटा विद्युत उत्पादन कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति माग गर्दै सेबोनमा निवेदन दिएका छन् ।

अनुमति नै नपाउने आइपीओको लागि किन आवेदन दिनु भन्दै ४-५ वटा कम्पनीले आवेदन नै दिएका छैनन् । ती सबै कम्पनीको गरी करीब १४-१५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर निष्कासन प्रक्रिया १० महिनादेखि रोकिएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्षले जानकारी दिए । त्यस्तै हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका ९ जलविद्युत कम्पनीले पनि अनुमति पाएका छैनन् । ९ कम्पनीले हकप्रद निष्कासन गर्न लागेको रकम झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँ रहेको अध्यक्षले  जानकारी दिए ।

यस अघि बोर्डले गत पुसमा अन्तिम पटक जलविद्युत कम्पनीलाई हकप्रद शेयर निष्कासनको लागि स्वीकृति दिएको थियो । त्यसयता ९ कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्कासनको अनुमति माग्दै बोर्डमा दिएको निवेदन अलपत्र परेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा ८ वटा कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्कासनको अनुमति पाउँदा ७ वटा जलविद्युत आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनी रहेका थिए ।

हकप्रद शेयरमा पनि अनुमति नै नपाउने भए किन खर्च गर्नु भन्दै धेरै कम्पनीहरू बोर्डमा नगएको अध्यक्षले जानकारी दिए । जलविद्युत आयोजनाले ५० प्रतिशत निर्माण पुरा भएपछि आईपीओ निष्कासनको प्रक्रियामा जान पाउँछन् भने ६० प्रतिशत निर्माण पुरा भएपछि अनुमति पाउने व्यवस्था छ । आइपीओबाट आउने पैसालाई पनि कम्पनीहरूले आयोजना निर्माणमा खर्च गर्नेगरी कार्ययोजना बनाएका हुन्छन् । तर, शेयर निष्कासनको प्रक्रिया नै रोकिएपछि आईपीओ निष्कासनको चरणमा पुगेका अन्य आयोजना समेत प्रभावित भएको प्रवर्द्धनका बताउँछन् ।