काठमाडौं– पूर्वसभामुख एवं माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध १७ वर्ष पहिले दर्ता भएको हत्या मुद्धामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ प्रारम्भ भएको छ ।  प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी संलग्न इजलासमा गत १२ वैशाख यता पाँच थान मुद्दाको एकमुष्ट सुनुवाई हुँदै आएको छ ।

सापकोटाको विपक्षमा कानुनव्यवसायी ओमप्रकाश अर्याल, ज्ञानेन्द्र आरण, काशीराम ढुङ्गाना, वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम गिरी र लक्ष्मी पोखरेलको बहश हुने क्रममा सर्वोच्चले हेर्ने वा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट टुंगो लगाउने भनेर ‘बेञ्च’ बाट गहिरो जिज्ञाशा समेत राखिएको छ । इजलासको सक्रियता हेर्दा अब द्वन्द्वकालीन घटनाको यो विवादलाई पछि धकेल्ने अवस्था देखिँदैन । 

२०६४ सालमा काभ्रेका अर्जुन लामा बेपत्ता भएपछि श्रीमती पूर्णिमायाले  काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयसमक्ष किटानी जाहेरी दर्ता गर्न गएकी थिइन् । तत्कालीन माओवादी नेता सापकोटा, सूर्यमान दोङसहित ६ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता गर्न गए पनि प्रहरीले बुझ्न मानेको थिएन । माओवादीले २०६२ वैशाख २१ गते अपहरण गरी सोही वर्षको असार दोस्रो साता लामाको हत्या गरेको किटानी पूर्णिमायाको छ । उजुरी लिन नमानेपछि प्रहरीविरुद्ध २०६४ सालमा उनले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् ।

उक्त जाहेरी दर्खास्त सर्वोच्चले २०६४ फागुन २७ गते दर्ता गरी कानुनबमोजिम अरू कारबाही गर्न आदेश दिएको थियो । त्यो आदेश कार्यान्वयन नभएपछि सापकोटासहितका माओवादी नेतामाथि कर्तव्य ज्यानमुद्दा अघि बढाउन माग गर्दै पूर्णिमायाले २०६९ मंसिर ७ गते फेरि अर्को रिट निवेदन दिइन् । सर्वोच्चको पटकपटकको आदेशअनुरूप पूर्णिमायाको जाहेरी दरखास्त दर्ता भई आरोपित सापकोटाले मानवअधिकारको उल्लंघन गरेको भन्दै काभ्रे प्रहरीद्वारा पक्राउ पुर्जीसमेत जारी भयो । कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न थालेको अवस्थामा २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले उक्त जाहेरीलाई दरखास्त तामेलीमा पठायो । त्यसपछि त्यो निर्णयविरुद्ध पुर्णिमायाले २०६९ मंसिर ७ गते अर्को रिट निवेदन दर्ता गरिन् । सर्वोच्चले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । 

रापकोटा विरुद्धको उक्त मुद्दा अझैसम्म विचाराधीन छ । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका सापकोटालाई सभामुख बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि पीडितबाट दायर भएको अर्को रिट पनि विचाराधीन अवस्थामै छ । मन्त्री र सभामुखको हैसियतमा प्रश्न उठाएर दिएको रिटको औचित्य सकिए पनि व्याख्या हुने ठाउँ भने मेटिएको छैन । 

संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र मल्ललगायतले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय भएकाले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्ने कि नियमित अदालतले हेर्ने भन्दै कानुन व्यवसायीलाई प्रश्न सोधेका छन् । सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरकारले विस्तृत शान्ति सम्झौता र नयाँ संविधानसम्म भिन्नै आयोगको कल्पना गरेकाले क्षेत्राधिकारमा अदालत प्रवेश गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्दै बहश केन्द्रित गर्न बेञ्चबाट ‘रुलिङ’ गरिएको छ । पुरानो मुद्दा भएकाले बहश चाँडो सकेर फैसला सुनाउने तयारीमा संवैधानिक इजलास देखिएको छ । संवैधानिक इजलासमा पुगेका यी सबै मुद्दालाई ‘हेर्दा हेर्दै’मा राखिएको छ ।

सापकोटाविरुद्ध दायर भएका मुद्दा २०७६ असोज २९देखि २०८० माघ २४ सम्म लगातार ‘हेर्न नभ्याइने’मा पर्दै आएको अवस्था थियो । २०७२ चैत २२ मा बल्ल यो मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश भएको थियो । दशक पार गरेपछि अब भने मुद्दाले निकास पाउने छाँटकाँट देखिएको छ ।