काठमाडौँ – सहकारी ठगीमा संसदीय छानबिन समिति बनाउने मागमा प्रमुख प्रतिक्षी नेपाली कांग्रेस अडिग रहेपछि अन्ततः सरकार छानबिन समिति बनाउन तयार भएको छ । तर सरकारले संसदीय समिति गठन नगरी उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिशको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको छ । यसलाई कांग्रेसले स्विकार्ने देखिंदैन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि समर्थन नगर्ने जनाउ दिएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा कारबाही गर्न सरकारलाई चौतर्फी दवाव परिरहेको छ । तर  यस प्रकरणका मुख्य आरोपी रबि लामिछानेमाथि छानबिन गर्दा सरकार नै ढल्ने स्थिति भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पछि हटेका छन् । रबिकै कारण सरकारको सुशासनको नारा खोक्रो बनन गएको छ । माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताहरु सरकार ढले पनि सहकारी ठगलाई बोक्न नहुने बताइरहेका छन् । पूर्व जिल्ला जनसरकार प्रमुख समेत रहेका रजमान तामाङ्गले फेसबुकमा यस्तो धारणा व्यक्त गरेका छन् । गृहमन्त्री रबि भने समितिप्रति निकै सशंकित दिेखिएका छन् । उनको दलले संसदीय छानबिन समिति गठन आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

रास्वपा संसदीय दलकी सचेतक निशा डाँगीले सञ्चारकर्मीहरुसँग भनिन्, ‘संसदीय छानबिन समिति किन बनाउने ? त्यसको औचित्य छैन । उजुरी दिएको भरमा संसदीय छानबिन समिति बनाउँदै जाने कुरा राम्रो हुँदैन भन्ने छलफल भयो ।’ 

मंगलबार मध्याह्न १२ सभामुखले बोलाएको प्रमुख दलका शीर्ष नेताको बैठकमा संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि समर्थन गर्न दिन सक्दैनौँ भनेर पार्टीले कुरा राख्ने निर्णय भएको उनले बताइन् ।

 बैठकमा बजेट अधिवेशनको प्रभावकारिता र वैशाख १५ मा सम्पन्न उपनिर्वाचनबारे समेत समीक्षा भएको सचेतक डाँगीले बताइन् ।