काठमाडौँ - सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेपनि गृह मन्त्रालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्नु नपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव भरतमणी रिजाल नेतृत्वको समितिले सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर उनलाई कारबाही गर्नु नपर्ने राय दिएको हो । उपसचिव अधिकारीको हकमा ‘केही गर्नुपरेन’ भन्ने राय प्राप्त भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता (सहसचिव) नारायण प्रसाद भट्टराई बताए । सुन तस्करीमा संलग्न फरार प्रतिवादी जीवन चलाउनेसँग उपसचिव अधिकारीको सम्पर्क देखिएको थियो । अधिकारी माघ ३ बाट चैत ४ सम्म लमजुङ्गको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए । चलाउनेसँग सम्पर्क देखिएपछि उनलाई गृह मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाइएको थियो । चलाउने बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङका सहयोगी हुन् ।