काठमाडौँ - चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ९ महिनामा मात्रै २२४ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । सरकारले विकास निर्माणको ठेक्का लिएर खरिद सम्झौता बमोजिम समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेका तथा अन्य विभिन्न कारणले पछिल्लो ९ महिनामा २२४ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।

निर्माण कम्पनीहरूले सम्झौता बमोजिम काम सम्पन्न नगरेपछि सार्वजनिक निकायले कालोसूचीमा राख्न सिफारिसका आधारमा कार्यालयले तथ्यमा आधारित भएर कालोसूचीमा राख्ने गरेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ताले बताए । उनले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले सरकारले गरेको सिफारिसपछि तथ्यमा आधारित भएर कालोसूचीमा राखिने बताए । 

उनले कालोसूची पर्नुमा सबै निर्माण कम्पनीको मात्रै दोष नदेखिने गरेको पनि बताए । उनले सार्वजनिक निकायहरूले पनि निर्माण कम्पनीलाई काम लगाउन नसक्ने लगायतका कारणले पनि निर्माण कम्पनीहरू कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढेको बताए । उनले सार्वजनिक निकायहरूले निर्माण कम्पनीलाई वायस भएर पनि कालोसूचीमा राख्न सिफारिस हुने गरेको दाबी गरे । उनले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले त्यस्तो वायसका आधारमा कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने सरकार निकायका विभागीय प्रमुखलाई पनि कारबाहीको लागि पत्र पठाउने गरेको बताए । 

उनले चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ९ महिनामा १२ जना भन्दा बढी कर्मचारीहरूलाई कारबाहीको लागि पत्र पठाएको बताए । शर्माले  कम्पनीले लिएको ठेक्का सम्झौताअनुसार समयमा नै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने,गुणस्तरमा सम्झौता नगर्ने, कम्पनीले ठेक्का परेपछि स्वीकार गर्ने र व्यवसायीहरू सचेत भएर काम गरे कालोसूचीमा पर्ने समस्या कम हुँदै जाने बताए ।