सहकारीको बचत ठगीको आरोप लागेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा दलहरुबीच बढेको विवादले चर्को रुप लिएको छ । संसदीय छानबिन समिति नबने संसद्का कामकारबाही अगाडि बढ्न नदिने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले वेल घेराउ र नाराबाजी गरी बैठक नै अगाडि बढ्न दिएको छैन भने सत्तारूढ दलहरू समिति गठन नगर्ने अडानमै छन् ।

सदनको उद्घाटनको दिन कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाबाहेक कसैले पनि बोल्न पाएनन् भने सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्रहरूसमेत पढ्न पाएनन् ।

गृहमन्त्री लामिछानेले बुटवलको सुप्रिम र पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत हिनामिना गरेको पुष्टि भएकाले संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । गत हिउँदे अधिवेशनमा समेत कांग्रेसले सहकारीको बचत हिनामिनामा लामिछानेको संलग्नता रहेको भन्दै छानबिन समिति माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । गत फागुन २१ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा रास्वपा सभापति लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि कांग्रेसले यो माग राखी सदन अगाडि बढ्न दिएको छैन ।

बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठक शुक्रबारबाट सुरु हुनासाथै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा संसदीय समिति गठनको माग राख्दै कांग्रेसले फेरि अवरोध थालेको हो । प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र राष्ट्रिय सभामा कृष्ण सिटौलाले लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन नभए सदनका कारबाही अगाडि बढ्न नसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

कांग्रेस महामन्त्री थापा बोलिसकेपछि पनि सदनको कारबाही अगाडि बढ्न नसकेकाले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो । त्यसबीचमा सभामुखले दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरेका थिए । सहमति नजुटे पनि अर्को बैठक सुरु गरिएको थियो । कांग्रेस सांसदले फेरि पनि सिटबाट उठेर वेलमा पुगेर संसद् बैठक अघि बढ्न दिएनन् ।

राष्ट्रिय सभामा पनि कांग्रेस संसदीय दलका नेता सिटौलाले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म दुवै सदनको बैठक सञ्चालन गर्न नदिने पार्टीको निर्णय सुनाएका थिए । ‘हामीले पटक–पटक कहिले प्रधानमन्त्रीको र कहिले सभामुखको समन्वयमा उहाँलाई भेटेका छौं । हामीले स्वयं गृहमन्त्रीसँग पनि कुरा राखेका छौं । तपाईंले संसदीय छानबिन समिति बनाएर क्लिन चिट लिनुस् भनेका हौं । हामी सहयोग पुर्‍याउन चाहन्छौं,’ सिटौलाको भनाइ थियो ।

कांग्रेसले अवरोध गरेपछि दुवै सदनका बैठक मंगलबारसम्मका लागि स्थगित भएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १ मा मंगलबार सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गरी दुवै सदनको संयुक्त बैठक तय गरिएको छ । कांग्रेसले उक्त बैठक चल्न दिनेरनदिने निर्णय गरिसकेको छैन । तर सहकारी ठगीमा लामिछानेको संलग्नताबारे संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म सदन चल्न नदिने चेतावनी कांग्रेसको छ ।

कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गरिरहेका बेला सरकारले भने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर कांग्रेसमाथि दबाब सिर्जना गर्ने नीति लिएको छ । बजेट अधिवेशनको पहिलो दिनमै कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको मागलाई लिएर संसद् अवरुद्ध गर्ने अनुमान गरिसकेको सरकारले बिहीबारै जेठ १ मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतका लागि राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने निर्णय लिएको थियो ।

संसद् सचिवालयका अनुसार जेठ १ मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर १० गतेभित्र पारित गर्ने तयारी छ । जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुअघि नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसक्नुपर्नेछ । ‘ढिलोमा जेठ पहिलो साता सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएमा सजिलो हुन्छ,’ संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने, ‘जेठ १ मा नीति तथा कार्यक्रम आउनु सुविधाजनक समय हो ।’

लामिछानेमाथि तोकेरै छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाए त्यसको असर सत्ता समीकरणमा पर्ने बुझाइ सत्तारूढ दलका नेताहरूको छ । माओवादी सचिव एवं संसदीय दलका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले कांग्रेस सत्ताबाट बाहिरिएपछि छटपटिएको आरोप लगाए । ‘कांग्रेस सत्ताबाट बाहिरिएपछि छटपटिएको छ, संसद्मा गृहमन्त्रीले बोल्नै पाउँदैनौं भनेर संसद् अवरुद्ध गर्‍यो,’ उनले भने, ‘कांग्रेस समाधानमुखी बाटोमा हिँड्न तयार देखिएन ।’
संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म सदन चल्न नदिने कांग्रेसको निर्णयले आगामी बजेट नै प्रभावित हुने देखिएको छ । सत्ता र प्रतिपक्षको प्रतिष्ठाको विषय बनिसकेको सहकारी प्रकरणले देशकै ध्यान तानिसकेको छ । एउटा व्यक्तिको लागि सदन नै बन्धक हुने अवस्था आउनु दुखद छ । सरकार र प्रतिपक्षी दल सबैको निर्णय देशको हीतमा हुन जरुरी छ । राष्टि हितका अगाडि व्यक्तिका स्वार्थ गौण हुन ।