काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले नेपाल आयल निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक युवराज शर्माको भ्रष्टाचार मुद्दा २० वर्षपछि फैसला गरेको छ । उक्त मुद्धामा शर्मालाई एक वर्ष कैद र ३४ लाख २७ हजार रूपैयाँ जरिबाना ठहर गरेको छ। सर्वोच्चले २० वर्ष पुरानो भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा १० वर्षअघि आफैंले गरेको फैसलामा केही हेरफेर गरेको हो।

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुँडालको पूर्ण इजलासबाट २०७९ असार २८ मा भएको फैसलाको पूर्ण पाठ शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो।

त्यस समयमा उनले गैरकानुनी तवरले सम्पत्ति कमाई विभिन्न बैंकमा रकम जम्मा गरेको, विभिन्न कम्पनीमा सेयर, घरजग्गा खरिद, भव्य महल बनाएको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा २०५९ कात्तिक ४ मा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। सुरुमा विशेष अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाले अन्तिम छिनोफानो पाउन २० वर्ष लागेको हो।

यो मुद्दामा सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले २०६९ पुस २५ मा फैसला गरेको थियो। त्यसअघि २०६४ मंसिर २७ मा विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष एवं न्यायाधीश भूपध्वज अधिकारी, न्यायाधीशहरू कोमलनाथ शर्मा, चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासबाट फैसला भएको थियो।

विशेष अदालतले मुद्दामा शर्मालाई सफाइ दिएको थियो। त्यसविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको थियो। सर्वोच्चले शर्मालाई एक वर्ष कैद र बिगोबमोजिम ५३ लाख ९९ हजार रूपैयाँ जरिबाना, साथै सेयर, बचतपत्र, बैंक मौज्दात गरी ४३ लाख रुपैयाँ बढीको सम्पत्ति जफत हुने फैसला गरेको थियो।

त्यसपछि शर्माले सर्वोच्च अदालतमै २०६९ पुस २५ मा पुनरावलोकनको निवेदन पेस गरेका थिए। उनलाई २०७२ सालमा मुद्दा पुनरावलोकन हुनेगरी निस्सा प्रदान गरेको थियो।

युवराज शर्मा २०३६ सालमा मेकानिकल इन्जिनियरबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका २०५३ मा श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, २०५५ देखि २०५७ वैशाखसम्म आयल निगमको महाप्रबन्धक पदमा कार्यरत थिए।